आकलन

महाराष्ट्रात भाजपच्या वाढीसाठा दोन्ही काँग्रेस या समप्रमाणात जबाबदार आहेत. काही अंशी राष्ट्रवादीचं नेतृत्व थोडं अधिक जबाबदार आहे. केंद्रात, राज्यात सत्ता असणाऱ्या पक्षाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लढण्यासाठी थोडेसे जास्त प्रिविलेजेस मिळतात ही गोष्ट सत्य आहे. 2012 साली केवळ 31 जागांवर सीमीत असलेल्या भाजपाला आज घसघशीत 82 जागा मिळाल्या आहेत. म्हणजे भाजपाचे यश थोडेथोडके नव्हे तर 151 टक्क्यांनी वाढलेले आहे. दिडशे टक्क्यांनी वाढलेले हे यश सहजासहजी वाढलेले नाही. भाजपच्या प्रचारतंत्राचा यात मोठा सहभाग तर आहेच शिवाय दोन्ही काँग्रेसच्या नाकर्तेपणाचा हातभार त्याहून अधिक आहे. विधानसभा निवडणूक निकालानंतर जर आता राबवत असलेल्या प्रासंगिक युती प्लस आघाडीचा पॅटर्न राबवून सेनेला सत्तेत बसवले असते तर आज महाराष्ट्रात भाजप एवढी फोफावली नसती. काँग्रेस नेतृत्व नेमका मोका साधण्यात अपयशी ठरलं. तर एनसीपीच्या नेतृत्वाकडून केवळ गुगली खेळण्यात समाधान मानल्यामुळे सेनेची गोची होऊन त्यांनीही सरकारला रडत खडत पाठिंबा दिला. दोन गोष्टी प्रामुख्याने लक्षात घ्यायला हव्या. आज भाजपात असलेले निम्मे हे मुळचे काँग्रेसी आहेत. काँग्रेसला मत देणाऱ्यांची पीढी आज रिप्लेस होऊन भाजपला मत देणाऱ्या पीढीत कनवर्ट झालेली आहे. त्यामुळे येत्या दशकभरात तरी भाजपला कडवं आव्हान देऊ शकेल असे सध्या तरी आशादायक चित्र दिसेनासे झाले आहे.

बाळ ठाकरेंची सेना ते उद्धव ठाकरेंची सेना असा मोठा प्रवास शिवसेनेने गेल्या दहा वर्षांत पार पाडला आहे. आताची सेना कुणाशी तुच्छता बाळगत नाही. केडर आधीपेक्षाही नीट जपून ठेवते आहे. सगळ्या युनीयनशी, कामगारांशी अगदी शिताफीने पण लपून संपर्कात राहते आहे. भावनिक राजकारण करून योग्य वेळेस लोकांच्या दृष्टिकोनाचं इनसेप्शन घडवून आणते आहे. तेच काम भाजपा जरा जास्त ताकदीने करतोय.

याउलट दोन्ही काँग्रेस ब्लॉक लेवलच्या कमीटीसाठी सुद्धा पक्षनेतृत्वाच्या होकाराची आदेशाची वाट पाहत बसतात. आजही हे दोन्ही पक्ष संघटना म्हणून नव्हे तर काही राजकीय घराण्यांचं एक फेडरेशन म्हणून काम करत आहेत. A federation of Few Political Families म्हणून जगत असलेल्या या दोन्ही काँग्रेस मध्ये कार्यकर्ते कमी, तर त्या त्या परिसरातील राजकीय कुटूंबांचा भरणा अधिक आहे. उदा. नाशकातून भुजबळ गेले तर तिथं राष्ट्रवादीला घरघर लागली. अशी अनेक उदाहरणं देता येतील.

या दोन्ही पक्षांनी आता सिंहावलोकन करून ब्राह्मण ब्राह्मणेतर वाद, मराठा राजकारणाचं वंशश्रेष्ठत्व, जमीनी शेतींचं वैयक्तिक स्वार्थासाठीचं राजकारण बाजूला ठेऊन नव्याने पक्ष-संघटनेचा मेनिफेस्टो रचला पाहीजे. तरच काहीतरी वेगळं घडू शकेल.

आंबेडकरी पक्ष, डावे पक्ष अजूनही स्वप्रेमाच्या रोमँटीसीझम मधून बाहेर आलेले नाहीत. महाराष्ट्रातले समाजवादी तर इग्नोर केलेलेच बरे. स्वतःच्या प्रेमात आकंठ बुडून स्वतःचं अपयश झाकण्यात हे जितके तरबेज आहेत तितके तर खुद्द नरेंद्र मोदी थापा मारण्यात सुद्धा तरबेज नाहीत. आपल्या समुहातून येणाऱ्या तरूणांच्या राजकीय आकांक्षा पूर्ण करू शकत नाही याचा प्रचंड न्यूनगंड या दोन्ही प्रवांहांतील नेत्यांना अगदी अचूक ठाऊक आहे म्हणून ते कायम त्यांच्या कार्यकर्त्यांना स्वाभिमान, तत्वांचं गाजर दाखवत राहतात. परंतू राजकारण हे सत्ताप्राप्तीसाठीच केलं जातं हा मुख्य उद्देश जाणीवपूर्वक लपवून ठेवला जातो. सत्तास्थापनेसाठी भाषणं गरजेची नसतात तर मतदार संघांची बांधणी गरजेची असते. आपल्या मतदार संघात राहणारी लोकं आपल्यासारखी कट्टर नसतात याची पुरेशी जाण आधी दोहोंनी करून घ्यायला हवी. जनसंपर्क वाढवताना आपल्या मतदारांना लेबलिंग करून आयडेंटिफाय करण्याऐवजी वन वोट वन व्हॅल्यू म्हणून कधी आयडेंटिफाय करणार हा खरा प्रश्न आहे. राजकारण हे राजकारणासारखंच केलं पाहीजे. आणि हे आपल्याला नीट कळालं पाहीजे. ते कधी कळेल ठाऊक नाही. असो…

जर्नलिझम अँड पब्लिक ओपिनिअन … प्राईम टाईम डिबेट शो…

मराठी माध्यमांनी कात टाकली ती 2007 नंतर. दूरदर्शनवर चालणाऱ्या बातम्या, अल्फा टिव्ही मराठी, ई टिव्ही मराठीचं छोटं छोटं बातमीपत्र, मी मराठी चॅनेलवर चालणारी दिलखुलास नावाची चर्चा, जोडीला अल्फा मराठी झी मराठी म्हणून कनवर्ट झाल्यानंतर सुरू झालेलं आमने सामने एवढ्यापर्य़ंत मराठी पत्रकारितेचं मर्यादित असलेलं विश्व खऱ्या अर्थानं रुंदावलं ते झी 24 तासच्या आगमनानंतर. लगोलग स्टार माझा दाखल झाली. स्टार माझा सुद्धा ब्रँड रिनेम होऊन एबीपी माझा या नावाने कार्यरत आहे. मराठी माध्यमांना आता दोन पूर्णवेळ बातम्या देणाऱ्या वृत्तवाहिन्या मिळाल्या होत्या. दर्शकांची अभिरूची झपाट्याने पालटत होती. अशातच आयबीएन लोकमत दाखल झालं. राजदिप सरदेसाईचं ग्लोबल व्हिजन आणि निखिल वागळेंचा आक्रमकपणा सोबतीला टॅलेंटेड लोकांची असलेली साथ यामुळे अल्पावधीतच आयबीएन लोकमतही लोकप्रिय झालं. 2008 चा काळ इतका जबरदस्त होता की स्टार माझा च्या रेव्हेन्यू वर स्टार न्यूज चालायचं. इतका मोठा प्रेक्षकवर्ग आणि उत्पन्नाचा स्त्रोत मराठी माध्यमांनी उभा केला होता. लगोलग टीव्ही 9 मराठी दाखल झालं. सहारा मराठी आता गायब आहे. पाठोपाठ जय महाराष्ट्र वृत्तवाहीनी आली. थोड्याच दिवसात मी मराठी सुद्धा दाखल झाली. आणि सर्वात शेवटी 2015 साली महाराष्ट्र वन. आजमितीला एकुण सात मराठी पूर्णवेळ वृत्तवाहिन्या कार्य़रत आहेत. यात एबीपी माझा आज वरच्या क्रमांकावर आहे. वरचा क्रमांक हा टिआरपीच्या अंगाने. कंटेटच्या बाबतीत म्हणायचं झालंच तर मराठी माध्यमांना अजून बरीच मोठी मजल गाठायची आहे.

मराठी वृत्तवाहिन्यांच्या स्पर्धेत सर्वात जास्त गाजलेला कार्यक्रम म्हणून नाव घ्यायचं झालंच तर बिनदिक्कीत पणे आजचा सवाल ला स्थान द्यावं लागतं. यात कुणाचंही दुमत असू नये. आजचा सवाल आणि निखिल वागळे यांनी डिबेट शोची नवी व्याख्या रुढ केली आणि त्यामागचं समीकरण सुद्धा. ज्याचा डिबेट शो जास्त हिट त्याचा प्राईम टाईम हीट. ज्याचा प्राईम टाईम स्लॉट हिट त्याला जास्त जाहीराती. परिणामी अधिक उत्पन्न, सगळ्यात जास्त रेव्हेन्यू. तोच कित्ता प्रत्येक मराठी वृत्तवाहिनीनं गिरवला. काही सपशेल फसलेत. काही चालवलायचं म्हणून चालवतायेत. तर काहींना बातम्यांच्या जागी हा सोपा अन् सोयीस्कर उपाय म्हणून स्विकारलेला पर्याय वाटतो.

