आंबेडकर नावाची एवढी भीती का?

आयआयटी मद्रासमधील ‘आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल’ला केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याकडून मिळालेल्या पत्रानंतर ‘आयआयटी-मद्रास’ने तडकाफडकी त्याची मान्यता काढून घेतली. शैक्षणिक आणि वैचारिक चळवळ चालवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासगटावर केंद्रसरकारने हस्तक्षेप करून अशा प्रकारची बंदी आणणं, हे सकस लोकशाहीचे संकेत नाहीत. आंबेडकरांच्या नावाने समरसतेचा घाट घालणाऱ्या सरकारची दुटप्पी भूमिकाच यातून उघड होत आहे.
आंबेडकर आणि पेरियार ही दोन नावं भारतीय जातसंस्थेच्या उच्चाटन चळवळीतील मोठी नावं. या देशातील व्यवस्थेने पावलोपावली नाकारल्यानंतरही त्या देशाला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही बनवणारी राज्यघटना प्रदान करणारे बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इतका द्रष्टा माणूस अन्य कोणी नाही. जातसंस्थेच्या उच्चाटनात पेरियार तर बाबासाहेबांपेक्षाही प्रचंड आक्रमक होते. त्यांनी धरलेला सामाजिक समतेचा आग्रह हा इथल्या समाजव्यवस्थेला प्रगतीकडेच नेणारा होता. मग या दोन नावांना सरकार इतकं का घाबरलं की त्यांच्या नावाने सुरू असलेल्या स्टडी सर्कलवर तांत्रिक बंदी घालण्यात यावी? सरकारच्या या कृतीमुळे देशाची राजकीय वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू आहे, तेच स्पष्ट होतं.

‘आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल’ची स्थापना 14 एप्रिल 2014 रोजी झाली. त्या आधीपासूनच तेथे ‘विवेकानंद स्टडी सर्कल’, ‘संथुलन’ आणि ‘वंदे मातरम’ या नावाने चालणारे उजव्या विचारसरणीचे अभ्यासगट अस्तित्वात होते. ते आजही आयआयटी-एमच्या वेबसाईटचा वापर करत असून त्यांच्या पेजेसवर उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणाऱ्या लेखांवर आयआयटी-एमचा लोगो सुद्धा आहे. आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कलने (एपीएससी) स्थापनेपासूनच डॉ. आंबेडकर, पेरियार, भगतसिंग यांच्या विचारांचे, कार्याचे आजच्या परिप्रेक्ष्यात असलेले संदर्भ तपासून पाहण्याचे काम सुरू केले. गेल्या वर्षभराच्या कालखंडात त्यांनी अनेक व्याख्याने आयोजित केली. जाहीर चर्चासत्रं भरवली. अनेक नामवंत राज्यशास्त्रज्ञांच्या लेखांचं, सिद्धांतांचं अभिवाचन, चर्चा घडवून आणण्याचं महत्त्वपूर्ण काम एपीएससीने केलं. हे सारं आयोजित करताना येणारा खर्च सुद्धा एपीएससीच्या सदस्यांनी स्वतः उचलला. आयआयटी-एमचा रिसोर्स फक्त वेबसाईट आणि नोटीस बोर्डपुरताच वापरण्यात आला होता. मग विरोधाची माशी नेमकी कशी आणि कुठे शिंकली?

