मी आणि कास्ट सर्टिफिकेट…

दहावीला येईपर्यंत कास्ट सर्टिफिकेट म्हणजेच जातीचा दाखला नेमक्या काय कामाचा असतो हे ठाऊक नव्हतं. शाळा सरकारीच होत्या. मार्क्स चांगले पडायचे त्यामुळे छत्तीस रुपये फी तेवढी भरावी लागली. आणि दिडशे रुपये परिक्षा फी. दहावीची परिक्षा दिली अन् आजूबाजूला असणाऱ्यांनी जातीच्या दाखला शोधून ठेवण्यासाठी तगादा लावला. आईला विचारलं, माझा जातीचा दाखला कुठाय ? आई म्हणाली. नाही काढलेला अजून. अन् निघणार पण नाही.

नाही काढलेला अजून पोतर ठिक होतं. अन् निघणार पण नाही या वाक्याने मात्र मी साशंक झालो. निघणार पण नाही म्हणजे आईनं या आधी प्रयत्न करून झाले असतील. आई प्रयत्न करणार म्हणजे ती तीच्या भावालाच सांगून करणार होती. माझे मोठे मामा Kamalakant Ankush प्रयत्न करणार म्हणजे काम शंभर टक्के होणार ही ग्यारंटी. आणि तरी झालेलं नाही म्हणजे आपला जातीचा दाखला निघणारच नाही यावर मी सुद्धा मनोमन शिक्कामोर्तब केलं.

यानंतरची पुढची पायरी होती ते हे जाणून घेण्याची की, जातीचा दाखला नेमका कशासाठी लागतो ते. त्याबद्दल जाणून घेत असतानाच आरक्षण, प्रतिनिधित्व, फी-माफी सारख्या संकल्पना कळू लागल्या. तीनेक दिवसात जे मिळेल ते वाचून काढलं. सम्राट पेपर एव्हाना सुरूच झाला होता. रोज आरक्षणावर काही ना काही नवीन वाचायला मिळतच होतं. तेव्हा ठरवलंच की आता जातीचा दाखला काढायचाच. ठरल्याप्रमाणे कल्याण तहसील कार्यालयात गेलो. तिथं नवं नवं सेतू कार्यालय सुरू झालं होतं. पहिल्या खिडकीजवळ गेलो. तब्बल वीस मिनिटे वाट पाहील्यानंतर एक मुलगी आली. तीला सांगितलं मी, मला जातीचा दाखला काढायचाये.. कुठे बनवून मिळेल ? तीनं मस्त उत्तर दिलं. त्या गेटवर एक मुलगा उभा असेल, अमित नाव आहे त्याचं. तो काम करून देईल. अमित ला शोधलं. थोबाडावरून पक्का एजंट वाटत होता. तरी धीर करून म्हटलो.. अमित भाऊ, त्या मॅडमनी तुमच्याकडे पाठवलंय. मी पुढे काही बोलणार इतक्यात त्यानं मला मध्ये तोडत विचारलं, डोमेसाईल, इन्कम की कास्ट. त्याचा प्रश्न ऐकून मी चक्रावूनच गेलो. पुन्हा विचारलं काय म्हणालात तुम्ही कळालं नाही.
त्याने समजावणीच्या सुरात सांगितलं, तुला डोमेसाईल पाहीजे की इन्कम की कास्ट सर्टिफिकेट? मी म्हटलं कास्ट सर्टिफिकेट. डॉक्युमेंट आहेत का ? मी म्हणालो हो आहेत. हे रेशन कार्ड, ही माझी मार्कशीट, आणि हा आईचा जातीचा दाखला.
बरं बापाच्या जातीचा दाखला कुठेय? मी म्हणालो वडील नाहीयेत.
तर ओके म्हणत बोलला की, त्यांचा दाखला घेऊन ये.
पाच दिवसाचे दोन हजार, दहा दिवसाचे पंधराशे आणि एक महिन्याचे हजार रुपये होतील. मी पुन्हा चक्रावलो. जे सर्टीफिकेट मोफत मिळायला हवे होते त्यासाठी ही बोली लावणं थोडं अजबच होतं. डोक्यात तिडीक गेली. आणि सरळ तहसीलदारांच्या केबीन मध्ये घुसलो. त्यांना घडलेला प्रकार सांगितला, त्यांनी ऐकून घेतलं आणि अमित ला बोलावून आणा म्हणून सांगितलं. अमित आला, त्याला विचारलं गेलं की काय झालं म्हणून.. त्यानेही सगळं खरं खरं सांगितलं. मला वाटलं तहसीलदार आता या बेकायदेशील माणसावर कारवाई करतील. पण झालं उलटंच. तहसीलदार म्हणाले, याच्या बापाच्या जातीचा दाखला, त्याचा पन्नास वर्षे वास्तव्याच्या दाखला, कास्ट वॅलीडीटी, आणि बाप पन्नास वर्षाचा नसेल तर आज्याचा पन्नास वर्षाच्या वास्तव्याचा दाखला सादर करायला सांगा मगच याला जातीचा दाखला द्या. पण त्याआधी याचा अर्ज दाखल करून घ्या. आणि मला म्हणाला की अर्ज कधी सर्टीफाय होईल हे चेक करत जा इथं येऊन.

