रोहिथ गेला; पण ….

रोहिथ वेमुला च्या संस्थात्मक हत्येला आता महिना उलटेल. या हत्येच्या विरोधात देशभरातून आंबेडकरी विद्यार्थ्यांच्या संतापाचा घटनात्मक पद्धतीने झालेला उद्रेक प्रत्येक मनात मात्र रोहिथ जन्माला घालून गेला आहे. गेल्या तीस दिवसांच्या कालावधीत अनेक गोष्टींवर चर्चा झाली. आरोप प्रत्यारोपही झाले. आकडेवारी प्रसिद्ध झाली. आजवर देशभरातल्या विद्यापीठांत झालेल्या संस्थात्मक खूनांची यादी सुद्धा सादर केली गेली. पण त्यापलीकडेही खूप काही घडून गेलं आहे. रोहिथच्या आत्महत्येला जबाबदार असणाऱ्या हैदराबाद विद्यापीठ प्रशासन आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या दोघांनीही त्याचे चारित्र्यहनन करण्याचा पूर्ण प्रय़त्न केला पण आंबेडकरी कार्यकर्त्यांच्या संघर्षापुढे ते अयशस्वी ठरले. आता हा मुद्दा पोहोचलाय तो आरक्षण समर्थक आणि विरोधक अशा दोन गटांमध्ये विभागणी होण्यात.

हैदराबाद विद्यापीठातून रोहीथ आणि त्यांच्या चार साथीदारांचं निलंबन आणि त्यानंतर रोहिथची झालेली आत्महत्या हे खूप बोलकं उदाहरण आहे समजून घेण्यासाठी की जातव्यवस्था नेमकी काम कशी करते. मागासवर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यानं आपल्या प्रखर बुद्धिमत्तेच्या जोरावर उच्चशिक्षण संपादन करणं, अन्यायाविरोधात आवाज उठवणं हे मनूस्मृतीला कालही मान्य नव्हतं ना आजही. त्या पाचही विद्यार्थ्यांचं निलंबन, आंबेडकरी विचारधारांचे वाहक असल्यामुळे त्यांची गुंड म्हणून संभावना करणं सारख्या प्रकारात जातीय द्वेष किती नसानसांत भिनलेला आहे याची प्रचीती पुन्हा पुन्हा आणून देत आहे.

आजच्या काळात जेथे शिक्षणव्यवस्था ही संघटित उद्योगाच्या रुपात डेव्हलप झाली आहे त्या व्यवस्थेत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचं नेमकं स्थान काय आहे याचा साकल्याने विचार करणे गरजेचे आहे. शिक्षणाच्या वाढत्या खाजगीकरणामुळे उदयाला आलेल्या खाजगी विद्यापीठांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी भले मोठे बार्ब वायर स्वतःच्या कुंपणावर टाकून ठेवलेले आहेत. सरकारी अनुदानावर अथवा सरकार द्वारा चालवल्या जाणाऱ्या संस्थात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कायम निलंबनाची, नापास होण्याची, बदनामाची लक्तरं मानेवर झुलवतच आयुष्य कंठावं लागत आहे. आऱक्षण प्रणालीवर राग धरून असणाऱ्या सवर्ण प्रशासन आणि विद्यार्थी संघटनांचा विरोध हा केवळ सामुहिक पातळीवर येऊन व्यक्त करण्यापुरता सीमीत नसतो. तो नंतर गुणांकन पद्धती, परिक्षा पद्धती, महाविद्यालयीन संधीं हिरावून घेण्यापर्यंत पोहोचतो. यातूनच आलेली निराशा, अर्ध्यातून सोडावं लागलेलं शिक्षण, बदनामी, अपमान, जातिनिहाय टिक्का-टिपण्ण्या टोमणे सहन करत चाललेलं अकेडमिक आयुष्य अखेर त्या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येत रुपांतरीत होतं.