पण खरंच या डिबेट शोजनी काही साध्य होतंय का? हा प्रश्न आज आठ वर्षांनंतर आपण विचारायला हवा की नको याचा एक प्रेक्षक म्हणून विचार करणे फार गरजेचे वाटत आहे. मी स्वतः झी चोवीस तास आणि जय महाराष्ट्र सोडल्यास जवळपास सर्वच वृत्तवाहिन्यांवर चालणाऱ्या चर्चांमध्ये सहभागी झालो आहे. पण त्यातून मी काय साध्य केलं ? त्यातून माझं पॉलिटीकल एम किती फळाला आलं याचा विचार केला असता हाती काहीच लागलेलं नाही याची पुरती जाणीव झालेली मला आढळली. इथे पॉलिटिकल एम या अर्थाने घ्यावा… ज्या मुद्द्यासाठी तिथं चर्चेला बसलेलो होतो त्याचे पुढे काय झालं.. हा राजकिय उद्देश…

या चर्चांसाठी सवाल ठरवले जातात. सवाल, प्रश्न, मुद्दा यांचा रोख उत्तर विचारण्यावर असतो. उत्तर त्या प्रश्नातच दडलेलं असतं. याला Leading Questions म्हणतात. अगदी कोर्टात सुद्धा लिडींग क्वेश्चन विचारण्यावर बंदी आहे. हे असे प्रश्न असतात की ज्यांचे उत्तर तुम्हाला हो किंवा नाही मध्येच द्यायचे असते. त्या प्रश्नाच्या उत्तराला असणारी तिसरी बाजू विचारात घेण्याचा मानस प्रश्नकर्त्यात अजिबात नसतो म्हणून प्रश्नाची रचना ही अगदी त्याच अंगाने केली जाते. ही रचना प्रचंड धोकेदायक आहे. ती धोकादायक यासाठी की, ह्या चर्चा जनमत ठरवण्यात यशस्वी ठरत आहेत. जनमत हो किंवा नाही एवढ्या दोन शब्दांवर ठरवण्याचं जे कारस्थान या चर्चांच्या माध्यमांतून होतंय ते फार भयानक आहे.

उदा.
उदाहरणार्थ : तुमच्या बायकोने तुम्हाला मारायचं थांबवलं आहे का?

हो म्हणा, नाही म्हणा…  उत्तर देणाऱ्याच्या अब्रूचा विचका होणार हे ठरलेलंच.

उदा. 2
जेएनयू मध्ये भारतविरोधी घोषणा देणाऱ्यांना शासन व्हायला पाहीजे का ?
उत्तर हो की नाही.. मध्ये जरी असलं तरी माध्यमांनी स्वतःच ठरवून टाकलेलं होतं की जेएनयूत भारतविरोधी घोषणा दिल्या गेल्या आहेत.

या सर्व डिबेट शो मध्ये विचारला जाणारा प्रश्न 99% असाच असतो. जे प्रचंड घातक आहे. बरं या चर्चांत त्या दिवसांचे मुद्दे घेतले जातात. त्यावर समाजातील जबाबदार व्यक्तींना बोलावून उहापोह केला जातो. पण हे चर्चा करणारे लोक कोण असतात? त्यांचा त्या विषयावर कितीही अभ्यास जरी असला तरी त्यांच्या जाणीवा आणि नेणींवांचं काय ? त्यांच्या कृतीकार्यक्रमाविषयी किती लोकांना नेमकं ठाऊक असतं हे प्रश्न आजवर अनुत्तरित आहे. जातीय अत्याचार प्रकरणांत आंबेडकरी चळवळीतील कार्य़कर्त्यांना हिरहीरीने बोलावणे न्यूज चॅनेल्स, राजकीय समीक्षण असो किंवा क्रीडा जगतातील मोठी घटना असो किंवा अर्थकारण असो तिथे मागासवर्गातून एखाद्या प्रतिनिधींना बोलावणं का गैर समजत असावेत हा प्रश्न प्रेक्षक आणि कार्य़कर्ता म्हणून माझ्या मनात उपस्थित राहतो.

जे अँकर अशा चर्चा चालवतात.. जे नवखे आहेत. त्यांच्या एकुण जाणींवांवर नक्कीच संशय उभा राहतो जेव्हा त्यांचं आकलन तोकडं पडताना दिसतं तेव्हा. ही लोकं शेवटच्या वेळेस कधी लोकांत मिसळली होती? शेवटच्या कोणत्या दिवशी यांनी आदिवासी पाड्यांत जाऊन समस्या समजून घेतल्या होत्या ? पोलिसांच्या अरेरावीवर बोलताना, चर्चा घेताना पोलिस क्वाटर्स कोणत्या अवस्थेत आहेत? लाईन बॉईजच्या पोरांची काय व्यथा आहे यासाठी त्यांनी कधी त्यांच्याशी चर्चा केली आहे का ? असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित राहतात. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलताना आपण एका साध्या पक्षप्रमुखाला धारेवर धरून टिका करत आहोत हे लक्षात घेतले जात नाहीत. जे काम सरकारला धारेवर धरून करून घ्यायला हवं, जी पत्रकार म्हणून आपली जबाबदारी आहे ते काम करण्यास आपण विसरलो आहोत का ?

एक प्राईम टाईमचा स्लॉट हातात मिळाला म्हणून आपण पाहीजे तसं वक्तव्य करू शकत नाही. आपण पाहीजे तसे प्रश्न रचू शकत नाही. हे सर्व लिहीण्याचं कारण फक्त एवढंच की, रोहीत वेमुला च्या मुद्द्यापासून ते डेल्टा मेघवाल आणि आता ऊना व आंबेडकर भवन च्या प्रकरणात या सर्व न्यूज चॅनेल्सनी प्राईम टाईम स्लॉट मध्ये एंटरटेनमेंट व्हॅल्यू शोधली. ते अधिकाधिक कसे रंजक बनवता येतील यावर भर दिला. याचे पुरावे हवेच असतील युट्यूबवर सर्च करून पाहता येईल. राज्यभरातून शेतकरी, शिक्षक, मागासवर्गीय विविध प्रश्नांवर व्यापक आंदोलन करत आहेत पण ते मुद्दे प्राईम टाईमच्या प्रश्नांचे भाग होत नाहीत ही मोठी शोकांतिका वाटते. मागासवर्गीय, शेतकरी, भूमिहीन, कार्यकर्ते सारेच या प्राईम टाईमपासून वंचित आहेत, अस्पृस्श आहेत असे खेदाने म्हणावेसे वाटते.
आम्ही आपला मुद्दा ठेवायला गेलो की, देशहिताची गोष्ट केली जाते. बलिदानाची वार्ता केली जाते. राष्ट्रहितासाठी बलिदान ही महान गोष्ट आहे पण त्या बलिदानाचं स्वहितासाठी वापर करणं हे त्याहून महान पातक आहे. जातप्रश्नांवर बोलणाऱ्यांना जातीयवादी म्हटलं जातं. जातप्रश्नांवर चर्चा केले जाणारे प्रश्न अतिशय सौम्य पद्धतीने हाताळले जातात. कोपर्डीच्या प्रकरणातही तोच प्रकार दिसून आला. स्त्री प्रश्नांना माध्यमांत कालही स्थान नव्हतं आजही स्थान नाही. त्यामुळे त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही.

हा प्रकार आजचा नाही. खूप जुना आहे. पत्रकारांचं काम असतं प्रश्न विचारणं. पण पत्रकार जर प्रश्न विचारताना पक्षपाती पणा करत असेल तर आपण त्यांना प्रश्न विचारायला हवा. आपण प्रत्येक जण पत्रकार आहोत या सोशल मिडीयाच्या जमान्यात. टिव्ही मेंदूला काबीज करतो. काबीज मेंदू कंसेट ला पाठींबा देतो. त्यानं सरकारं बदलतात. सरकारं स्थिर राहतात. सरकार बदलणं, स्थिर राहणं या गोष्टी माध्यमं भारतात मॅनेज करतायेत. तरी आपण प्रगाढ विश्वास ठेऊन आहोत की भारतात लोकशाही नांदत आहे. हीच या देशातली सर्वात मोठी अंधश्रद्धा आहे. जिथं शासन आणि सरकार निर्बुद्ध असतं तिथले उद्योगपती त्यांच्या पद्धतीची हुकुमशाही आणतात. जी आपल्या साध्या डोळ्यांना दिसत नाही. कानांना ऐकू येत नाही. नाकाला हुंगत नाही. फक्त आपला मेंदू पोखरत जाते अन् त्याचा ताबा मिळवत जातो.

वैभव छाया

आंबेडकर नावाची एवढी भीती का?

आयआयटी मद्रासमधील ‘आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल’ला केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याकडून मिळालेल्या पत्रानंतर ‘आयआयटी-मद्रास’ने तडकाफडकी त्याची मान्यता काढून घेतली. शैक्षणिक आणि वैचारिक चळवळ चालवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासगटावर केंद्रसरकारने हस्तक्षेप करून अशा प्रकारची बंदी आणणं, हे सकस लोकशाहीचे संकेत नाहीत. आंबेडकरांच्या नावाने समरसतेचा घाट घालणाऱ्या सरकारची दुटप्पी भूमिकाच यातून उघड होत आहे.
आंबेडकर आणि पेरियार ही दोन नावं भारतीय जातसंस्थेच्या उच्चाटन चळवळीतील मोठी नावं. या देशातील व्यवस्थेने पावलोपावली नाकारल्यानंतरही त्या देशाला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही बनवणारी राज्यघटना प्रदान करणारे बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इतका द्रष्टा माणूस अन्य कोणी नाही. जातसंस्थेच्या उच्चाटनात पेरियार तर बाबासाहेबांपेक्षाही प्रचंड आक्रमक होते. त्यांनी धरलेला सामाजिक समतेचा आग्रह हा इथल्या समाजव्यवस्थेला प्रगतीकडेच नेणारा होता. मग या दोन नावांना सरकार इतकं का घाबरलं की त्यांच्या नावाने सुरू असलेल्या स्टडी सर्कलवर तांत्रिक बंदी घालण्यात यावी? सरकारच्या या कृतीमुळे देशाची राजकीय वाटचाल कोणत्या दिशेने सुरू आहे, तेच स्पष्ट होतं.

