डॉ. आंबेडकरांच्या राज्यसभा प्रवेशामागचं नेमकं सत्य…

बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटना समितीतील प्रवेशासंबधी दोन निवडणूका महत्त्वाच्या आहेत. पहिली निवडणूक होती ती 1946 सालची आणि दुसरी 1952 सालची. 1937 साली झालेल्या मुंबई प्रांतिक असेंब्लीच्या निवडणूकांत बाबासाहेबांच्या स्वतंत्र मजूर पक्षाने विजयी पताका फडकावत 15 आमदार निवडून आणले. परंतू 1946 सालच्या निवडणूकीत मात्र पक्षाचा दारूण पराभव झाल्याने बाबासाहेबांची राज्यसभा हुकली. खरं तर त्यांचा राज्यसभेत प्रवेश होऊ नये यासाठी काँग्रेसने पक्की तयारी केली होती.

यावर उत्तर देताना अतिशय कष्टी मनानं बाबासाहेब म्हणाले…मला घटना समितीची दारे, खिडक्या बंद करण्यात आली. इतकेच काय, हवा येण्यासाठी जी तावदाने लावली जातात, ती सुद्धा बंद करण्यात आली आहेत.”

इथं मुंबई विधिमंडळात डॉ. आंबेडकरांचे पक्षाचे सभासद नव्हते. तत्कालीन मंत्रिमंडळात मागास जातींचं प्रतिनिधीत्व केवळ दोनच खांद्यांवर होतं. आणि ते म्हणजे बॅ. जोगेंद्रनाथ मंडल आणि बाबू जगजीवनराम. बॅ. जोगेंद्रनाथ मंडल हे तत्कालीन हंगामी मंत्रिमंडळात कायदेमंत्री म्हणून कार्यरत होते.

त्याच दरम्यान त्यांनी मुंबई इलाख्याला भेट दिली. तेथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी डॉ. आंबेडकरांनी लंडनमध्ये केलेल्या धडपडीबद्दल समाधान व्यक्त केले. आपल्या मंत्रिमंडळातील प्रवेशाला डॉ. आंबेडकरांचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे पत्रकारांना सांगितले आणि बॅ. मंडल यांनी डॉ. आंबेडकरांनी बंगाल विधिमंडळातील मागास वर्गाच्या प्रतिनिधींच्या समर्थनावर घटना समितीसाठी डॉ. आंबेडकरांना नामांकन भरावयाचे सुचविले.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात नेमण्यात आलेल्या कॅबिनेट मिशनने सुचवलेल्या शिफारशींनुसार संविधान सभेसाठी सदस्य निवड सुरू झाली. बाबासाहेबांनी बंगाल विधान परिषदेतून आपले नामांकनपत्र भरले. बंगाल विधानपरिषदेत एकुण साठ जागा होत्या. त्यातील 27 जागा ह्या हिंदू तर ऊर्वरित 33 जागा ह्या मुस्लिमांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. कॅबिनेट मिशनने बंगाल प्रांतातील अनुसुचित जातींना हिंदू जागांसोबतच जोडून टाकले होते. निवडणूकीची तारिख ठरली 17 जुलै 1946. या निवडणूकीसाठी बाबासाहेब आधीपासूनच कोलकात्यात ठाण मांडून होते.

तत्कालीन बंगाल प्रांतात हजारोंच्या संख्येत पंजाब प्रांतातील अस्पृश्य चर्मोद्योग करीत होते. ते बंगाली भाषिक अस्पृश्यांबरोबर खांद्याला खांदा लावून संघर्षात सहभागी झाले होते. या संयुक्त मोर्च्याने डॉ. आंबेडकरांना संविधान सभेत निवडून पाठविण्याची प्रतीक्षा केली होती. ते विधायकांच्या घरांपुढे निदर्शने करून बाबासाहेबांना मत देण्याचे वचन घेत असत. राजकीय जीवन आणि मृत्यूचा हा संघर्ष मतदानाच्या दिवसापर्यंत चालू होता. बाबासाहेबांना बंगाल विधान परिषदेतील अँग्लो इंडियन सदस्यांच्या समर्थनाची अपेक्षा होती. परंतु त्यांनी निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्यामुळे त्यांच्या समर्थनापासून बाबांना वंचित राहावे लागले.

