कोपर्डी प्रकरण : राजकीय आणि जातीय ध्रुवीकरण

 

 

अहमदनगर जिल्हा पुन्हा एकदा कुप्रसिद्धीच्या झोतात आला तो कर्जत तालुक्यातील कोपर्डी या गावात घडलेल्या अमानुष घटनेमुळे. या घटनेचा नुसता कोरडा निषेध करून तरी कसे भागेल इतक्या अमानवीय क्रूर घटनेला नगरची निर्भया बळी पडलेली आहे. वास्तविक पाहता ज्या मुद्द्यावर सर्वांनी एकत्र येऊन धारेवर धरणं आवश्यक होतं त्या मुद्द्याला बगल देऊन जे राजकीय आणि जातीय ध्रुवीकरण होऊ पाहत आहे ते सुद्धा तितकंच किळसवाणं आहे.

नगरचं निर्भया प्रकरण, तसं अनेक चॅनेल्सवर घटनेच्या दुसऱ्या दिवशीच्या बातम्यात प्रसारित केलं. पण बारीक-सारीक तपशीलांसह त्याची चर्चा झाली सोशल मीडियावर.. सोशल मीडियावर हे प्रकरण व्हायरल झाल्यानंतर माध्यमांनी हे प्रकरण अधिक व्यापक केलं. मधल्या काळात सोशल मिडीयावर वातावरण अतिशय गढूळ झालं. अहमदनगरच्या निर्भयावर अमानुष अत्याचार करणारे मागासजातीय आहेत म्हणून स्कोअर सेटल करू पाहणारे महाभागही प्रचंड संख्येने आढळले तर त्यावर अतिशय अश्लाघ्य भाषेत टिकाटिप्पणी करणारे मूर्ख ही कमी नव्हते. गुन्हेगाराला जात नसते. नराधमाला जात नसते अशा कॉमेंट फिरू लागल्या. खरे तर जात हा भारतीय समाजवास्तवाचा अविभाज्य घटक आहे. गुन्हेगाराला जात असते आणि गुन्ह्यालाही जातवास्तव असतं हे आधी आपण समजून घेतलं पाहिजे.

सर्वात आधी स्त्रीच्या लिंगभाव आणि जातवास्तवाची साधीशी जाणीव आपण आपल्या मनात करून घेणे गरजेचे आहे. बाई ही कोणत्याही जातीची असली तरी ती पुरूषी दमनाखाली जगत असते. बाई ही कोणत्याही समाजात वावरत असली तरी वास्तव हे शुद्राइतकंच खालावलेलं असतं. तिच्यावर होणाऱ्या क्रौर्याच्या परिसीमांची तीव्रता ही तितकीच असते. बाईच्या योनीतून आपापली जातीय अस्मिता जपणारे महाभाग हे केवळ उच्चवर्णीयांत नाही तर मागासवर्गीयांतही आहेत हे आपल्याला विसरून चालणार नाही.

पण केवळ आरोपी मागासजातीय आहेत म्हणून हा प्रकार जातीय अंगाने हाताळणं प्रत्येक प्रकरणात न्याय्य ठरत नाही. गुन्हेगार कोणत्याही जातीतून येणारा असला तरी तो गुन्हेगारच असतो. त्याला अधिकाधिक आणि कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी महत्त्वाचं असतं की त्या प्रकरणाचा आधार घेऊन जातीय तेढ निर्माण करणं आपली प्राथमिकता आहे हे आधी आपण ठरवायला हवं.