‘आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल’ची स्थापना 14 एप्रिल 2014 रोजी झाली. त्या आधीपासूनच तेथे ‘विवेकानंद स्टडी सर्कल’, ‘संथुलन’ आणि ‘वंदे मातरम’ या नावाने चालणारे उजव्या विचारसरणीचे अभ्यासगट अस्तित्वात होते. ते आजही आयआयटी-एमच्या वेबसाईटचा वापर करत असून त्यांच्या पेजेसवर उजव्या विचारसरणीचा पुरस्कार करणाऱ्या लेखांवर आयआयटी-एमचा लोगो सुद्धा आहे. आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कलने (एपीएससी) स्थापनेपासूनच डॉ. आंबेडकर, पेरियार, भगतसिंग यांच्या विचारांचे, कार्याचे आजच्या परिप्रेक्ष्यात असलेले संदर्भ तपासून पाहण्याचे काम सुरू केले. गेल्या वर्षभराच्या कालखंडात त्यांनी अनेक व्याख्याने आयोजित केली. जाहीर चर्चासत्रं भरवली. अनेक नामवंत राज्यशास्त्रज्ञांच्या लेखांचं, सिद्धांतांचं अभिवाचन, चर्चा घडवून आणण्याचं महत्त्वपूर्ण काम एपीएससीने केलं. हे सारं आयोजित करताना येणारा खर्च सुद्धा एपीएससीच्या सदस्यांनी स्वतः उचलला. आयआयटी-एमचा रिसोर्स फक्त वेबसाईट आणि नोटीस बोर्डपुरताच वापरण्यात आला होता. मग विरोधाची माशी नेमकी कशी आणि कुठे शिंकली?

आयआयटी-एमचे डीन ऑफ स्टुडंट्स शिवकुमार यांनी आंबेडकर-पेरियार या नावांना आक्षेप घेत ही नावं राजकीय उद्देशाने प्रेरित असून ती अतिशय रॅडिकल आहेत, असं सांगितलं आणि तेथूनच खटके उडण्यास सुरुवात झाली. 2015 सालच्या एप्रिल महिन्यात एपीएससीने आंबेडकर जयंती साजरी केल्यानंतर या संघर्षाच्या ठिणगीने आगीचं रूप धारण केलं. महिनाभर वादविवाद, खडाजंगी चालल्यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने त्यांना आलेल्या एका निनावी पत्राचा आधार घेत आयआयटी-एम प्रशासनात हस्तक्षेप करून एपीएससीची मान्यता काढून घेण्यास भाग पाडलं. ज्या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे, त्या ठिकाणी केवळ सरकारवर, सरकारच्या धोरणांवर टीका होतेय म्हणून तांत्रिक बंदी आणली जात असेल, तर हस्तक्षेप करणाऱ्या सरकारला आणि तांत्रिक बंदी आणणाऱ्या प्रशासनाला हुकूमशहा का म्हणू नये? आणि ही बंदी जातीय भावनेतूनच प्रेरित असल्यामुळे त्यांना जातीयवादी देखील का म्हणू नये?

तामिळनाडूसारख्या राज्यात ब्राह्मणेतरांच्या आदि-द्रविड चळवळीची बीजं रुजली. सामाजिक आणि राजकीय लढ्यातली सर्वात महत्त्वाची आणि सत्तेची केंद्र सुद्धा या चळवळीने ताब्यात घेतली. अशा प्रदेशात एका स्टडी सर्कलवर घालण्यात आलेल्या बंदीकडे, केवळ सरकारी दडपशाही अथवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी एवढ्या संकुचित दृष्टिकोनातून पाहता येणार नाही. ब्राह्मणेतर चळवळ, जिला सर्वंकष स्वरूपात बहुजन चळवळ म्हणून मान्यता मिळालेली आहे, तिची बांधणीच मुळात जातींच्या आधारावर झालेली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनंतर जात-संस्थेला अपेक्षित असा विरोध करण्याचं धाडस आणि कार्य आजवर बहुजन चळवळीतील कोण्या एका नेत्याकडून केलं गेलेलं नाही. त्याचाच परिणाम म्हणून दिवसेंदिवस जातीय अत्याचारांच्या घटनेत वाढ होत आहे. ओबीसी जातींसाठी मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू होण्याच्या कालखंडात आरक्षणाला देशभरातून जो विरोध झाला, त्याला सडेतोड उत्तर देण्याचं काम मात्र शेड्युल कास्ट आणि शेड्युल ट्राइब्सकडून अधिक झालं. भले त्या शिफारशी ओबीसींसाठी असल्या तरी आंबेडकरी चळवळीतील आंबेडकर हे नाव आणि ओबीसी आरक्षणासाठी पूर्ण आग्रही आंदोलन करणारे आंबेडकरवादी मात्र आरक्षणविरोधकांमध्ये क्रमांक एकचे व्हिलन बनले. एम्स, आयआयटी, आयआयएम किंवा देशातील इतर नामांकित शिक्षणसंस्था आणि विद्यापीठे यांनी त्यानंतर एकदम कात टाकायला सुरुवात केली. स्वतःचं मेरिटोक्रेटिक असणं ठासून दाखवणं सुरू झालं. परिणामी आरक्षणविरोध शिगेला पोहोचला आणि राजकीय, धार्मिक आणि सांस्कृतिक सत्तेच्या नाड्या गमावलेल्या उच्चवर्णीयांसाठी ह्या शिक्षणसंस्था स्वतःचा रोष प्रकट करता येण्याच्या हक्काच्या अड्ड्यात रुपांतरित झाल्या. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमुळे आमच्या जागा जातात, आरक्षण हे मेरिटविरोधी आहे, मंडल आयोगाला विरोध यासारख्या गोष्टी तिथेच उपजू लागल्या. ह्या संस्थांमध्ये विद्यार्थी सोडले तर प्रशासन आणि शिक्षक या पदांवर मागासवर्गीयांची संख्या मोजण्यासाठी हाताची बोटंसुद्धा पुरी पडतात. आयआयटी मद्रास मधल्या 427 प्राध्यापकांपैकी केवळ 2 फॅकल्टी मेंबर्स हे मागास जातींतून येतात. फॅकल्टी मेंबर्ससाठी असलेल्या 22.5 % आरक्षणापैकी केवळ 0.4% जागांचा बॅकलॉग भरला गेलेला आहे. आकडेवारीनुसार येथे 96 ते 98 प्राध्यापक हे मागास जातींचे प्रतिनिधी असायला हवे होते. तीच तऱ्हा मुस्लिम उमेदवारांबाबत आहे. देशातील 15 ते 20 टक्के लोकसंख्या व्यापणाऱ्या मुस्लिमांमधून एकही शिक्षक आयआयटी मद्रासला गवसू नये, याचं आश्चर्य वाटतं. एपीएएससीला गेल्या वर्षभरात त्यांच्या फेसबुक पेज आणि ई मेल आयडीवर हजारोंच्या संख्येने हेट मेल्स आणि हेट मेसेजेस आलेले आहेत, जे सर्व जातीय मानसिकतेतून लिहिले गेले आहेत.

आयआयटी मद्रास ही स्वायत्त संस्था असून त्यांना त्यांचे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचा जो बचावात्मक पवित्रा तेथील प्रशासनाकडून घेतला जात आहे, तो मुळातच पोकळ आहे. एपीएससीवर बंदी आणल्यानंतर, आता त्यांना आयआयटी-एमचे रिसोर्सेस वापरता येणार नाहीत. हे रिसोर्सेस चालवण्यासाठी आयआयटी-एमला सरकारकडून मोठ्या रकमेची सबसिडी मिळते. मग तिचा स्वायत्ततेचा डंका किती खरा ठरतो?

एपीएससीने असं कोणतं देशविघातक कृत्य केलं होतं की ज्यामुळे सरकारने हादरून जाऊन त्याच्यावर सरळसरळ बंदी आणावी? सरकारपुरस्कृत गोवंशहत्याबंदी, कॉर्पोरेट्स जगताला दिलेली अमर्याद सूट, रुपयाचं अवमूल्यन, जातीय अत्याचारात दिवसेंदिवस होणारी वाढ, शैक्षणिक क्षेत्रातील वाढता सरकारी हस्तक्षेप, शिक्षणाचं भगवीकरण, महिला अत्याचारांत होणारी वाढ यांसारख्या विषयांवर मंथन करण्याचं काम या अभ्यासगटातील विद्यार्थी करत होते. बाबासाहेबांच्या विचारधारेतून झालेल्या चर्चांनी इथले सत्ताधारी इतके हलून जावेत, हे कशाचं द्योतक मानायचं? शाळा-महाविद्यालयं आणि विद्यापीठांतील अभ्यासगट, वाद-विवाद गट, सभा ह्या भविष्यातील राजकीय आणि सामाजिक जडणघडणीसंदर्भात अतिशय मोलाची भूमिका बजावत असताना, अशी बंदी आणणं, हे सरकारच्या जातीय मानसिकतेचंच लक्षण आहे.
त्यामुळेच एपीएससीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर जातीय मानसिकतेतून लादण्यात आलेली बंदी हा आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील चर्चेचा विषय ठरला आहे. जागतिक पातळीवरचे थोर गणितज्ञ प्रा. डेव्हिड मुमफोर्ड यांनी आयआयटी-एमचे डायरेक्टर डॉ. भास्कर राममूर्ती यांना पत्र लिहून विरोध व्यक्त केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपला हिरो मानणाऱ्या आणि भारतातील जातिव्यवस्थेविरोधातील संघर्षाला अमेरिकेतील काळ्यांच्या संघर्षाशी जोडून पाहणाऱ्या एका मोठ्या माणसाने असा निषेध करणं, ही भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला तडा देणारी गोष्ट आहे. डॉ. आंबेडकर हे नाव साठ वर्षांनंतरही अजून समग्र भारतीय समाजाकडून स्वीकारलं गेलेलं नाही, हेच सत्य यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं आहे. यूपीए सरकारने आंबेडकरांचा वापर वोट बँक पॉलिटिक्ससाठी केला, तर आता भाजप सोयीपुरताच आंबेडकरांना जवळ करू पाहतो आहे. संपूर्ण बहुमत असणारं या पक्षाचं सरकार देशातील प्रत्येक गोष्टीत ढवळाढवळ करू लागलं आहे.