आयआयटी-एमचे डीन ऑफ स्टुडंट्स शिवकुमार यांनी आंबेडकर-पेरियार या नावांना आक्षेप घेत ही नावं राजकीय उद्देशाने प्रेरित असून ती अतिशय रॅडिकल आहेत, असं सांगितलं आणि तेथूनच खटके उडण्यास सुरुवात झाली. 2015 सालच्या एप्रिल महिन्यात एपीएससीने आंबेडकर जयंती साजरी केल्यानंतर या संघर्षाच्या ठिणगीने आगीचं रूप धारण केलं. महिनाभर वादविवाद, खडाजंगी चालल्यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने त्यांना आलेल्या एका निनावी पत्राचा आधार घेत आयआयटी-एम प्रशासनात हस्तक्षेप करून एपीएससीची मान्यता काढून घेण्यास भाग पाडलं. ज्या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे, त्या ठिकाणी केवळ सरकारवर, सरकारच्या धोरणांवर टीका होतेय म्हणून तांत्रिक बंदी आणली जात असेल, तर हस्तक्षेप करणाऱ्या सरकारला आणि तांत्रिक बंदी आणणाऱ्या प्रशासनाला हुकूमशहा का म्हणू नये? आणि ही बंदी जातीय भावनेतूनच प्रेरित असल्यामुळे त्यांना जातीयवादी देखील का म्हणू नये?

तामिळनाडूसारख्या राज्यात ब्राह्मणेतरांच्या आदि-द्रविड चळवळीची बीजं रुजली. सामाजिक आणि राजकीय लढ्यातली सर्वात महत्त्वाची आणि सत्तेची केंद्र सुद्धा या चळवळीने ताब्यात घेतली. अशा प्रदेशात एका स्टडी सर्कलवर घालण्यात आलेल्या बंदीकडे, केवळ सरकारी दडपशाही अथवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी एवढ्या संकुचित दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही. ब्राह्मणेतर चळवळ, जिला सर्वंकष स्वरूपात बहुजन चळवळ म्हणून मान्यता मिळालेली आहे, तिची बांधणीच मुळात जातींच्या आधारावर झालेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनंतर जात-संस्थेला अपेक्षित असा विरोध करण्याचं धाडस आणि कार्य आजवर बहुजन चळवळीतील कोण्या एका नेत्याकडून केलं गेलेलं नाही. त्याचाच परिणाम म्हणून दिवसेंदिवस जातीय अत्याचारांच्या घटनेत वाढ होत आहे. ओबीसी जातींसाठी मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू होण्याच्या कालखंडात आरक्षणाला देशभरातून जो विरोध झाला, त्याला सडेतोड उत्तर देण्याचं काम मात्र शेड्युल कास्ट आणि शेड्युल ट्राइब्सकडून अधिक झालं. भले त्या शिफारशी ओबीसींसाठी असल्या तरी आंबेडकरी चळवळीतील आंबेडकर हे नाव आणि ओबीसी आरक्षणासाठी पूर्ण आग्रही आंदोलन करणारे आंबेडकरवादी मात्र आरक्षणविरोधकांमध्ये क्रमांक एकचे व्हिलन बनले. एम्स, आयआयटी, आयआयएम किंवा देशातील इतर नामांकित शिक्षणसंस्था आणि विद्यापीठे यांनी त्यानंतर एकदम कात टाकायला सुरुवात केली. स्वतःचं मेरिटोक्रेटिक असणं ठासून दाखवणं सुरू झालं. परिणामी आरक्षणविरोध शिगेला पोहोचला आणि राजकीय, धार्मिक आणि सांस्कृतिक सत्तेच्या नाड्या गमावलेल्या उच्चवर्णीयांसाठी ह्या शिक्षणसंस्था स्वतःचा रोष प्रकट करता येण्याच्या हक्काच्या अड्ड्यात रुपांतरित झाल्या. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमुळे आमच्या जागा जातात, आरक्षण हे मेरिटविरोधी आहे, मंडल आयोगाला विरोध यासारख्या गोष्टी तिथेच उपजू लागल्या. ह्या संस्थांमध्ये विद्यार्थी सोडले तर प्रशासन आणि शिक्षक या पदांवर मागासवर्गीयांची संख्या मोजण्यासाठी हाताची बोटंसुद्धा पुरी पडतात. आयआयटी मद्रास मधल्या 427 प्राध्यापकांपैकी केवळ 2 फॅकल्टी मेंबर्स हे मागास जातींतून येतात. फॅकल्टी मेंबर्ससाठी असलेल्या 22.5 % आरक्षणापैकी केवळ 0.4% जागांचा बॅकलॉग भरला गेलेला आहे. आकडेवारीनुसार येथे 96 ते 98 प्राध्यापक हे मागास जातींचे प्रतिनिधी असायला हवे होते. तीच तऱ्हा मुस्लिम उमेदवारांबाबत आहे. देशातील 15 ते 20 टक्के लोकसंख्या व्यापणाऱ्या मुस्लिमांमधून एकही शिक्षक आयआयटी मद्रासला गवसू नये, याचं आश्चर्य वाटतं. एपीएएससीला गेल्या वर्षभरात त्यांच्या फेसबुक पेज आणि ई मेल आयडीवर हजारोंच्या संख्येने हेट मेल्स आणि हेट मेसेजेस आलेले आहेत, जे सर्व जातीय मानसिकतेतून लिहिले गेले आहेत.