rohit-3.png

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसमोर असलेल्या अडचणी तर तेव्हा वाढतात जेव्हा ते स्वतः या व्यवस्थेत उतरतात. जातीयवादी वृथेने भरलेला अभ्यासक्रम, पुस्तके हा भेद अधिकच गडद करत जातात. सोबतीला असणारे विद्यार्थी, प्रशासक, स्कॉलर्स आणि प्रिविलेज्ड कास्टच्या माजात वावरणं, वारंवार संधी नाकारून शिक्षणातून होणाऱ्या प्रगतीपासून वंचित ठेवणाऱ्या शिक्षक, प्राध्यापकांच्या कृत्याला झूंज देणं प्राथमिक काम बनून जातं. आणि मग हि विद्यापीठे विषांचं आगार बनून जातात.

आज देशातील विद्यापीठं पोस्टमॉर्डन काळातील स्लॉटर हाऊस बनली आहेत. जातीय भेदभावांमध्ये प्राविण्य प्राप्त केलेल्या ब्राह्मणवादी प्रशासनाला आता सरकारी यंत्रणांकडून उघड पाठबळ मिळत आहे. असंवैधानिक पद्धतीने विद्यापीठांत धार्मिक विधींचं आयोजन करणं, त्यांचं स्तोम माजवणं, इतरांच्या खाण्या-पिण्यावर, वागण्या-बोलण्यावर, कपडे घालण्यावर तर त्यांच्या अभिव्यक्त होण्यावर आता मनमुराद निर्बंधशाही लादणं चालू आहे. ज्या विद्यापीठात स्त्री-पुरूष समानतेचे धडे गिरवले जाण्याची अपेक्षा ग्राह्य धरलेली असते तीच विद्यापीठे विद्यार्थीनी आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक शोषणासाठी बदनाम होऊ लागली आहेत. या फॅसिझमविरोधात जर कुणी आवाज उठवलाच तर त्याचं चारित्र्यहनन करण्याची पूर्ण स्ट्रॅटेजी आधीपासूनच तयार ठेणाऱ्या या लोकांना तक्रार, आरोप नानाविध बुद्धिभ्रम करत कसे दाबून टाकावेत याचं अभिजात कौशल्य प्राप्त आहे. जे चारित्र्य हनन आता रोहिथच्या बाबतीत त्याच्या मृत्यूनंतर सुरू आहे.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद नेमके त्यांच्या जातीय मानसिकतेचे दर्शन घडवणारी होती. रोहिथच्या आत्महत्येचे प्रकरण दडपण्यासाठी अतिशय निर्लज्जपणे या प्रकरणाला एस.सी विरूद्ध ओबीसी या जातीय कलहाचा मुलामा लावण्याचा प्रयत्न केला. कदाचित हा पहिलाच प्रसंग असावा ज्यात देशाच्या केंद्रीय मंत्री आपल्या सहयोगी मंत्र्याच्या जातीचा उल्लेख करून स्वतःच्या नाकर्तेपणाची सफाई देत असाव्यात. बंगारू दत्तात्रेय भले कोणत्याही जातीचे असोत. ते उच्चवर्णीय असोत वा मागासवर्गीय त्यांच्या जातीयवादी कृत्याबद्दल त्यांना शासन झालंच पाहीजे. त्यांचा राजीनामा घेतला गेलाच पाहीजे. कायद्यात असलेल्या तरतुदींनुसार त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. परंतू एका विद्यार्थ्याने आपले प्राण गमावले आहे याचे जरा सुद्धा गांभीर्य त्यांच्या एकुण देहबोलीत अथवा गेल्या पंधरा दिवसांच्या कालावधीत जाणवलेले नाही. एफटीआयआयचं प्रकरण असो किंवा पेरियार-आंबेडकर स्टडी सर्कल वर घातलेली बंदी असो. स्मृती इराणी यांच्या एकुण कार्यप्रणाली आणि विचारप्रणालीत आंबेडकरद्वेष इतका ठासून भरलेला आहे की, आंबेडकरी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या देशद्रोही ठरवण्यापर्यंत यांची मजल गेली आहे. इथवर थांबूनही त्यांचं मन भरतंय नं भरतं तोच सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आंबेडकरी आंदोलक विद्यार्थ्यांची तुलना कुत्र्याशी करावी!!!