एपीएससीच्या निमित्ताने अभ्यासगट म्हणजे नेमके काय असतात, याचं कुतूहल जागं होऊन आजवर आंबेडकरी विचारांपासून अनभिज्ञ असलेल्या अनेक उदयोन्मुख तरुणांना आंबेडकर-पेरियार पुन्हा एकदा वाचावेसे वाटले. जातीय दृष्टिकोनातून कायम हिणवले जाणारे आंबेडकरी विचारांचे मागासवर्गीय तरूण नेमका काय विचार करतत, ते कसे व्यक्त होतात, ते कुठे कुठे कोणत्या पातळीवर काय काम करतात, त्यांची असलेली इंटेलेक्चुअल बॅकग्राऊंड, मोठमोठ्या शैक्षणिक संस्थांमधले टॉपर्स आणि रिझर्व कॅटेगरीतील विद्यार्थ्यांच्या गुणांमध्ये असलेली चढाओढ पुन्हा एकदा जगासमोर आली. सवर्णांकडून मिरवल्या जाणाऱ्या मेरिटोक्रसीचे धिंडवडेही यानिमित्ताने निघाले, हेही नसे थोडके.

आयआयटी, आयआयएम सारख्या संस्थांत जातीयवाद तीव्र आहे, हे आपण नाकारू शकत नाही. ‘डेथ ऑफ मेरिट’ या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये जातीयवादाला कंटाळून आत्महत्या केलेल्यांच्या संबंधीचं वृत्त आकडेवारीसहित प्रकाशित झाल्यानंतर सर्वत्र खळबळ उडाली होती. त्यानंतर अनेकांनी समोर येऊन या संस्थांमधील जातीयवादावर उघडपणे बोलायला सुरूवात केली. 2009 साली आयआयटी-कानपूर येथे, विद्यार्थ्यांनी पंख्याला लटकावून घेऊन केलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सिलिंग फॅन काढून टाकण्याचा फतवा जाहीर झाला होता.

एक गोष्ट आपण सर्वांनी मान्य केली पाहिजे की, आंबेडकरांना आजही राष्ट्रीय नेते म्हणून मान्यता देण्यास इथला अभिजनवर्ग कचरतो आहे. आंबेडकरी विचारधारा जोपासणाऱ्या आजच्या युवा पिढीतील कार्यकर्त्यांना अनेक अडीअडचणींना सामोरं जावं लागत आहे. सातत्याने होणाऱ्या अशा मुस्कटदाबीविरोधात आवाज उठवल्यास नक्षलवादी असल्याचा ठपका ठेवून प्रवाहाबाहेर फेकलं जातं आहे. 2014 सालच्या केंद्रीय निवडणुकांनंतर माध्यमांत सर्वात जास्त चर्चिल्या गेलेल्या विषयांमध्ये शिक्षणाचं भगवीकरण आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप, हे दोन प्रमुख विषय होते. गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारने याचा जबरदस्त ट्रेलर सुद्धा दाखवला आहे, पूर्ण पिक्चर तर अजून बाकी आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपानंतर ‘आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल’वर घातलेली बंदी आता त्यांच्यावरच उलटू लागली आहे. देशभरातील अनेक विद्यापीठांत, महाविद्यालयांत आंबेडकर-पेरियार, आंबेडकर-लोहिया, आंबेडकर-फुले या नावांनी स्टडी सर्कल सुरू झालेत. आता हे बॅकफायर भाजपाच्या अजेंड्याला कुठवर डॅमेज करेल, ते येत्या काळात कळेलच!

वैभव छाया

 

महाराष्ट्र टाइम्सच्या सौजन्याने
http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/samwad/babasaheb-ambedkar/articleshow/47568105.cms

जातीपातींचा जीवघेणा चक्रव्यूह

महाराष्ट्रांत बौद्ध आणि अनुसूचित जातींवर होणाऱ्या जातीय हल्ल्यांना आता संघटित स्वरूप प्राप्त झाले आहे. यामागे केवळ जातीय अंहकार नसून राजकीय वर्चस्व कायम राखण्याची जातीयवादी वृत्ती आहे.
वैभव छाया (लेखक व कवी)
फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या पुरोगामी विचारधारेची भूमी म्हणून लौकिक मिरवणाऱ्या या महाराष्ट्रात गेल्या दशकभरात मागास जातींवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये कमालीची वाढ झालेली आहे. वस्त्या जाळणे, शेतांतील उभ्या पिकात जनावरे सोडणे, सामुहिक बलात्कार, नग्न धिंड, अमानुष छळ करून मारणे, मृत शरीरांची विटंबना, जिवंत जाळण्याच्या घटनांचं प्रमाण इतकं वाढलं आहे, की कधीकधी संशय येतो की आपण नक्की एकविसाव्या शतकात जगत आहोत, की पुन्हा आपली वाटचाल मध्ययुगाच्या दिशेने सुरू झाली आहे? जातीय विकृतीचा प्रवास हा क्रूरतेतडून अतिक्रूरतेकडे चालला आहे.

गेल्या दहा वर्षांत घडलेल्या जातीय अत्याचारांना दलित अत्याचार ह्या वर्गवारीत सामान्यीकरण करण्याचा डाव येथील प्रशासनाने चालवलेला असला, तरी सरसकटपणे सर्वच मागास जातींवर जातीय अत्याचार होत आहेत हे देखील पूर्णसत्य नाही. अत्याचारपीडीतांमध्ये बहुतांशी बौद्ध समाजच या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेला आढळतो. यानंतर मातंग समाजाचा क्रमांक येतो. क्वचित चांभार समाजावर अन्याय-अत्याचाराची पाळी येते आहे. महाराष्ट्रांत बौद्ध आणि अनुसूचित जातींवर होणाऱ्या जातीय हल्ल्यांना आता संघटित स्वरूप प्राप्त झाले आहे. यामागे केवळ जातीय अंहकार नसून राजकीय वर्चस्व कायम राखण्याची जातीयवादी वृत्ती आहे. त्याची कारणे देखील अत्यंत सरळ आहेत. बौद्ध आणि मागास जातींतील नव्या पिढीत निर्माण झालेली प्रगतीची महत्त्वाकांक्षा पिढानपिढ्या सत्तेची चावी हाती राखणाऱ्या सरंजामी सरदारांना व्यथित करत आहे. परिणास्वरूप खैरलांजी, सोनई, खर्डा, जवखेड्यासारखी अमानुष प्रकरणं घडताना आपण पाहत आहोत.

या साऱ्या प्रकरणांना अनैतिक संबंधांचा किंवा प्रेमप्रकरणांचा मुलामा दिला गेला आणि ज्या निर्दयतेने मानवतेला काळीमा फासण्याचे कृत्य झाले, त्यातील दाहकताच संपवून टाकण्याचे काम अतिवेगाने केले गेले आहे. त्यामागे त्यांचा उद्देश क्रौर्य दडपणे तसंच पीडितांना जनमनाची सहानुभूती मिळू नये असाच असतो. मागास जातींतील तरुणाने उच्चजातीय मुलीशी जोडलेले प्रेमसंबंध हे अनैतिकच असतात ही मानसिकता येथील जातीयवाद्यांच्या मेंदूत पक्की घर करून वसलेली आहे. मागासवर्गीय तरुण शिक्षणाच्या बळावर स्वतःचा उत्कर्ष साधत आहेत. त्यांच्या प्रेमात पडणाऱ्या उच्चजातीय मुली या आपल्या जातप्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवत आहेत या मानसिकतेने ग्रासलेल्या लोकांकडूनच असली कृत्ये होणे अपेक्षित असते. पूर्वापार प्रचलित असलेल्या चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेतलं विषमतेचं मूळ आजही भारतीय समाजमनात अत्यंत ठळकपणे शाबूत आहे. फरक फक्त एवढाच, की त्या विषम व्यवस्थेचे वाहक आज बदलले आहेत. जातीव्यवस्था आणि त्यातील हिंसक आणि अमानुष अशा असमानतेच्या उगमासाठी जबाबदार असलेली मनुस्मृती ही जातीय गुलामगिरी आणि स्त्री गुलामगिरीची आद्य प्रवर्तकच आहे.

मनुस्मृतीतील तिसऱ्या अध्यायातील बारावा श्लोक हा शुद्रांना उच्च वर्णातील स्त्रीशी विवाह करण्यास मज्जाव करतो. हा नियम न मानणाऱ्यांस छळ करून मारण्याचे प्रावधान सुद्धा हीच स्मृती करते आहे. जात-पितृसत्तेतून आलेली ही विचारसरणी ही केवळ रक्तभेसळ या एकमात्र फुटकळ कारणाला धरूनच अधिकाधिक हिंसक कृत्य करण्यास भाग पाडत असते. त्यातूनच आंतरजातीय विवाहाला विरोध आणि बहुतांशी प्रसंगी अमानुष छळ करून आंतरजातीय विवाह करू इच्छिणाऱ्यांचा निर्घृण खून करण्यात येतो. या अमानवीय कृत्यांचा धर्माशी, राजकीय व्यवस्थेशी, सामाजिक व आर्थिक रचनेशी जराही संबंध नसतो. तेथे फक्त जातीय मानसिकता, जातीय आकस हाच एकमात्र घटक असतो.

भारतीय जनता पक्षाचा मागासवर्गीयांशी ना कधी संबंध होता, ना त्यांना कोणत्याही प्रकारची जात-संवेदना मनात बाळगण्याची गरज वाटत असावी! मराठी अस्मितेचा डांगोरा पिटणाऱ्या उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांनी देखील आजवर कोणत्याही जात-अत्याचारग्रस्त गावाला अथवा कुटुंबाला साधी भेट दिलेली नाही. जातीय अत्याचाराला बळी पडलेले लोक मराठी नसून मागास जातीतील पूर्वास्पृश्यच आहेत असाच समज या दोन्ही ठाकरे बंधू आणि त्यांच्या सेनांचा असावा. छगन भुजबळ, सुशीलकुमार शिंदे हे स्वतः मागास घटकांचे प्रतिनिधी म्हणून अनेकदा सत्तासनावर बसलेले व स्वतःची पाठ थोपटवून घेणारे दोन नेते.