आयआयटी मद्रास ही स्वायत्त संस्था असून त्यांना त्यांचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचा जो बचावात्मक पवित्रा तेथील प्रशासनाकडून घेतला जात आहे, तो मुळातच पोकळ आहे. एपीएससीवर बंदी आणल्यानंतर, आता त्यांना आयआयटी-एमचे रिसोर्सेस वापरता येणार नाहीत. हे रिसोर्सेस चालवण्यासाठी आयआयटी-एमला सरकारकडून मोठ्या रकमेची सबसिडी मिळते. मग तिचा स्वायत्ततेचा डंका किती खरा ठरतो?

एपीएससीने असं कोणतं देशविघातक कृत्य केलं होतं की ज्यामुळे सरकारने हादरून जाऊन त्याच्यावर सरळसरळ बंदी आणावी? सरकारपुरस्कृत गोवंशहत्याबंदी, कॉर्पोरेट्स जगताला दिलेली अमर्याद सूट, रुपयाचं अवमूल्यन, जातीय अत्याचारात दिवसेंदिवस होणारी वाढ, शैक्षणिक क्षेत्रातील वाढता सरकारी हस्तक्षेप, शिक्षणाचं भगवीकरण, महिला अत्याचारांत होणारी वाढ यांसारख्या विषयांवर मंथन करण्याचं काम या अभ्यासगटातील विद्यार्थी करत होते. बाबासाहेबांच्या विचारधारेतून झालेल्या चर्चांनी इथले सत्ताधारी इतके हलून जावेत, हे कशाचं द्योतक मानायचं? शाळा-महाविद्यालयं आणि विद्यापीठांतील अभ्यासगट, वाद-विवाद गट, सभा ह्या भविष्यातील राजकीय आणि सामाजिक जडणघडणीसंदर्भात अतिशय मोलाची भूमिका बजावत असताना, अशी बंदी आणणं, हे सरकारच्या जातीय मानसिकतेचंच लक्षण आहे.
त्यामुळेच एपीएससीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर जातीय मानसिकतेतून लादण्यात आलेली बंदी हा आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील चर्चेचा विषय ठरला आहे. जागतिक पातळीवरचे थोर गणितज्ञ प्रा. डेव्हिड मुमफोर्ड यांनी आयआयटी-एमचे डायरेक्टर डॉ. भास्कर राममूर्ती यांना पत्र लिहून विरोध व्यक्त केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपला हिरो मानणाऱ्या आणि भारतातील जातिव्यवस्थेविरोधातील संघर्षाला अमेरिकेतील काळ्यांच्या संघर्षाशी जोडून पाहणाऱ्या एका मोठ्या माणसाने असा निषेध करणं, ही भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला तडा देणारी गोष्ट आहे. डॉ. आंबेडकर हे नाव साठ वर्षांनंतरही अजून समग्र भारतीय समाजाकडून स्वीकारलं गेलेलं नाही, हेच सत्य यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे. यूपीए सरकारने आंबेडकरांचा वापर वोट बँक पॉलिटिक्ससाठी केला, तर आता भाजप सोयीपुरताच आंबेडकरांना जवळ करू पाहतो आहे. संपूर्ण बहुमत असणारं या पक्षाचं सरकार देशातील प्रत्येक गोष्टीत ढवळाढवळ करू लागलं आहे.