रोहिथने याकुब मेमन च्या फाशीला केलेला विरोध हा मुळात कॅपीटल पनिशमेंटला केलेला विरोध होता. त्याने बीफ बॅन ला केलेला विरोध हा सांस्कृतिक पातळीवर उभारलेल्या लढ्याचं एक प्रतिक होतं. मुझफ्फरनगर अभी बाकी है च्या स्क्रिनिंगचा घातलेला घाट हा त्याचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग होता. परंतू एबीवीपी ने रोहीथच्या या लोकशाही कृत्यांना देशविघातक ठरवून रोहिथची संभावना दहशतवादी म्हणून केली. एबीवीपीचा हा जातीय दहशतवाद उघड्या डोळ्यांनी न पाहू शकणाऱ्या महाभागांनी दलित मारला म्हणून आरआरोडा करू नका अशी भलामण करणं सुरू केलंय. एक प्रकारे रोहिथच्या मृत्यूसाठी जातीय कारण जबाबदार न धरणारी लोकं ही सुद्धा एबीवीपीच्या बुद्धीभेदाला एक प्रकारे पाठबळच पुरवत आहेत.

एखाद्या मागासवर्गीयाचा खून होतो, त्याला संस्थात्मक पातळीवर आत्महत्या करायला भाग पाडलं जातं तेव्हाच नेमका माणूस मारला म्हणून बोंबा ठोकायला उजव्या शक्ती कसलीच कसूर सोडत नाही. मागासवर्गीयाचा खून हा माणसाचा खून म्हणून का पाहत नाहीत? यात जातींचं राजकारण कशाला आणता असा बुद्धीभ्रम पसरवला जातो. रोहिथ वेमुलाच्या प्रकरणात एबीवीपी ही मुख्य दोषी आहे, हे सत्य गेल्या दिडेक महिन्यातील अनेक घटनांवरून सिद्ध झाले आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेल्या हैदराबाद विद्यापीठीचे माजी कुलगुरू अप्पा राव पोडिले यांची सुरूवातीला प्रकरणावर केलेली छुटपूटशी कारवाई म्हणून पदावरून गच्छंती करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. पण रोहिथच्या हत्येच्या निषेधार्थ उसळलेला प्रक्षोभ अजून शांत होत नाही तोच स्मृती इराणी आणि संघाच्या आशिर्वादाने अप्पा राव पोडिले यांची नियुक्ती मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणा-या राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नि अध्यक्ष म्हणून नेमणूक झाली आहे. नरेंद्र मोदींचे हे जातीयवादी सरकार निर्लज्जपणाचा असा कळस गाठेल याची थोडीसुद्धा जाणीव त्यांनी कुणालाच होऊ दिली नाही याबद्दल त्यांच्या निगरगट्टपणाचे कौतुक करावेसे वाटत आहे. एबीवीपी च्या गुंडांवर कुणी छोटासाही आरोप केला तर गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतचे संघवादी कार्यकर्ते, अधिकारी, प्रशासक, प्राध्यापक कसलीही पर्वा न करता कंबर खोचून तयारीला लागतात. संघाच्या विंगशी संबंधीत असणाऱ्या संघटनेसाठी, त्यातील कार्यकर्त्यांसाठी हरेक प्रकारच्या संसाधनासहीत तयारीनिशी लढायला सज्ज होतात. उच्चवर्णीय, उच्चजातीय समाज जो संख्येने अत्यल्प आहे तो कोणत्याही अटी-शर्तीविना त्यांच्या पाठीशी उभा राहतो.