माझ्या हिरोगिरीची शिक्षा मला मिळालीये हे आता कळून चुकलं होतं. तहसीलदाराला झक मारली अन् सांगितलं की, बापाचा पत्ता नाही. आज्याकडे जायची सोय नव्हती. अर्जावर माझ्याकडून लिहून घेतलं गेलं की मी भुसावळला जाऊनच दाखला आणावा. आता बापाचाच दाखला नाही तर भुसावळला तरी जाऊ कसा आणि गेलो तरी जाऊन करू तरी काय? जे काही घडलं ते आईला सांगितलं. आई म्हणाली, आपण करूच. मग तिथून सुरू झाले माझे रोजचे खेटे. मी रोज कल्याणला जायला लागलो. तासंतास त्या कार्यालयात बसून राहयचो. आज माझा अर्ज सर्टिफाय होईल या आशेवर मी रोज चार तास तिथंच घुटमळायचो. अनेक अॅफिडेवीट छाप वकिल मित्र झाले. दाखले काढून देणारे दलाल ही मित्र झाले. जमीनीचा सात बाराचा उतारा कसा असतो. लॅँड मॅपिंग कसं करतात? कोणाची दलाली किती असते? चार माळ्याची परमिशन काढून सात माळ्याचा टॉवर कसा बांधला जातो? त्याला काय काय कुरापत्या कराव्या लागतात हे तिथंच शिकलो. खाडीची जमीन रेसिडेंशनल करण्यासाठी कोणकोणत्या नियमांचा आधार घ्यायचा असतो हे वकिलांचं बोलणं ऐकून ऐकून समजत गेलो. कदाचित वाचताना अनेकांना अनाकलनीय वाटू शकतं पण सरकारी कार्यालयांचा अनुभव घेतलेल्यांना ह्या गोष्टी अगदी सहज सोप्या असतात.

तशातच एका वकिलानं मला सांगितलं, भुसावळचा एखादा भालेराव बघ. त्याचा जातीचा दाखला दे. बाकी मी सांगतो अन् पाहतोही. आईला कळवलं. आईनं ठाण्याला राहणाऱ्या एका भालेराव डॉक्टरकडून त्यांच्या जातीच्या दाखल्याची प्रत मिळवली. मुक्काम पोस्ट सेमच होतं त्यांचंही. आता जातीचा दाखला मिळेल अशी शक्यता वाढीस लागली होती. मी ती फोटोकॉपी तहसील कार्य़ालयात सादर केली. तिथं असलेला क्लर्क म्हणाला, पण यांच्या वास्तव्याच्या दाखला तर पंचेचाळीस वर्षांचाच रेकॉर्ड दाखवतोय. मी त्यांना म्हटलं साहेब, त्यांचं वयच पंचेचाळीस आहे. तर त्यावर त्यांनी उत्तर दिलं की रुल इज रुल. वय कितीही असो. पन्नास वर्षे वास्तव्य पाहीजे. इथूनही नकार आहे हे कंफर्म झालं.