पुरूषी हिंस्त्रवृत्ती प्रत्येक जातीत आढळून येते. उदाहरणादाखल हरियाणातल्या भिवानी येथे घडलेल्या बलात्कार कांडात आरोपी पकडले गेले. आणि जामीनावर सुटताच त्यांनी पुन्हा पीडीतेवर बलात्कार करून खून केला. याला आपण कोणत्या मापदंडाने मोजणार आहोत. कोपर्डीत घडलेला प्रकार हा नुसता बलात्कार नाही. तर तो खूनही आहे. पीडीतेच्या घरापासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या ठिकाणी गुन्हेगार दबा धरून बसतात आणि गुन्हा करतात. सदर प्रकरणाची योग्य प्रकारे कार्यवाही होऊन गुन्हेगारांना योग्य शासन होऊन पीडीतेला न्याय मिळवून देणं महत्त्वाचे की त्या प्रकरणावर अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचं राजकारण करणं महत्त्वाचं? नगर जिल्हा हा आता अत्याचारग्रस्त जिल्हा म्हणूनच घोषित करावा इतक्या भयानक प्रकरणांची सातत्याने तिथं पुनरावृत्ती होत आहे. कालच पुण्य नगरीच्या संपादक राही भिडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एकट्या नगर जिल्ह्यात यावर्षी, म्हणजे आतापर्यंत 116 बलात्कार झाले आहेत. हे कशाचं द्योतक म्हणायचं.. बुरसटलेल्या समाजव्यवस्थेचं की आपल्या पुरूषी अहंकाराचं की स्त्रियांच्या सुरक्षिततेबाबत असलेल्या आपल्या औदासिन्याचं?

गावकऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे एक गुन्हेगार पकडला गेला, पण त्याचे बाकीचे साथीदार कालांतराने पकडले गेले. तातडीने त्या सर्व गुन्हेगारांना अटक करुन फास्टट्रॅक कोर्टात हा खटला चालवावा आणि त्यांना कठोरातली कठोर शिक्षा व्हावी ही आपल्या सर्वांची मागणी आहे. राज्यातल्या लेकीबाळींच्या सुरक्षेचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे. इतक्या क्रूर आणि पाशवी पद्धतीने आमच्या आया-भगिनींचे बलात्कार – खून होत असताना पोलिस प्रशासन झोपा काढतंय का? हा प्रश्न विचारला तर वावगं ठरू नये.

आपल्या राज्याला पूर्णवेळ गृहमंत्री नाही. जो गृहखात्याशी संबंधित असलेले आणि राज्यातील नागरिकांच्या सुरक्षेची हमी देणारे काम जलदगतीने पूर्ण करू शकेल अशी इच्छाशक्ती सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांतही दिसत नाही. आजवर घडलेल्या जातीय हत्याकांडात जातीय आकसातून अनेक प्रकरणं घडली असल्यामुळे जनतेचा प्रक्षोभ होणं ही स्वाभाविक गोष्ट आहे. त्याच न्यायाने कोपर्डी प्रकरणातही जनतेचा झालेला प्रक्षोभ सुद्धा स्वाभाविक प्रतिक्रिया म्हणून ग्राह्य धरली जाऊ शकते. त्याचा अर्थ ती सदासर्वकाळ ग्राह्य धरली जावी असा होत नाही. पीडीता मागासजातीतील नाही, म्हणून मागासजातीतील लोकांनी त्याकडे दुर्लक्ष करावे, त्यावर व्यक्त होऊ नये असे जर कुणी मानत असेल तर तो अधिक भयानक स्वरूपातला जातीयवाद आहे हे सर्वांनी ध्यानात घ्यावे.

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी सरकार आणि जनता या दोहोंचीही राजकीय इच्छाशक्ती एकत्रितपणे काम करती झाल्याशिवाय कोणत्याही उपाययोजना प्रभावी होत नाहीत. सरकारने कायदेशीर पातळीवर कठोरात कठोर निर्णय घेणं आवश्यक आहे. कायद्याची प्रक्रिया अधिकाधिक सुकर करून पीडितांना न्याय मिळवून देणं, पोलिस प्रशासनाला लवकरात लवकर कार्यवाही करण्यासाठी उद्युक्त करणं शासनाचं काम आहे. परंतु एवढं भयानक प्रकरण घडून देखील मुख्यमंत्र्यांनी साधी भेट देण्याचं औदार्य दाखवलेलं नाही. महिला आयोगाने अजूनही या प्रकरणात उडी घेतलेली नाही. माध्यमांनीही तत्परता दाखवण्यात दिरंगाई केली. या सर्वांना कोण दोषी धरणार? बाईचं दमन तिच्या चारित्र्यहननानेच केलं पाहिजे अशी मानसिकता घेऊन जगणारे आपण पुरूष सुधारण्यासाठी तयार आहोत का? आपापल्या जातीय अस्मिता फेकून जातीय आकसातून अत्याचार करण्याची मानसिकता डिलीट करण्यास तयार आहोत का हा प्रश्न आपण स्वतःला कधी विचारणार आहोत?