गेल्या काही वर्षांत पुरोगामी महाराष्ट्राचं प्रतिगामी राज्यात झालेलं रूपांतर सुद्धा यांना कधीच चिंतेत पाडू शकलेलं नाही असंच दिसत आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसताना त्यांचं सुद्धा सिस्टिमायझेशन झालेलं आपण पाहत आहोत. तर रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे यांच्यासारखे कागदी पँथर सुद्धा घटना घडली, की शिष्टाचार पाळल्याप्रमाणे त्या त्या वस्तीत भेट देण्याचे कर्तव्य पार पाडतात. परंतु वास्तवात पुन्हा त्याच शोषणकर्त्यांच्या दावणीचं मांजर होऊन जगण्यात त्यांची हयात चालली आहे.

साखरेच्या अन् बेरजेच्या राजकारणात स्वतःचं उपद्रवमूल्य जपणरे शरद पवार सुद्धा अद्याप महाराष्ट्रातील जातीय अत्याचारांच्या प्रकरणांवर मौन बाळगून आहेत. खैरलांजीपासून खर्ड्यापर्यंतच्या बहुतांश घटनांमध्ये शोषणकर्ते हे कुठे ना कुठे त्यांच्या पक्षाशी गणगोत सांगणारे असल्याचे वेळोवेळी प्रकाशित झालेल्या शोध अहवालांनी अधोरेखित केले आहे. आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना नाहक नक्षलवादी ठरवून त्यांच्या ऐन उमेदीची वर्षे तुरूंगात डांबून वाया घालवतानाच गेल्या पंधरा वर्षांच्या सत्ताकाळात मराठ्यांच्या जातीय अस्मितेला फुंकर घालण्याचे काम राज्यातील दोन्ही काँग्रेसने इमाने-इतबारे केले. सामाजिक न्यायाची बतावणी करणाऱ्या दोन्ही काँग्रेसच्या ग्रामीण नेतृत्वाकडून असल्या जातीयवादी वृत्तींची छुपी पाठराखण देखील केली जात आहे.

घाटकोपर येथील रमाबाई नगर हत्याकांड प्रकरण अजूनही कोर्टाच्या पायऱ्यांवर अडकलं आहे. खैरलांजी प्रकरणात नखभर न्याय मिळालाय. २०१० ते २०१४ या कालावधीत नोंदणी झालेल्या तब्बल पाच हजारांहून अधिक प्रकरणांपैकी केवळ तीन टक्के प्रकरणेच न्यायालयात पोहोचली आहेत. त्यातील केवळ चार टक्के प्रकरणे आज तुटपुंजा न्याय मिळण्याच्या रांगेत आहेत. वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांच्या जोडीला रिपब्लिकन नेत्यांची सेटिंगगिरी, नक्षलवाद्यांची घुसखोरी, समाजवाद्यांची उदासीनता, डाव्या पक्षांची केवळ हजेरीपुरती उपस्थिती, मुजोर शासन, आळशी आणि असंवेदनशील प्रशासन, कासवाच्या गतीची न्यायपालिका आणि जातीपातीचा सरंजामी माज असा हा जीवघेणा चक्रव्यूह आहे.

पूर्वप्रकाशित
महाराष्ट्र टाईम्स
http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/article/castism/articleshow/44965229.cms

Maharashtra Times| Oct 29, 2014, 01.24 AM IST

जातीपातींचा जीवघेणा चक्रव्यूह

नवा सूर्य कवेत घेताना

‘ शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा’ हा मंत्र देत दलित समाजाला आत्मसन्मानाची दिशा दाखवलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मंगळवारी, ६ डिसेंबरला महापरिनिर्वाणदिन. त्यानिमित्त आजच्या पिढीतील दलित तरुणाईच्या आशा, आकांक्षा, स्वप्नं आणि स्पंदनं टिपणारा हा लेख.
……………

येत्या ६ तारखेला बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणदिनी भारतभरातून लाखोंचा जनसमुदाय चैत्यभूमीवर आपल्या लाडक्या उद्धारकर्त्याला अभिवादन करण्यासाठी एकत्र येतील. ६ डिसेंबर १९५६ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नावाचा तेजस्वी सूर्यच अस्ताला गेला होता. इतिहासाच्या एका गौरवशाली अंकाचा शेवट आणि बापाविना पोरक्या झालेल्या समाजाचा कधीही न थांबणारा संघर्ष सुरू झाला. आज त्यांना अर्धशतकाहून अधिक काळ लोटला असला तरी बाबासाहेब नावाच्या वादळाचा झंझावात तसूभरही कमी झालेला नाही. शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा चा मूलमंत्र मिळालेला आंबेडकरी समाजातील तरुण अजूनही अपेक्षित विकास साधू शकलेला नाही. एकूणच या तरुणांच्या सांप्रत स्थितीतील जगण्याच्या पातळीवरील समस्या आणि समकालिन प्रश्नांचा मागोवा प्रातिनिधिक स्वरुपात घेणे यानिमित्ताने उचित ठरेल.

राजकीयदृष्ट्या सर्वाधिक सजग असणारा तरुण वर्ग बाबासाहेबांच्या हयातीनंतर रिपब्लिकन पक्षाच्या फाटाफुटीच्या राजाकारणाला, राजरोसपणे होणार्‍या अत्याचारांना कंटाळला होता. ७० च्या दशकात याच तरुणांनी कोणत्याही प्रकारची सेटलमेंट नाकारत समाजाला दलित पँथर चा पर्याय दिला. आपसूकच रिपब्लिकन चळवळ ते दलित चळवळ असे ट्रान्सफॉर्मेशन घडून आले. पहिल्यांदाच प्रस्थापित व्यवस्थेला नाकारण्याची धमक दलित पँथर ने तरुणांना मिळवून दिली. पण येरे माझ्या मागल्या करत दलित पँथर देखील फाटाफुटीच्या राजकारणाला बळी पडली. परत रिपब्लिकन पक्षाचा आश्रय घेत आजमितीला ४४ गटांमध्ये पक्ष विभाजित झाला आहे. बाबासाहेबांनतर बहुजन वर्गाला सर्वंकष नेतृत्व आजतागायत मिळालेले नाही. राजकारणाबद्दल मोठ्या प्रमाणावर निर्माण झालेल्या अनास्थेला रिपब्लिकन नेतेच जबाबदार आहेत. ह्या नेत्यांनी समाजाला कधीच अर्थकारण मिळवून दिले नाही. पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीसारख्या दमदार शिक्षणसंस्था उभारल्या नाहीत. उत्कृष्ट लेखकांना कधीही प्रोत्साहन दिले नाही. प्रशासकीय, सनदी सेवेतील अधिकारी घडवणार्‍या किती संस्था स्थापन केल्या हा देखील गहन प्रश्न आहे. खेड्यापाड्यात वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणारे किती इस्पितळे उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला किंवा त्यासाठी किती आंदोलने केली? सामाजिक अस्मितेच्या नावाखाली दिली ती फक्त आंदोलने, पण पोटासाठी भाकरी मिळवून देण्यात मात्र सारेच अयशस्वी ठरले. रिपब्लिकन नेते खुद्द हे वास्तव नाकारणार नाहीत. नवे उद्योगधंदे व नव्या दमाच्या उद्योजकांना वाव देण्याचे औदार्य दाखविलेले नाही. कार्यकर्ते केवळ बॅनरबाजीसाठी, आत्मदहन करण्यासाठी, सभेला गर्दी जमवण्यासाठी पण त्यांच्या विकासासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही. बाबासाहेबांनी एकदा म्हटले होते. “Political power is such a master key by which you can open each and every lock.” सत्तेचा हव्यास हा फक्त स्वतःचा पोकळ आत्मभिमान शमवण्यासाठीच केला जात आहे.

आरक्षणाचा प्रश्न, खाजगी विद्यापीठांचा प्रश्न, खाजगीकरणाची लाट, रमाबाई नगर हत्याकांड, खैरलांजी हत्याकांडातील पीडीतांना, वंचितांना न्याय मिळाताना दिसत नाही. त्यासाठी कोणी खास प्रयत्न करत असल्याचेही दिसत नाही. राजरोसपणे अॅट्रोसिटीची प्रकरणे घडतच आहेत. क्रिडा क्षेत्रात प्रतिनिधित्व नाही. माध्यमजगातातलं दुय्यम स्थान, दिवसेदिवस महाग होत जाणारी शिक्षणव्यवस्था, छुप्या पद्धतीने समाजव्यवस्थेत उपलब्ध असलेली जातीयता, समाजव्यवस्थेकडून, न्यायव्यवस्थेकडून होणारी उपेक्षा आंबेडकरी तरूणाला सर्वांगीण विकासापासून दूर लोटत आहे. नामांतराचा विषय वेळपरत्वे पेटवणार्‍या राजकीय पक्ष मागासवर्गीयांसाठी घोषित झालेल्या योजनांमधील भ्रष्टाचारावर रान उठवित नाही. ठराविक अपवाद वगळता काही स्वार्थलोलूप राजकारण्यांनी स्वाभिमानी आंबेडकरी तरुणाला निवडणूकीच्या काळात हमखास उपलब्ध असलेली कार्यकर्त्यांची एकनिष्ठ फौज, त्यांची एकगठ्ठा मते, विश्वासू व्होट बँक असा बहाल केलेला अपमानास्पद दर्जा त्याला निराश बनवत आहेत. परिस्थिती निराशाजनक असली तरी पूर्णतः कुचकामी बनलेली नाही. शेवटी अंधारातूनच आशेचा किरण उगवत असतो.