बाबासाहेबांनी निवडणूकीसाठी बॅ. मंडल यांच्या साथीने जय्यत तयारी केली होती. निवडणूकीच्या दिवशी काही दगाबाजी होऊ नये म्हणून हजारो मागास-वर्गीय आणि पूर्वास्पृश्य बाबासाहेबांच्या नावाचा जयजयकार करत विधान भवनाच्या आवारात पोहोचले. आणि त्यानंतर घडलेल्या घटना क्वचितच इतिहासात ठळकपणे सांगितल्या गेल्या आहेत. त्या अशा…

17 जुलै 1946 च्या दिवशी बंगाल प्रांतातील हजारो मागास-वर्गीय आणि पूर्वास्पृश्य बॅ. मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली बंगाल विधान भवनाच्या आवारात दाखल झाले. पोलिसांच्या लाठ्या आणि अचानकपणे होणाऱ्या गोळीबाराची पूर्वकल्पना असूनही लोकांनी हेतूपुरस्सरपणे विधान भवनाचा परिसर घेरून टाकला. पंजाबी – शीख मागासवर्गीयांच्या हातातल्या तलवारी भर उन्हात लखाखत होत्या अन् बाबासाहेब आंबेडकर जिंदाबादचा नारा आकाशात निनादत होता.

एवढ्यातच त्या गर्दीतून एक तरूण पुढे आला. त्यानं आपलं किरपान हवेत फिरवत जोरदार घोषणा दिली. “मी प्रतीक्षा (प्रण) करतो की, जर डाकदार उम्मेदगार‘ (पंजाबी उच्चारण डॉ. आंबेडकरांसाठी) यांना निवडणुकीत पराभूत केले गेले तर ही माझी तलवार त्या गद्दारांच्या रक्ताने लथपथ होऊन जाईल आणि मी आपल्या प्राणाची आहुती दिल्याशिवाय राहणार नाही.” हा तरूण होता बुद्धसिंह… बुद्धसिंह हा मूळचा जालंधर जिल्ह्यातला ढिलवा गावचा रहिवाशी. बुद्धसिंहाचा आवेश पाहताच शेकडो तरूणांनी त्याचा कित्ता गिरवत प्रतीज्ञा केली. निवडणूकीच्या दिवशी जमलेल्या जमावाचे रौद्र रुप पाहून प्रशासन व्यवस्थेनेही नरमाईची भूमिका घेत वातावरण शांत करण्याची भूमिका घेतली. अखेर निवडणूक कोणत्याही प्रकारे हिंसाचार न होता पार पाडली.

या मोर्च्याचा उल्लेख तत्कालीन कलकत्याहून प्रकाशित होणाऱ्या जवळपास सर्वच दैनिकांनी घेतली.

कलकत्याहून प्रकाशित होणाऱ्या डेली स्टेटमन या वर्तमान पत्रात 18 जुलै 1946 रोजी फोटोसहित सदर मोर्च्याची बातमी देण्यात आली होती.

ज्यावेळी मतदान चालू होते त्यावेळी ऑल इंडिया शेड्युल्ड कास्टस् फेडरेशनच्या कार्यकर्त्यांनी परिषदेच्या आवारात प्रवेश करून डॉ. भीमराव आंबेडकरांच्या जयजयकाराचे नारे लावून निदर्शने केले. या संपूर्ण निवडणूक अभियानात जोगेंद्रनाथ मंडल यांनी दलित निदर्शकांचे नेतृत्व केले. कारण त्यांच्याच विनंतीवरून बाबासाहेबांनी बंगाल विधान परिषदेतून निवडणूक लढण्याची स्वीकृती दिली होती.

२० जुलै १९४६ ला निवडणुकीच्या निकालाची घोषणा झाली. बाबासाहेब आंबेडकर नुसते विजयीच झाले नाही तर काँग्रेसी नेते शरदचंद्र बोस यांच्यापेक्षाही सर्वात जास्त मतांनी ते निवडून आले. सहा काँग्रेसी आमदारांनी आपल्या पक्षाच्या सचेतकाची पर्वा न करता बाबासाहेबांना मतदान केले. बाबासाहेबांच्या विजयामुळे देशात आनंदाची लहर पसरली. कलकत्यात प्रचंड जुलूस निघाला.” लोकांनी भांगडा नाच केला. ढोलताशे वाजविले, फटाके उडविले. बाबासाहेबांच्या या नेत्रदीपक विजयामुळे संविधान सभेत दलितांचे प्रतिनिधित्व करणारा अत्यंत योग्य समर्थ, निर्भय आणि चरित्रवान महामानव पोहोचल्याने सर्वांना आनंद आणि गर्व वाटू लागला.