नेमका याउलट व्यवहार हा मागासवर्गीय अधिकारी अन् अकेडमिक्सकडून वारंवार अनुभवाला येतोय. संवैधानिक तरतुदींनुसार आरक्षणाद्वारे प्रतिनिधित्व मिळवलेल्या अधिकारी अन् अकेडमिक्स साधा हुंकार सुद्धा भरत नाही. युपीएससीचं करियर, कँपस रिक्रुटमेंटची भीती मनात घालून घेऊन संघर्षापासून दूर पळू पाहतात. ते विसरतात की, रोहीथ स्वतः पीएचडी स्कॉलर होता तरिही त्याने सत्याची, संघर्षाची कास सोडली नाही. रोहिथच्या एकुण कार्याला दूर्लक्षित करणारे अनेक अकेडमिक्स जेव्हा स्वतःला विचारवंत म्हणवून घेतात तेव्हा त्यांच्या नाकर्तेपणाची किव आल्याशिवाय राहत नाही. पे बॅक टू सोसायटी ही टर्म मर्यादित ठेवण्यात या बूर्झ्वा वर्गाने फार मोठी जबाबदारी निभावली आहे. रोहीत वेमूला ची आत्महत्या दबाव आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे झाली. ही आंबेडकरवादी विद्यार्थ्याची हत्या आहे. या हत्तेच्या विरोधात जगभर विद्यार्थ्यानी रान पेटविलेले असतांना सेल्फक्लेम्ड लेबल लावून मिरवणारे दलित साहित्यिक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी कुठे आहेत? ते काय करत आहेत? स्वतःसाठी जगायचे, गुणवत्तेवर मोठा झालो म्हणायचे. देशात घडत असलेल्या घटनांवर तुमची प्रतिक्रिया काय? रोहीत वेमूलाचे काय? तुमच्या लेखण्या बंद का? तुमची काही जबाबदारी नाही का? असे खडे सवाल अड. प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीरपणे विचारले आहेत. दलित साहित्यिक, प्राध्यापक, बुध्दीजीवी तुम्ही आता आंबेडकरवादी आहात काय? पण या प्रश्नाला साधे उत्तर देण्याचे दायित्व सुद्धा यांना दाखविता आलेले नाही.

ही गत झाली अडेकमिक्स आणि अधिकारी वर्गातील. माध्यमांतील स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. अशा प्रकरणांच्या वेळी माध्यमांतील ब्राह्मणी वृथा जाग्या होतात. भले ते संपादक, पत्रकार जाहीरपणे माध्यमांतून उघडपणे बोलू शकत नसले तरी सोशल मिडीयात पर्सनल वॉलवर, ट्विट वर फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन तयार करण्यात ते कुठेही मागे पडत नाहीत. मिडीया स्टडीज मध्ये एक कंसेप्ट शिकवली जाते, मॅन्यूफॅक्चरिंग ऑफ कंसेट. ही कंसेप्ट शिकवते की, माध्यमे कशा प्रकारे जनमत ठरवू पाहतात. होय.. रोहिथ वेमुलाच्या प्रकरणात माध्यमांनी सुरूवातीला सरकार धार्जिणं जनमत तयार करण्याचं काम इमाने इतबारे केलं. रोहिथ वेमुलाची हत्या ही केवळ एक साधारण आत्महत्या असल्याचे आरडाओरडा करत सांगताना अर्नब गोस्वामींना आपण युट्यूबवर शोधू शकतो. एबीपीवी आणि तत्सम संघी संघटनांना फुल्ल कव्हरेज देतानाचे न्यूज पॅकेजेस सुद्धा तिथेच पाहता येतील.