स्वातंत्र्यापेक्षा काहीच उच्च नाही, गुलामीपेक्षा काही नीचतम नाही. स्वातंत्र्याचा आस्वाद घेणे ही नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे. बाबासाहेबांच्या चळवळीने विचारस्वातंत्र्य बहुजन समाजाला दिले. विचारशक्तीच्या जोरावर सुशिक्षित तरुणाने दलित ही ओळखवजा कलंक पुसून टाकताना स्वतःची ओळख आंबेडकरी तरूण म्हणून प्रस्थापित करण्याचा चंग बांधला आहे. जातीधर्माआधी भारत अग्रस्थानी ठेवून संविधान राष्ट्राचा, पर्यायाने प्रत्येक नागरिकाचा आद्यग्रंथ मानणारा, अंगिकार करणारा, सदैव संविधान संरक्षणार्थ तयार असणारे हे युवा बुद्धांचा अतःदिप भव हा संदेश अंगिकारून स्वतःमध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. जागतिकरणाच्या समस्यांनी ग्रासलेले असताना सध्याचा लढा हा केवळ जातीअंतापुरता मर्यादित न ठेवता त्याच्या कक्षा खाजगीक्षेत्र विरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्र अशा रुंदावण्याची तयारी देखील करून ठेवलेली आहे. बहुजन तरुणांनी खासगी क्षेत्रात उद्योगशीलता जपल्याशिवाय भारताचा उद्धार होणार नाही. स्वतः उद्योजक झाल्याशिवाय देशातील तरूणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आपण कायम असमर्थ ठरणार आहोत हे या पीढीने अचूक हेरले आहे. त्यातूनच मिलिंद कांबळेंसारखे धडाडीचे उद्योजक पुढे आले. त्यांच्या प्रयत्नांतून जन्माला आली ‘दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज’ (डिक्की). ‘Be job givers instead of job seekers’ हे डिक्कीचे ब्रीदवाक्य. स्वयं प्रतिभेने जागतिकीकरणाच्या संधींचा फायदा घेउन हा तरुण वर्ग आपले कर्तृत्व सिद्ध करू पाहत आहे.

आज भारतातील सारा बहुजन समाज माध्यमविरहीत आयुष्य जगतोय असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. स्वतःचे माध्यम नाही म्हणून व्यक्त होता येत नव्हते. परंतू सोशन नेटवर्किंग साईट्स चा आधार घेत आपले स्वतःचे माध्यमविश्व उभारुन माध्यमजगतातलं नवं आणि प्रभावी इवॉल्यूशन घडवणारे हेच तरुण होय. स्वातंत्र्यापूर्वी शिक्षण एक आव्हान होते पण युवावर्गाने जबाबदारीने शिक्षण ही आजची मूलभूत गरज असल्याचे समाजमनावर स्पष्टपणे प्रतिबिंबित केले आहे. पण शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी लागणारा प्रयत्न करताना मात्र ही पीढी उदासीनता बाळगते आहे. इंग्रजी आंतरारष्ट्रिय व्यवहारातील भाषा, ती आत्मसात करणे व जे जाणीत नाहीत त्यांना शिकण्यासाठी प्रवृत्त करणे, त्यासाठी आवश्यक स्त्रोत उपलब्ध करुन देणे तितीकेच महत्त्वाचे आहे. शिकून पदव्या मिळविल्या, स्वतःचा उत्कर्ष झाला म्हणजे सारा समाज सुधारला असेही होत नाही. खाजगीकरणाचा वाढता रेटा हा जातीयतेच्या व शोषकांच्या व्यवस्थेला घट्ट करणारा आहे. त्यासंदर्भात मेनस्ट्रिम मधले आपण मुठभर तरुण पुन्हा आपल्या मुळांकडे जाण्यास तयार आहेत का ? तेथील लोकांना विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणार आहोत का? वर्तमान स्थितीतील आव्हाने झेलण्यासाठी आपण त्यांची मनगटे मजबूत करणार आहोत का ?

स्वातंत्र्योत्तर काळात सत्तेच्या चक्रव्यूहात आपल्या दोन पिढ्या बरबाद झाल्या. आंबेडकरी वर्गाकडे स्वतःचे असे राजकीय तत्त्वज्ञान आहे. राजकीय समज आहे. मग अजूनही राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रांत पीछेहाट का ? सत्ता-आसक्ती ला झुगारून नैतिक जीवन मुल्ये रुजवून तत्वज्ञानाचा पाया मजबूत करण्याची गरज आहे. जेणेकरून कुठल्याही संकटाला सामोरे जाण्याचे धाडस त्यांच्यात निर्माण होईल. याच आंबेडकरी समाजाने भारत देशाला डॉ. मुणगेकर, डॉ. नरेंद्र जाधवांसारखे अर्थतज्ञ दिलेत. कल्पना सरोज सारख्या यशस्वी उद्योजक दिलेत. नामदेव ढसांळ, लक्ष्मण मानेंसारखे क्रांतिकारी कवी-लेखक दिले आहेत. अनेक नावाजलेले सनदी अधिकारी, विद्वान हे आंबेडकरी चळवळीने या देशाला दिलेली देणगीच आहे. हा वारसा पुढे चालवत आंबेडकरी तरुणाने स्वविकास साधल्यानंतर समाजाप्रती असलेले उत्तरदायीत्व पूर्ण करायलाच हवे. समाजबांधवांच्या समस्यांप्रती संवेदनशील राहणे गरजेचे आहे. आंबेडकरी चळवळ ही केवळ महारांची, बौद्धांची चळवळ म्हणून सीमीत न ठेवता तीचे रुंदीकरण सार्‍या मागासवर्गाच्या समावेशात केले जावे. कोणताही राजकीय पक्ष हा कणखर, खंबीर नेतृत्वाच्या बळावर यश संपादन करत असतो. हे नवे नेतृत्व घडवण्यासाठी आत्ता युवावर्गालाच पुढाकार घ्यावा लागेल. किती दिवस इतर जातीय बांधवांच्या नावांने आपण बोटे मोडायची, राजकीय नेतृत्वाला, प्रस्थापित व्यवस्थेला दूषणे देणार? स्वर्ग पहायचा असेल तर बलिदान तर द्यावेच लागेल. नवनिर्माणासाठी स्वतः पुढाकार घ्यावा लागेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना चौफेर अभ्यासण्याची गरज आहे. आजवर केवळ कायदेतज्ञ म्हणून माहित असलेले बाबासाहेब हे उच्च दर्जाचे अर्थतज्ञ होते, त्यांची संरक्षण विषयक तत्वज्ञानाची महती आज जगाला कळून चुकलीये, अशा बहुआयामी बाबासाहेबांचा आधुनिक आदर्श निर्माण करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. चळवळीचे तत्त्वज्ञान व कार्यपद्धती ही एकप्रवाही न ठेवता चळवळीची मेथेडोलॉजी सर्वंकष स्विकाराहार्य व बहूप्रवाही करण्यावर भर द्यावा लागेल. बु्द्धप्रणीत समाजक्रांतीचा अवलंब करावा लागेल. तो करण्यास आपण तय्यार आहोत का ?

आज आंबेडकरी  समाजातील राजकीय, सामाजिक नेतृत्व रसातळाला गेले असल्याची कठोर भावना या तरुण पीढीत घर करून आहे. खरे तर हा चळवळीचा नव्हे, चळवळ चालवणार्‍यांचा पराजय आहे. ही परिस्थिती बदलणे सर्वस्वी तरुणांच्या हातात आहे. जोवर तरुण स्वतः ग्राउंड रिएलिटीला स्विकारत नाही तोवर सर्व स्तरांत नेतृत्वबदल घडून येणे अशक्य आहे. रसातळाला गेल्यावर फिनिक्स पक्ष्याप्रमाणे भरारी घेण्याची जिद्द ही आपल्यात आहे हे अंगी बाणवावे लागेल. लढ्यासाठी सज्ज व्हावे लागेल. बाबासाहेबांनी घडवलेल्या सोनेरी युगाचा, जाज्वल्य अभिमानाचा, आत्मभिमान जागृत करणार्‍या संघर्षाचा, यशापयशाचा, समस्यांचा अभ्यास करावा लागेल                                   .
मानवमुक्तीच्या लढ्यासाठी न्याय हक्कांसाठी लढा पुकारावा लागेल. मानवमुक्तीच्या सर्वंकष लढ्यातूनच आधुनिक लढ्याच्या नव्या दिशा जन्म घेतील..

वैभव छाया

पूर्वप्रकाशित
महाराष्ट्र टाईम्स
4 डिसेंबर 2011

http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/ravivar-mata/-/articleshow/10975367.cms

शांताबाई दाणींनंतर कोण?

कार्यकर्त्यांचे मोहोळ, क्रांतिकारक चळवळींचे माहेरघर म्हणून विख्यात असणार्‍या महाराष्ट्राने बंगालमध्ये अंकुरलेल्या स्त्री मुक्ती संघर्षाला उच्चतम पातळीवर नेण्याचे कार्य साधले. क्रांतीकारक मुक्तीसाठी प्रस्थापित समाजव्यवस्थेविरोधात पुकारलेले बंड आंबेडकरी चळवळीतील महिला कार्यकर्त्यांनी सुरूवातीला शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन आणि नंतर रिपब्लिकन पक्षाच्या माध्यमातून नेटाने पुढे चालवले, बहुतांश प्रमाणात ते यशस्वी देखील केले. आंबेडकरी चळवळीबाबत बोलायचे झालेच शांताबाई दाणींनंतर आंबेडकरी महिला चळवळीत नवे नेतृत्वच उदयाला आलेले नाही. बलदंड राजकीय तत्वज्ञान, प्रखर सामाजिक अस्मिता, पुरोगामित्वाच्या प्रामाणिक शिक्षणाचा वारसा मिळालेला असताना देखील आंबेडकरी चळवळीतून भारतातील एकूण स्त्री चळवळीचे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व सांस्कृतिक नेतृत्व करू शकणारे व्यक्तिमत्व का बहरून आले नाही याचे एकंदर मूल्यमापन करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. १ जानेवारी १९१८ साली जन्मलेल्या शांताबाई दाणी यांनी आपल्या अफाट कार्यशक्तीच्या जोरावर तत्कालीन काळात देशातील क्रमांक चारचा पक्ष असलेल्या शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनचे नेतृत्व केले होते. दादासाहेब गायकवाड व इतर पुरूष नेत्यांच्या बरोबरीने किंबहूना त्यांअधिक वेगाने कार्य करीत शेकाप ते रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया असा प्रवास अगदी लीलया पार केला. १९४६ साली शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनने आयोजित केलेले महिला संमेलनाचे अध्यक्षपद असो किंवा रायपूरमध्ये जाउन केलेले आंदोलन असो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची १९५७ साली झालेली स्थापना असो किंवा दादासाहेबांनी उभारलेला भूमिहिनांचा लढा यशस्वी करणे असो शांताबाईंनी प्रत्येक आघाडी नेटाने लढविली, परंतु शांताबाईंनंतर चळवळीत सर्वस्व झोकून देणारे महिला नेतृत्व मिळाले नाही. मागासवर्गीय समाजामध्ये आजही बुद्धीमान, विचारवंत धुरीणींची कमतरता नाही, मग नेमके चुकतेय कुठे? भारतातील प्रस्थापित समाजव्यवस्था ही आजही मनूस्मृतीच्या अंधूक रेषा जपत आली आहे. मनूस्मृती हीच स्त्रियांच्या सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक व शारिरिक अवनतीस जबाबदार आहे. कुठलाही समाज स्त्रीशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. प्लेटो म्हणतो त्याप्रमाणे राज्याच्या विकासात ५० % वाटा स्त्रियांचा असला पाहिजे. तरच राज्याचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो. प्लेटोचे हे तत्वज्ञानही बुद्धाच्या संघातून घेतले गेलेले आहे.