एपीएससीच्या निमित्ताने अभ्यासगट म्हणजे नेमके काय असतात, याचं कुतूहल जागं होऊन आजवर आंबेडकरी विचारांपासून अनभिज्ञ असलेल्या अनेक उदयोन्मुख तरुणांना आंबेडकर-पेरियार पुन्हा एकदा वाचावेसे वाटले. जातीय दृष्टिकोनातून कायम हिणवले जाणारे आंबेडकरी विचारांचे मागासवर्गीय तरूण नेमका काय विचार करतत, ते कसे व्यक्त होतात, ते कुठे कुठे कोणत्या पातळीवर काय काम करतात, त्यांची असलेली इंटेलेक्चुअल बॅकग्राऊंड, मोठमोठ्या शैक्षणिक संस्थांमधले टॉपर्स आणि रिझर्व कॅटेगरीतील विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये असलेली चढाओढ पुन्हा एकदा जगासमोर आली. सवर्णांकडून मिरवल्या जाणाऱ्या मेरिटोक्रसीचे धिंडवडेही यानिमित्ताने निघाले, हेही नसे थोडके.

आयआयटी, आयआयएम सारख्या संस्थांत जातीयवाद तीव्र आहे, हे आपण नाकारू शकत नाही. ‘डेथ ऑफ मेरिट’ या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये जातीयवादाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्यांच्या संबंधीचं वृत्त आकडेवारीसहित प्रकाशित झाल्यानंतर सर्वत्र खळबळ उडाली होती. त्यानंतर अनेकांनी समोर येऊन या संस्थांमधील जातीयवादावर उघडपणे बोलायला सुरूवात केली. 2009 साली आयआयटी-कानपूर येथे, विद्यार्थ्यांनी पंख्याला लटकावून घेऊन केलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सिलिंग फॅन काढून टाकण्याचा फतवा जाहीर झाला होता.

एक गोष्ट आपण सर्वांनी मान्य केली पाहिजे की, आंबेडकरांना आजही राष्ट्रीय नेते म्हणून मान्यता देण्यास इथला अभिजनवर्ग कचरतो आहे. आंबेडकरी विचारधारा जोपासणाऱ्या आजच्या युवा पिढीतील कार्यकर्त्यांना अनेक अडीअडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. सातत्याने होणाऱ्या अशा मुस्कटदाबीविरोधात आवाज उठवल्यास नक्षलवादी असल्याचा ठपका ठेवून प्रवाहाबाहेर फेकलं जातं आहे. 2014 सालच्या केंद्रीय निवडणुकांनंतर माध्यमांत सर्वात जास्त चर्चिल्या गेलेल्या विषयांमध्ये शिक्षणाचं भगवीकरण आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप, हे दोन प्रमुख विषय होते. गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारने याचा जबरदस्त ट्रेलर सुद्धा दाखवला आहे, पूर्ण पिक्चर तर अजून बाकी आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपानंतर ‘आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल’वर घातलेली बंदी आता त्यांच्यावरच उलटू लागली आहे. देशभरातील अनेक विद्यापीठांत, महाविद्यालयांत आंबेडकर-पेरियार, आंबेडकर-लोहिया, आंबेडकर-फुले या नावांनी स्टडी सर्कल सुरू झालेत. आता हे बॅकफायर भाजपाच्या अजेंड्याला कुठवर डॅमेज करेल, ते येत्या काळात कळेलच!

वैभव छाया

 

महाराष्ट्र टाइम्सच्या सौजन्याने
http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/samwad/babasaheb-ambedkar/articleshow/47568105.cms

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s