एक तारखेला मुंबईत अड. प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली रोहिथच्या हत्येच्या निषेधार्थ भव्य मोर्चा निघाला. या बातमीचं वृत्तांकन करताना टाईम्स ऑफ इंडिया ने अतिशय कंफ्युज्ड स्टेट ऑफ माईंडचं दर्शन घडवलं. या बातमीच्या वृत्तांकनासंबंधी जो फोटो टाईम्स ऑफ इंडियाने रिपोर्टसहित छापलाय त्यात बऱ्याच चुका आपल्याला आढळून येतील. पहिली चूक होती ती रोहीथच्या जातीसंबंधी. दुसरी चूक होती ती मोर्च्यात उपस्थित असलेल्या आंदोलकांच्या संख्येविषयी. फोटोग्राफरने कॅप्शनमध्ये आकडा सांगितला 30 हजार मोर्चेकऱ्यांचा. पत्रकाराने रिपोर्ट मध्ये लिहीले 3 हजार मोर्चेकरी. तर संपादकांनी लिहीलेल्या नोट मध्ये आकडा टाकला पाचशे लोकांचा. आता याला चूक म्हणावी की हेतूपुरस्सरपणे केला गेलेला बुद्धिभ्रम म्हणावा?

दिल्लीतही विद्यार्थ्यांनी मोर्चा लावून धरला. परंतू सुरूवातीच्या काळात तो माध्यमांनी कव्हर केला नाही. संघपाली अरुणा लोकहिताक्षी या पीएचडी स्कॉलरने मोर्च्या दरम्यान पोलिसांनी केलेल्या अमानुष कारवाईचा व्हिडीओ शुट करून यु ट्यूबवर अपलोड केल्यानंतर सोशल मिडीयावर मेनस्ट्रीम मिडीयाची जी लक्तरं निघाली त्यानंतर तोच व्हिडीओ मिडीयाने आपापल्या चॅनेल्स आणि वेबसाईटवर प्रकाशित केला. परंतू त्या प्रकाशनासाठी लिहीण्यात आलेल्या न्यूज स्क्रिप्ट अतिशय ब्रिलियंटली स्ट्रक्चर्ड केलेल्या आढळून आल्या. त्यात मुख्य फोकस रोहिथच्या हत्येच्या निषेधाऐवजी पोलिसी अमानुषपणावरच अधिक होता.  त्यात भारत सरकार विशेषतः स्मृती इराणी, बंडारू दत्तात्रेय, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, हैदराबाद विद्यापीठ यांवर कुठेही रोख नव्हता. संपूर्ण फोकस फक्त दिल्ली पोलिसांच्या मारहाणीवरच का म्हणून केंद्रीत करण्यात आला हा प्रश्न आपण जरूर विचारायला हवा. कारण आंदोलनादरम्यानचे दोन दिवस हे फक्त पोलिस मारहाणीमुळेच चर्चेत राहीले. रोहिथचा विषय हळूहळू मागे पडू लागला. मिडीयाने पोलिस मारहाणीचा मुद्दा लावून धरल्यामुळे हे घडून आले. आपोआप विद्यापीठांत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा होणारा छळवाद, स्मृती इराणी, बंडारू दत्तात्रेय, अप्पा राव पोडिले यांच्या राजीनाम्याची मागणी मागे पडून दिल्ली पोलिस कमीश्नरच्या राजीनाम्याची मागणी पुढे आली. परंतू या खेपेला सोशल मिडीयावरून देशभरातील सर्वच आंदोलकांनी मिडीयाच्या या हरामखोरीला बिंदास नागडं करून आंदोलन पुन्हा मूळ मुद्यावर आणलं.

स्वतःला बुद्धिजीवी म्हणवणाऱ्या वर्गानं या आंदोलनाकडे का पाठ फिरवली ते ठाऊक नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना, नुकतेच करियर सुरू केलेल्या तरुण-तरुणींना आपापल्या कार्यालयात, लायब्ररीत, काँफरंस हॉल मध्ये असायला हवं होतं त्यांना रस्त्यावर उतरून लढावं लागत आहे. स्वतःच्या संवैधानिक हक्कांसाठी आक्रोश करावा लागत आहे. या विद्यार्थ्यांवर हे युद्ध जबरदस्तीने लादलं जात आहे याची साधी कल्पना सुद्धा या बुद्धिजीवी म्हणवल्या जाणाऱ्या वर्गाला का येऊ नये याचे आता आश्चर्य वाटणे ही बंद झालेले आहे. असहिष्णूतेच्या मुद्द्यावरून रान पेटवणाऱ्या तमाम उच्चवर्णीय वर्गाला, जातींना यात रोहीथची जात आडवी येत असावी हा आरोप इथे अप्रत्यक्षरित्या खराच ठरतो आहे.