कुठलीही चळवळ ही स्त्री सहभागाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, परंतु वैदिकांच्या संस्कृतीने आणि नंतर निपजलेल्या मनूच्या वर्णाने स्त्रिला तिच्या फुले दांम्पत्यांनी स्त्री मुख्य अधिकारापासून वंचित केले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मनूस्मृतीचे दहन करून मनूने घालून दिलेल्या पुरूषसत्ता समाजव्यवस्थेला जबर हादरा दिला होता. बाबासाहेबांच्या रूपाने स्त्रिला स्वतंत्र भारताच्या कायद्याने समानतेचे स्थान दिले. माजी आमदार दमयंती देशभ्रतार, चंद्रिका रामटेके, द्रोपदीबाई दोंदे, जाईबाई नागदिवे, शांता सरोदे, गंगुबाई महान, शांताबाई दाणी, गीताबाई गायकवाड, सीताबाई गायकवाड, भिक्षुणी लक्ष्मीबाई नाईक, काशीताई मांडवधरे, लक्ष्मीबाई वानखेडे, सुलोचनाताई डोंगरे, सुगंधा शेंडे तर अलीकडच्या काळातील रूपाताई बोधी, सुलेखा कुंभारे इत्यादींचे कार्य भरीव आहे पण पुरूषी वर्चस्व आजही स्त्रियांचे समाजातील योगदान मानण्यास तयार नाहीत. या विषयावर डॉ. संदिप नंदेेशर यांनी आंबेडकरी महिला चळवळीसंबंधात व्यक्त केलेले मत फारच बोलके आहे. राजकीय पटलाबाबत बोलायचे झालेच तर या ठिकाणी अगदी महत्त्वाचा मुद्दा मांडावासा वाटतो. तो असा की, स्वातंत्र्योत्तर काळात डावे पक्ष आणि आंबेडकरी चळवळ वगळता अन्यथा कुठेही स्त्री चळवळीला स्वतंत्र दर्जा असल्याचे संदर्भ सापडत नाहीत. बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर ज्याला त्याला बाबासाहेब नावाच्या प्रचंड वादळाचा आधार घेउन सत्ता मिळविण्याचे डोहाळे लागले. जो तो स्वतःला साहेब म्हणवून घेण्यात धन्यता मानू लागला. भाऊराव गायकवाड, आर. डी. भंडारे, बी. सी. कांबळे यांचे दादासाहेब, नानासाहेब, मामासाहेब कधी झाले हे कळेलच नाही. चळवळीचा सबगोलंकारी परिप्रेक्ष्यातून विचार करण्याऐवजी पक्षाच्या ठराविक घटकांवर किंवा एका स्वतंत्र पक्षावर आपली सत्ता कशी राहील यावर साकल्याने विचारशक्ती खर्च करू लागले. या संपूर्ण प्रक्रियेत तत्कालीन महिला नेत्यांना जराही ग्राह्य धरले गेले नाही. एक प्रकारे पुरूषी वर्चस्वाने त्याचे खरे स्वरूप दाखवण्यास सुरूवात केलेली होती. याच ठिकाणी महाराष्ट्रातील राजकीय क्षेत्रातील महिलांना कोणतेही स्थान मिळाले नाही. येथूनच त्यांचे राजकीय अधःपतन सुरू झाले. गेल्या दशकभरात मायावतींच्या रुपाने नव्याने उदयास आलेले राजकीय नेतृत्व वाखाणण्याजोगे असले तरी आंबेडकरी विचारधारेशी व्यवहार्य नाही. त्यांचा राजकीय प्रवास केवळ सत्ताप्राप्तीच्या उद्देशातूनच प्रेरित असतो. सत्तेतून सर्वांगीण विकासाऐवजी सत्तेचा उपयोग स्वतःच्या ब्रँडिंगसाठी करण्यात बसपाचे राजकारण गुंतलेले दिसते. बसपा किंवा बामसेफ ह्या संघटना आंबेडकरवादाची ढाल उपसून जहाल वंशवादाचे बीजरोपण करण्यात मश्गूल असतात. त्याच अजेंडयावर मायावतींनी हस्तगत केलेली सत्ता ही महिला चळवळीचा विजय नक्कीच म्हणता येणार नाही. त्या ज्यावेळी पूर्ण बहुमताने सत्तेवर आल्या त्यावेळची उत्तर प्रदेशातील राजकीय समीकरणे ही वेगळी होती. तरीही एक स्त्री म्हणून मायावतींनी गाजविलेले कर्तृत्व अभिनंदनीय आहे परंतु त्याची नाळ आंबेडकरी किंवा स्त्रीवादी चळवळींशी किंवा शांताबाईंचा वारसा चालवण्याशी मूळीच जोडता येणार नाही. बाबासाहेबांच्या स्वप्नातल्या रिपब्लिकन पक्षाचे आजमितीला छोटे मोठे धरून असे ४४ गट पडलेले आहेत. यापैकी कोणत्या गटाने महिला नेतृत्त्वाला मान्यता दिली ? खरे तर त्या गटांचे अस्तित्व तरी आहे का, हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. ज्योती लांजेवार आणि डॉ. गेल ऑम्वेट सारख्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाच्या स्त्री वाद्यांनी नामांतर प्रश्नी रस्त्यावरच्या लढाया लढलेल्या आहेत. आज कोणताही पक्ष त्यांच्या कार्याचा किंवा त्यांच्या योगदानाचा योग्य मोबदला देण्यास तयार नाही. रामदास आठवले, प्रकाश आंबेडकर किंवा प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांचा गट असो प्रत्येकजण कोणत्या ना कोणत्या फुटकळ कारणांचे राजकारण करण्यात गुंतलेले आहेत. पण मागासवर्गातील महिलांच्या दयनीय स्थितीवर उकल करण्यासाठी आवश्यक असलेले स्त्री नेतृत्व का उदयाला आणित नाही, हा एक गहन प्रश्न चळवळीसमोर उभा ठाकला आहे. रिपब्लिकन नेत्यांनी आता स्वतःच आत्मपरिक्षण करायला हवे, पॉप्युलर कल्चरचे विषय हाताळून झटपट प्रसिद्धी मिळविण्याचा हव्यास धरायचा की बाबासाहेबांना अभिप्रेत असलेला समतोल समाजाच्या विकासासाठी प्रयत्न करायचे ह्यावर उत्तर मिळणे गरजेचे आहे. महिला कार्यकर्त्या जर चळवळीप्रती, आंदोलनाप्रती उदासीनता दाखवत असतील तर त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम आपण कधी सुरू करणार आहात ? चळवळीत उतरलेल्या महिला कार्यकर्त्यांना त्यांच्या कौटुंबिक सुरक्षेची हमी आपण देणार आहात की नाही ? का नेहमीप्रमाणे घरावर तुळशीपत्र ठेवून लढायला प्रवृत्त करणार आहात ? राजकीय उदासीनता व राजकारणातील पुरूषी वर्चस्वाचा अहंकार हा स्त्री चळवळीच्या अधःपतनासाठी कारणीभूत ठरलेला एक मुख्य घटक मानावा लागेल. अलीकडच्या काळात मागासवर्गातून अनेक महिलांनी वेळोवेळी आपले कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. मीनाक्षी मून, प्रमिता संपत, उर्मिला पवार, प्रा. प्रज्ञा दया पवार, सरोज कांबळे, प्रतिमा परदेशी, ज्योती लांजेवार, मंगल खिंवसरा, रेखा ठाकूर सारख्या विचारवंत निर्भिडतेने स्त्रीवादी विचार मांडू लागल्या आहेत. काळानुसार त्यांच्या विचारांतील प्रगल्भता ही आपल्याला वेळोवेळी पहायला मिळालेली आहे. नव्वदच्या दशकाआधी सामाजिक मागासलेपणावर आसूड ओढणार्‍या महिला विचारवंत आज बहुजनीय चळवळीतील महिलांचे सामाजिक, मानसिक, आर्थिक अधःपतन अत्यंत जोरकसपणे प्रकट करीत आहेत. परंतु त्यांचे योगदान हे त्यांच्या परिघापुरतेच सीमित राहिले असल्याचे मला येथे खेदाने नमूद करावेसे वाटते. यासाठी जबाबदार घटकांपैकी चार प्रमुख घटक येथे नमुद करीत आहे. कोणत्याही आंदोलनाचा प्राण हा रस्त्यावरील कार्यकर्ता असतो. जागतिकीकरणाचे फलित असलेल्या एनजीओनी राज्यातील समाजकारणाचे एनजीओकारणात रुपांतरण केले. प्रत्येक आंदोलनाला लाभलेल्या प्रांतिक व आंशिक नेतृत्वाला आपल्या महत्त्वाकांक्षा शमवण्यासाठी आणि त्यासोबतच आपली नेतृत्वक्षमतेची भूक भागवण्यासाठी एनजीओचा पर्याय स्वीकारला गेला. महिला चळवळींतील अनेक नावाजलेली नावे आत्ता स्वतंत्रपणे आपआपली दुकाने थाडून बसण्यात धन्य होती. त्याची प्रचिती खैरलांजी आंदोलनादरम्यान आली.