मधल्या काळात अनेकांनी म्हटलं, अरे तूला मार्क चांगले पडतील. तर ओपन मधून घे अॅडमिशन. ईबीसी चं सर्टिफिकेट बनवून देतो. सांग किती इन्कमवालं पाहीजे. पस्तीस हजारासाठी दोन हजार, वीस हजारासाठी चार हजार रुपये दे. आता सर्टिफिकेट देतो. फी भरायची गरजच पडणार नाही. मी तो पर्याय स्वीकारणं अनैतिक वाटलं म्हणून दिलं कानातून बाहेर टाकून.

आता एकच पर्याय उरला होता. बापाला शोधणं. तीनपैकी एका आत्याला कळवलं. म्हटलं तुझ्या भावाला सांग त्याचं लिविंग सर्टीफिकेट अन् जातीचा दाखला असेल तर पाठवून द्यायला. ही जबाबदारी आईनं पूर्ण केली. या खेटे घालण्यात माझे तीन महिने वाया गेले होतेच. यात आईनेही बरेच खेटे घातले होते. शेवटी आत्याकरवी व्हाया व्हाया करत बापाचा जातीचा दाखला आणि स्कूल लिविंग ची झेरॉक्स कॉपी मिळवलीच. दोन्ही डॉक्युमेंट होते 1962 सालचे. आता टेचात जाऊन दोन्ही डॉक्युमेंट सादर केले. पुन्हा क्लर्कने आडकाठी केली. म्हणाला 1965 च्या आधीच्या सगळ्या प्रमाणपत्रांना व्हॅलीडीटी पाहीजे. बापालाच घेऊन ये. त्याला सत्यप्रतिज्ञा लिहून द्यायला सांग. मी म्हटलं बाप जाऊन जमाना झाला. तर तो म्हणाला ठिके, त्याचं डेथ सर्टिफिकेट आण. नाहीतर गप तीन हजार भर प्रमाणपत्र घेऊन जा. 2003 साली तीन हजार रुपये म्हणजे लै होते. माझ्यासाठी आणि आई साठी तर ते जरा लैच म्हणजे लैच होते. तर असो. आता पूर्ण वैतागलो होतो.

शेवटी वैतागून ठाण्याला कलेक्टर ऑफिसला गेलो. कलेक्टर साहेब जरा शांततेच होते. बाहेर तुफान पाऊस होता. त्यांच्या कार्यालयातही गर्दी नव्हती फारशी. तडक आत शिरलो. साहेबांनी घडली ती सारी हकीकत सांगितली. आणि सोबत बाप आपला धेनावर नाही. त्याचा पत्ताही नाही. आता त्याला कुठून हुडकून काढू तुम्हीच सांगा. त्यांनी साधा प्रश्न केला.. तुला कोणी काका वगैरे नाही का ? मी म्हटलो हो आहेत ना.. पण त्यांना फक्त एकदाच भेटलोय..
ओके मग एक काम कर त्यांनाच घेऊन ये. मग मी सही करून देतो. त्यांचं नाव काय आहे बरं ?
मी नाव सांगितलं त्यांना.. आणि म्हणालो ते आयोगाचे मुख्य सचिव आहेत.
काकाचं नाव ऐकताच कलेक्टर साहेब थोडे दचकले. म्हणाले, तू भालेराव साहेबांचा पुतण्या आहेस का ? मी म्हणालो हो… मग तिथं कल्याणलाच का नाही सांगितलं आधी…

मी म्हटलं मला ते पटलं नाही सांगणं, आणि तसंही माझा अन् त्यांचा काही फारसा संबंध आलेला नाही अजून.