हैदराबादच्या राजकारणाचा एक स्वतंत्र पॅटर्न आहे. नव्याने उदयास आलेलं औवेसी बंधुचं राजकारण, मुस्लिमांचं ध्रुवीकरण हे संघाच्या राजकारणासाठी नेहमीच फायद्याचे राहीले आहे. संघाला आपली रणनीती अधिक जोरकसपणे रेटण्यासाठी समोर जहाल वागणारे औवेसी बंधुंसारख्या घटकांचीच आवश्यकता आहे. जर यात रोहिथ सारखा कुणी आला तर त्याला नेस्तानाबूत करणे हे त्यांचे प्राथमिकता राखलेले काम. सिकंदराबादचं राजकारण कैक वर्षांपासून हिंदू विरूद्ध मुस्लीम अशा बायनरी कंसेप्ट मध्ये फसवून ठेवण्यात संघाने यश मिळवलेले आहे. एका बाजूला औवेसी तर दुसऱ्या बाजूला जहाल हिंदूत्ववादी संघ आणि भाजपा. पण प्रॉब्लेम तेव्हा सुरू झाला जेव्हा सिंकदराबादच्या राजकारणाची पाळंमूळं घट्ट रुजवणाऱ्या हैदराबाद विद्यापीठात आंबेडकर स्टुडंट्स असोसिएशने धर्मनिरपेक्ष विचारकांची मोट बांधून संघप्रणीत कथित बायनरी कंसेप्ट ला तडा दिला. लोकशाही पद्धतीने निवडणूका लढवून त्यात विजय देखील मिळवला. निळ्या रंगात रंगलेला रोहिथ आणि त्याचे साथीदार असा फोटो आपण सोशल मिडीयावर सातत्याने पाहत आहोत. त्या फोटोतला रोहिथचा चेहरा हजारो युजर्सनी क्रॉप करून आपला प्रोफाईल फोटो म्हणून अपडेट केलेला आहे. जोपर्यंत हिंदू विरूद्ध मुस्लिम हे बायनरी कंसेप्ट शिताफीने मार्गक्रमण करत होते तोपर्यंत भाजपाला विशेष चिंता नव्हती. पण रोहिथच्या आगमनामुळे त्यांची चिंता वाढीस लागली. आजही संघाच्या विरोधात लिहीणाऱ्या बोलणाऱ्या व्यक्तीला नमोरुग्ण मुसलमानांचे हस्तक म्हणून हिणवण्यात कोणतीच कसूर सोडत नाहीत. हे त्याचेच बोलके उदाहरण. कारण भाजपाला समोर विरोधात औवेसीच हवा. ते त्यांच्या फायद्याचे राजकारण आहे. रोहिथसारखे आंबेडकरवादी संघाच्या मुळावरच घाव घालतात हे ते पक्के जाणून होते आणि म्हणूनच आंबेडकर स्टूंडट असोसिएशनचा वाढता ग्राफ त्यांच्या काळजीचा विषय बनला. यामागील कारणे अगदी स्वच्छ आहेत. आंबेडकरी विचारवंताकडून आरएसएसची ओळख स्पष्टपणे ब्राह्मण्यवादी सवर्ण पुरूषी संघटन म्हणून मांडली गेली आहे. ज्यात केवळ ब्राह्मणांचाच उल्लेख होतो. हिंदूंचा नाही. संघ स्वतःची ओळख सांगताना हिंदू संघठन म्हणून सांगत आली आहे. ज्यात शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राईब्स, ओबीसी असे तमाम घटक हिंदू म्हणून मोडतात आणि त्यांच्या एकजुटीचे रुपांतरण मुस्लिम द्वेषात करणे त्यांना सोपे जाते. हैदराबाद विद्यापीठात नेमके याच समीकरणाला सुरूंग लावण्यात आंबेडकर स्टूडंट असोसिएशन ने यश मिळवलं. रोहिथच्या नेतृत्वात लढणाऱ्या या संघटनेत आता शेड्यूल्ड कास्ट ते ट्राईब्स मुस्लिमांच्या हक्कांबाबत बोलत होते तर मुस्लिम विद्यार्थी सुद्धा शोषित, मागास वर्गासोबत लढ्यात उतरण्याची भाषा बोलू लागले होते. सावित्रीमाई फुलेंची जयंती साजरी होऊ लागली. याकुब मेमनच्या फाशीसंदर्भात बोलताना फाशीची शिक्षाच ही अमानवीय आहे यावर सडेतोडपणे बोलू लागली. स्त्री हक्कावर सडेतोड भूमिका घेऊ लागली. बीफ-पोर्क फेस्टिवलचं आयोजन करून सरकारच्या फॅसीझमला खुलं आव्हान देऊ लागली होती. हिंदू विरूद्ध मुस्लिम ह्या बायनरी कंसेप्टच्या चिंधड्या उडू लागल्या होत्या. परिणामी एक राज्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री यांनी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना हाताशी धरून रोहीथचा संस्थात्मक खून घडवून आणला.