सरदार वल्लभभाई पटेल म्हणाले होते, “मी संविधान सभेचे दरवाजे आणि खिडक्याच नव्हे तर तावदानदेखील बंद केली आहेत, पाहतो तेथे डॉ. आंबेडकर कसा प्रवेश करतात ते, बाबासाहेबांच्या या विजयाने लोहपुरुषांची ही भीष्म प्रतिज्ञा पराभूत झाली आणि जेव्हा बाबासाहेबांना ड्राफ्टिंग कमिटीचे अध्यक्षपद प्रदान करण्यात आले तेव्हा एका काँग्रेसी नेत्याने सरदार पटेलांजवळ नाराजी व्यक्त करीत म्हटले, ‘तुम्ही गांधीविरोधी आणि काँग्रेसविरोधी डॉ. आंबेडकरांना घटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्षपद कसे काय प्रदान केले ?” तेव्हा सरदार पटेल म्हणाले, “तुम्हाला संविधानाचे काय कळते ? आम्हाला डॉ. आंबेडकरांशिवाय या कामासाठी अधिक योग्यतेचा कोणीच मिळाला नाही. म्हणून आम्हाला त्यांना अध्यक्षपद देण्याशिवाय गत्यंतरच नव्हते.”

३ ऑगस्ट १९४७ ला मंत्रिमंडळाची घोषणा झाली. त्यात बाबासाहेबांचे नाव होते. बाबासाहेबांनी १५ ऑगस्ट १९४७ ला नवीन मंत्रिमंडळाबरोबर कायदेमंत्री म्हणून शपथ घेतली. ३० ऑगस्ट १९४७ ला बाबासाहेबांना घटनेच्या मसुदा समिती (ड्राफ्टिंग कमिटी) चे अध्यक्ष पदावर निवडण्यात आले. पण हा आनंद ही फार काळ टिकणार नव्हता.

15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. भारताच्या स्वातंत्र्यसोबतच संविधान निर्मितीसाठी नियुक्त करण्यात आलेली संविधान सभा समीती देखील सार्वभौम झाली. भारताच्या स्वातंत्र्याचा ठराव करण्यात आला तेव्हा तारिख होती 15 जुलै 1947. त्या तारखेपर्यंत अस्तित्वात असलेली संविधान समिती ही अखंड भारताची समिती म्हणून मान्यताप्राप्त होती. परंतू अवघ्या महिनाभराच्या अंतराने झालेल्या फाळणीमुळे घटना समितीवरील निवडक सभासदांच्या जागा मात्र रद्द झाल्या. बंगालच्या फाळणीमुळे रद्द झालेल्या जागेत बाबासाहेबांची जागा ही होती.

परंतु डॉ. जयकरांच्या राजीनाम्यामुळे रिकाम्या झालेल्या जागी मुंबई विधिमंडळातील काँग्रेस पक्षाने डॉ. आंबेडकरांची घटना समितीवर निवड केली. कारण बाबासाहेबांनी घटना समितीत केलेल्या कार्य आणि वक्तृत्वाने त्यांची योग्यता काँग्रेसला कळली होती. संविधाननिर्मिताच्या कार्यात डॉ. आंबेडकरांची योग्यता त्यांना अपरिहार्य व अटळ वाटली. या कामी डॉ. आंबेडकरांशिवाय दुसरा पर्यायच नाही याची खात्री त्यांना पटली होती.

Bibliography
1. प्रा. डॉ. भाऊ लोखंडे यांचे विविध वृत्तपत्रांत प्रकाशित झालेले लेखन..

2. चां. भ. खैरमोडे लिखित ८ व्या खंडातील
पृ. क्र. १९८ ते २०० वरील उतारे अणि दुर्गावास यांनी संपादित केलेल्या सरदार वल्लभभाई पटेल पत्रव्यवहाराच्या ५ व्या खंडातील भाग

#ThanksAmbedkar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s