ते म्हणाले, बरं ठिके. आण तो पेपर इकडे. कलेक्टर साहेबांनी सही केली. त्यांच्या पीएला सांगितलं, जरा बघा. सोबत आई होतीच. पुढच्या पंधरा मिनिटात जातीचं प्रमाणपत्र हातात होतं. कलेक्टर साहेब म्हणाले, भालेराव साहेबांना बिल्कूल कळता कामा नये की मी हे काम करून दिलं म्हणून..

बाहेर आलो. आईनं प्रमाणपत्र लॅमीनेशन करून घेतलं. त्याच्या झेरॉक्स काढल्या. माझ्या बॅगेतून बरीच कागदं बाहेर काढली. ज्यात 100 रुपयांच्या स्टँमपेपरवर केलेली अनेक सत्यप्रतिज्ञा पत्रे होती ज्यात माझा बाप परागंदा आहे. त्याची माझी भेट नाही. तो जीवंत असून आमचे संबंध नाही. तरी मला नियम शिथिल करून जातीचा दाखला द्यावा वालं सुद्धा होतं. बरेच अर्जही होते. ते आईने तिच्या पिशवीत घातले. नंतर त्याचं काय झालं हे आईनंही मला सांगितलं नाही. मी ही तीला विचारलं नाही.

जातीचा दाखलाही फाईल मध्ये त्या दिवशी आला तो आजवर तसाच आहे. त्याचा कधी वापर झाला नाही. मार्क चांगले होते तर अॅडमिशन सहज मिळायचं. फी माफीसाठी डिसेबलटीचं सर्टिफिकेट वापरायचो. फी माफी ही मिळून जायची.

या सगळ्या अनुभवात मी कागद लिहायला शिकलो. कागद लिहूनच एखादी गोष्ट कशी तडीस न्यायची याचं शिक्षण मिळालं. सरकारी बाबूंशी डील करताना संयम शंभरपट ठेवायचा असतो हे एज्युकेशन अंगी आलं. त्यामुळे मी सहजच कोणत्याही सरकारी कार्य़ालयात डिल करू शकलो. मला तीथं काहीही डिल करताना कधीच राग येत नाही. अगदी कुणी लाच मागितली तरी. मी शांतपणे हसतो. समोरच्याला कळून चुकतं.. हा हसून आपल्याला शिव्या घालतोय.

पुढे 2008 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासरावांना चार पत्रे लिहीली. त्यांच्या सचिवानं बोलावून घेतलं. आणि पन्नास वर्षांच्या वास्तव्याच्या दाखल्याची अट शिथिल करणारं एक विधेयक सभागृहात मांडू असं सांगितलं आणि महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधून दिल्यामुळे पाठीवर थापही दिली. बरं वाटलं होतं. नंतर बातमीही आली की अट शिथिल झालीये. निवडणूका झाल्या. सरकार बदललं. चव्हाण साहेब आले. अन् आल्या आल्या पुन्हा अट कडक झाली. त्याच्या तिसऱ्या दिवशी आदर्श प्रकरण आलं. सरकार गेलं. पुन्हा दुसरे चव्हाण आले. त्यांच्याशीही पत्रव्यवहार झाला. सेम घडलं. अट पुन्हा शिथिल. पुन्हा निवडणूका आल्या. फडणवीसांना कोणहीती अधिसुचना न काढता अटि कडक केल्यात. अन् आता यात कास्ट व्हॅलिडीटीची अट ही अधिक जोमाने घुसवलीये. जातीभेदापेक्षा रंगभेद असता तर परवडलं असतं.. तिथं किमान दृश्यस्वरुपात तरी कळून येतं.. उगाच दाखले सादर करावे लागले नसते.. असो..

जातीचा दाखला आजही फाईलबंद आहे. आणि आयुष्यभरासाठी राहील.

वैभव छाया

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s