ब्राह्मणी व्यवस्थेची सत्ताकेंद्र ही देशभरातल्या विद्यापीठांत आहे. तिथेच राईट विंगर्सची एक मोठी फौज निर्माण होत असते. त्यांच्या जडघडणीचा पाया हा आरक्षण विरोध, आंबेडकरद्वेष, जातीय वर्चस्ववाद यावरच पोसला गेलेला असतो. नेमक्या याच इमल्याला सुरूंग लावणारी कंसेप्ट नव्याने उदयाला आलेल्या आंबेडकराईट स्कॉलरशीपने शोधून काढली. पुस्तकांतल्या काही ओळी स्वतःच्या हिशोबाने रचून स्वतःचं वर्चस्व अबाधित राखणाऱ्या ब्राह्मण्यवादी वर्गाला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देणारं, त्यांचे खोटे मुद्दे पुराव्यांसकट खोडून काढणारं, नव्या थेअऱ्या रचून अकेडेमिक्समध्ये नवी ब्रांच डेवलप करणारी डिकन्सट्रक्शन ऑफ ब्राह्मनिकल नॉलेज सिस्टिम जन्माला घातली. या सिस्टीमला आकार देणाऱा एक मोठा युवावर्ग आज देशभरातल्या विद्यापीठांत उदयाला आला आहे. या वर्गाला नेमकं थोपवायचं कसं याची मोठा समस्या भेडसावणाऱ्या संघीय शक्तींनी अखेर छळाचं, सुडाचं, बुद्धिभेदाचं राजकारण सुरू केलं आहे. आंबेडकरी कार्य़कर्त्यांना नक्षलवादी म्हणून रोखू पाहणाऱ्या व्यवस्थेने आता थेट दहशतवादी संबोधून आंबेडकरी चळवळीचे कॅरेक्टर असासिनेशन करण्याचा सपाटा लावला आहे.

नुकतीच एक बातमी हाती लागली आहे. रोहिथसोबत शिकणारा आणि त्याच्यासोबत सक्रिय असणारा त्याचा एक मित्र दित्ती सुरेश हा अचानक बेपत्ता झाला आहे. तो सुद्धा पीएचडीच्या तिसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी होता. आंबेडकर स्टुडंट असोसिएशनचा सदस्य असलेला दित्ती सुरेश हा रोहिथच्या आत्महत्येनंतर प्रचंड तणावाखाली जगत होता. आणि अचानक सहा फेब्रुवारी रोजी तो बेपत्ता असल्याचे कळाले. सदर प्रकरणावर उत्तर देताना विद्यापीठ प्रशासनाने दित्ती सुरेश हा डिप्रेशन मध्ये होता. त्याचे मानसिक संतुलन ढळलेले होते त्यामुळे विद्यापीठाने त्याच्यासाठी मनोचिकित्सकाची व्यवस्था केली होती. थोडक्यात प्रकरण डोईजड होत असलेले पाहून विद्यापीठ प्रशासन आता एएसए च्या सर्व सदस्यांना वेडे ठरवू पाहत आहे असा आरोप केला तर काही गैर ठरणार नाही.