नगरच्या निर्भयावर ज्या नराधमांनी अत्याचार केले त्यांच्या जातीचा उल्लेख येणं क्रमप्राप्त असलं तरी त्यासाठी आंबेडकरी चळवळीला दोषी धरून सोशल मिडीयावरील नेटीझन्सनी काय साध्य केलं हा प्रश्न उपस्थित होतो. आजवर आंबेडकरी चळवळीने स्त्रियांच्या हक्कांसाठी जेवढे लढे लढले आहेत तेवढे क्वचितच इतर कुणी लढले असतील. त्या नराधमांचा आंबेडकरी चळवळींशी तर काडीमात्र संबंध नव्हता. त्यांचा राजकीय इतिहास हा वेगळाच आहे ते इथं नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पण त्यासाठी उद्वेग म्हणून तलवारी वाटण्याची भाषा करणं, मागासवर्गीय महिलांवर बलात्कार करण्याची वल्गना करणं हा आपल्या पुरूषी वृत्तीचाच अहंकार बलात्कारासारख्या हिंस्त्र घटनांना पाठबळ देतोय असं वाटत नाही का

कोपर्डीचं प्रकरण कशामुळं घडलं हे जोवर पोलिस प्रशासन शोधून काढत नाही तोवर त्याचा छडा लागणं कठिण. परंतु आपलं कर्तव्य म्हणून असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी आपण काय करणार आहोत हा प्रश्न आपल्याला पडला पाहिजे. गुन्हेगार मागासजातीय आहेत म्हणून त्यांना शिक्षा कमी व्हावी किंवा त्यांच्या बाजूने बोलावं असं जर कुणाला वाटत असेल तर त्यांना या समाज नावाच्या व्यवस्थेत राहण्याचा काडीमात्र अधिकार नाही. अशा नराधमांची तुलना त्या बलात्कांऱ्यांबरोबरच केली जावी इतके हे वर्तन निर्घृण आहे. या प्रकरणाला आंबेडकरी चळवळीशी जोडून जातीय आकसाची गरळ ओकणाऱ्यांनी सुद्धा आपापल्या प्राथमिकता सर्वात आधी तपासाव्यात. गुन्हेगारांना शासन हवं की अॅट्रॉसिटीचं राजकारण हे त्यांनी आधी ठरवावं.

सरतेशेवटी एवढंच म्हणावंसं वाटतं की, एक समाज म्हणून, एक नागरिक म्हणून आपण फेल्यूअर आहोत. सरकार आपणच निवडून देतो. त्यामुळे सरकारने केलेले काम हे आपल्या इच्छेची प्रातिनिधिक पोचपावती असते. प्रशासनाचा अशा प्रकरणात धाक नाही. जबर इच्छाशक्ती नाही. आजवर घडलेल्या अत्याचारांच्या प्रकरणांमधील कनविक्शन रेट पाहिला तर तो अवघा आठ टक्के आहे. वेळेवर पुरावे गोळा केले जात नाहीत. त्याआधारे कोर्टात केस कशी कमकुवत राहील याकडेच लक्ष दिले जाते. नगरच्या निर्भयावर झालेला अत्याचार अमानवीय होता. पण त्या प्रकरणावर झालेलं राजकारण हे त्यापेक्षाही भयानक होतं. अशा समाजात आपण जगतो आहोत याची लाज वाटतेय. आणि त्यावर काहीही करता येत नाही ही हतबलता जिवंतपणीच मेल्यासारखं करून टाकतेय. शेवटी त्या लेकीसमोर होत जोडून माफी मागण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. कारण आपण आपल्याच नजरेत मरून पडलेलो असतो.

वैभव छाया

पूर्वप्रकाशित
एबीपी माझा ब्लॉग

Vaibhav Chhaya’s Blog on Kopardi Rape Case

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s