Parul-Rohith

हे प्रशासन, शासन, सरकार नेमकं काय करू पाहत आहे ? विद्यार्थ्यांची खरी जागा विद्यापीठात असते. लायब्ररी मध्ये त्यांच्या भविष्याची उभारणी होत असते. आणि विद्यापीठ प्रशासन केंद्रीय मंत्र्यांना हाताशी धरून या विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच हक्काच्या जागेतून हद्दपार करत आहे. त्यांना कॉलेजेस, क्लासरुम, लायब्ररी मध्ये येण्यापासून मज्जाव करत आहे. अस्पृश्यतेच्या व्याख्या नव्या पद्धतीने अंमलात आणत आहेत. एखाद्याला त्याच्या ठिकाणापासून बहिष्कृत करणे हा जातीयवाद होत नाही का याचा प्रश्न आपण स्वतःला विचारायला हवा.

रोहिथ गेला. पण देशभरातील युवांचं आत्मभान जागृत करून गेला. आंबेडकरी अस्मितेचं असं बीज बोऊन गेला की स्वाभिमानाचं डेरेदार वृक्ष जोपासेल याची सुपीक भूमी तयार झाली. हॉस्टेलमधून बाहेर पडताना, पडल्यावरही डॉ. आंबेडकरांचे चित्र हातात धरून करूणामय नजरेने स्थितप्रज्ञ असलेल्या रोहीथने त्याच्या वागण्यातून, विवेकातून त्याची उंची या व्यवस्थेसमोर अधोरेखित केली. आपण सर्वांनी जर आपापल्या जातीय अहंगंडाला वेळीच बाजूला सारलं असतं तर रोहिथसारखा एक उम्दा नागरिक आपण वाचवू शकलो असतो. पण, आपण उशीर केला. त्याचे शेवटचे पत्र आपण जरूर वाचावे. आत्महत्येचा निर्णय घेतल्यानंतर येणाऱ्या अंतिम समयी सुद्धा एखादी व्यक्ती इतकी संवेदनशील, विचारी, विवेकी असू शकतो याचा धडा रोहिथने आपणा सर्वांना घालून दिला. कार्ल सेगन सारखं विज्ञानाचा लेखक होण्याची मनिषा बाळगणाऱ्या रोहिथचा अंत असा होऊ देणे हा आपला माणूस म्हणून निश्चितच खूप मोठा पराजय आहे. संघर्ष आणि अभ्यास या दोन गोष्टी समांतर पातळीवर चालणाऱ्या गोष्टी. भारताचे नागरिक म्हणून आपण या गोष्टींकडे खूप सम्यक दृष्टीने पहायला हवे. कारण विद्यार्थ्यांची आत्महत्या ही देशाच्या भवितव्याची आत्महत्या असते. हा देश आणि येथील नागरिक यांचे भवितव्य उज्वल राहण्यासाठी आता या लढ्यात निरपेक्ष भावनेने आपणा सर्वांना उतरण्याशिवाय गत्यंतर नाही. ही वेळ निर्णायक लढ्याची आहे. नाहीतर अजून अनेक रोहीथ या जातीयवादी कटकारस्थानाचे बळी पडतील. आणि आपल्याकडे संविधानवाद पराभूत होताना पाहण्याशिवाय अन्य काहीही उरणार नाही.

वैभव छाया
मिळून साऱ्याजणी
एप्रिल 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s