खैरलांजी हत्याकांडाच्या निषेधार्थ उभारला गेलेल्या लढ्यात अनेक आंबेडकरी महिलांनी प्रखर निषेध आंदोलने केली. पण त्या आंदोलनात सुसूत्रतेचा अभाव जाणवला. एका व्यक्तिसापेक्ष परिघाची मर्यादा जाणवली. चारही दिशांना चार तोंडे उभे करून असलेल्या महिला कार्यकर्त्या दिसून आल्या. कोणातही एकी नाही. नमते घेण्याची तयारी नाही. मनाचा मोठेपणा नाही. कागदावर साहित्य उतरविण्याबरोबर त्याचे सामाजिक अंग समजून घेताना ते समाजस्वीकार्ह कसे बनवता येईल याची जबाबदारी लेखिकांनी उचललेली नाही. शांताबाई दाणींनंतर कोणाचेच नेतृत्व कसे उदयाला आले नाही यावर विचार करताना, अभ्यास करताना मन अगदी सुन्न झाले. भारतात आजही जात ही रिगीड फॉर्म मध्ये अस्तित्वात आहे. हे सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही. इतर सर्व चळवळींचे डॉक्यूमेंटेशन अगदी हेतूपूर्वक केले जाते. पण मागासवर्गीय समाजातील खासकरून त्यातील महिला चळवळींना नाकारून त्यांची दखल घेण्याची तयारीसु्द्धा ह्या व्यवस्थेने आजवर दाखवलेली नाही. शांताबाई दाणींचा इतिहास हा बाबासाहेबांच्या काळातच असल्याने त्यावर एक पानभर का होईना लिहिलेले आढळते. पण त्यानंतर मात्र कोणाचेच नाव आढळत नाही असे का ? सार्‍या महिलावर्गाला उपकारक ठरणार्‍या प्रयत्नांना व ते प्रयत्न करणार्‍या कार्यकर्त्यांना व महिला नेत्यांना आजही दलित महिला किंवा दलित नेत्या म्हणून संबोधण्याचे जातीयवादी कार्य आजची प्रसारमाध्यमे का थांबवत नाहीत. मेनस्ट्रीम आणि आउटकास्ट अशी दोन जगांमध्ये केली जाणारी विभागणी थांबली असती तर कदाचित मीनाक्षी मून आणि ऊर्मिला पवार लिखित, संपादित आम्ही इतिहास घडविला ह्या पुस्काला मीडियाने इतर साहित्यासारखे समोर जरूर आणले असते. आम्ही इतिहास घडविला हे साहित्य मागासवर्गातील महिलांचा उज्ज्वल इतिहास सांगणारे साहित्य आहे. बाबासाहेब म्हणतात, जो समाज आपला इतिहास विसरतो तो कधीच इतिहास घडवू शकत नाही. येथे तर सरळसरळ इतिहास लपवण्याची छुपी प्रक्रियाच सुरू आहे. जर हा इतिहास सर्वसामान्य स्त्री पर्यंत सहज सुलभ मार्गाने पोहोचवता आला असता तर निश्चितच आजचे चित्र वेगळे असते. स्त्रीचे समाजातील व कुटूंबातील दुय्यम स्थान, जातीय आणि लैंगिक छळ, महिला आरक्षणाचा प्रश्न, भूमिहीन शेतमजूर महिलांचा प्रश्न, शहरी व निमशहरी भागात घरकाम करणार्‍या महिलांच्या समस्या, लिंगभेद, छेडछाड, मुलींचा घसरता जन्मदर, वेठबिगार मजूर महिलांच्या समस्यांवर योग्य समाधानासाठी करावयाच्या आंदोलनाचे ठोस पाऊल न चलल्याने रिपब्लिकन चळवळीतून स्त्री नेतृत्व उदयाला आलेले नाही. बडगा उभारणारे लाटणे ते संस्थेचे लॅपटॉपी कार्यकर्ते असे झालेल्या रुपांतरणामुळे व्यापक जनआंदोलन उभे राहिले नाही. परिणामी जननेतृत्व मिळाले नाही. प्लेटोच्या म्हणण्याप्रमाणे प्रत्येक विकासात स्त्रीचा वाटा हा ५०% असायलाच हवा. ज्या ठिकाणी याबाबत विषमता आढळून येते तेथे प्रदेशातील, समाजातील, राष्ट्रातील सामाजिक स्वास्थ कधीच स्थिर राहू शकत नाही. असे वातावरणमहिला वर्गाला मानसिक, बौद्धिक, शारिरीक, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत बनविते. विषमतेची ही दरी लवकरात लवकर साधली गेली पाहिजे. इतक्या मोठ्या प्रगल्भ चळवळीचा वारसा लाभलेला असताना नवे नेतृत्व निर्माण होऊ नये म्हणजे हा चळवळीतील कार्यकर्त्यांचाच पराभव आहे आणि म्हणूनच प्रा. प्रज्ञा पवार, ऍड. सुलेखा कुंभारे, डॉ. रुपा बोधी, प्रा. सुषमा अंधारेसारख्या अनेक स्त्री विचारवंतांनी चळवळीत उतरून नेतृत्वाचे दोरखंड आपल्या हातात घेऊन शांताबाईंचा वारसा पुढे चालवावा. जर असे घडले तर शांताबाई दाणींनंतर कोण हा प्रश्न यानंतर परत कधीच विचारला जाणार नाही.

वैभव छाया
पूर्वप्रकाशित
नवशक्ती 2010

 

 

रोहिथ गेला; पण ….

रोहिथ वेमुला च्या संस्थात्मक हत्येला आता महिना उलटेल. या हत्येच्या विरोधात देशभरातून आंबेडकरी विद्यार्थ्यांच्या संतापाचा घटनात्मक पद्धतीने झालेला उद्रेक प्रत्येक मनात मात्र रोहिथ जन्माला घालून गेला आहे. गेल्या तीस दिवसांच्या कालावधीत अनेक गोष्टींवर चर्चा झाली. आरोप प्रत्यारोपही झाले. आकडेवारी प्रसिद्ध झाली. आजवर देशभरातल्या विद्यापीठांत झालेल्या संस्थात्मक खूनांची यादी सुद्धा सादर केली गेली. पण त्यापलीकडेही खूप काही घडून गेलं आहे. रोहिथच्या आत्महत्येला जबाबदार असणाऱ्या हैदराबाद विद्यापीठ प्रशासन आणि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या दोघांनीही त्याचे चारित्र्यहनन करण्याचा पूर्ण प्रय़त्न केला पण आंबेडकरी कार्यकर्त्यांच्या संघर्षापुढे ते अयशस्वी ठरले. आता हा मुद्दा पोहोचलाय तो आरक्षण समर्थक आणि विरोधक अशा दोन गटांमध्ये विभागणी होण्यात.

हैदराबाद विद्यापीठातून रोहीथ आणि त्यांच्या चार साथीदारांचं निलंबन आणि त्यानंतर रोहिथची झालेली आत्महत्या हे खूप बोलकं उदाहरण आहे समजून घेण्यासाठी की जातव्यवस्था नेमकी काम कशी करते. मागासवर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यानं आपल्या प्रखर बुद्धिमत्तेच्या जोरावर उच्चशिक्षण संपादन करणं, अन्यायाविरोधात आवाज उठवणं हे मनूस्मृतीला कालही मान्य नव्हतं ना आजही. त्या पाचही विद्यार्थ्यांचं निलंबन, आंबेडकरी विचारधारांचे वाहक असल्यामुळे त्यांची गुंड म्हणून संभावना करणं सारख्या प्रकारात जातीय द्वेष किती नसानसांत भिनलेला आहे याची प्रचीती पुन्हा पुन्हा आणून देत आहे.

आजच्या काळात जेथे शिक्षणव्यवस्था ही संघटित उद्योगाच्या रुपात डेव्हलप झाली आहे त्या व्यवस्थेत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचं नेमकं स्थान काय आहे याचा साकल्याने विचार करणे गरजेचे आहे. शिक्षणाच्या वाढत्या खाजगीकरणामुळे उदयाला आलेल्या खाजगी विद्यापीठांनी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी भले मोठे बार्ब वायर स्वतःच्या कुंपणावर टाकून ठेवलेले आहेत. सरकारी अनुदानावर अथवा सरकार द्वारा चालवल्या जाणाऱ्या संस्थात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कायम निलंबनाची, नापास होण्याची, बदनामाची लक्तरं मानेवर झुलवतच आयुष्य कंठावं लागत आहे. आऱक्षण प्रणालीवर राग धरून असणाऱ्या सवर्ण प्रशासन आणि विद्यार्थी संघटनांचा विरोध हा केवळ सामुहिक पातळीवर येऊन व्यक्त करण्यापुरता सीमीत नसतो. तो नंतर गुणांकन पद्धती, परिक्षा पद्धती, महाविद्यालयीन संधीं हिरावून घेण्यापर्यंत पोहोचतो. यातूनच आलेली निराशा, अर्ध्यातून सोडावं लागलेलं शिक्षण, बदनामी, अपमान, जातिनिहाय टिक्का-टिपण्ण्या टोमणे सहन करत चाललेलं अकेडमिक आयुष्य अखेर त्या विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येत रुपांतरीत होतं.

rohit-3.png

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसमोर असलेल्या अडचणी तर तेव्हा वाढतात जेव्हा ते स्वतः या व्यवस्थेत उतरतात. जातीयवादी वृथेने भरलेला अभ्यासक्रम, पुस्तके हा भेद अधिकच गडद करत जातात. सोबतीला असणारे विद्यार्थी, प्रशासक, स्कॉलर्स आणि प्रिविलेज्ड कास्टच्या माजात वावरणं, वारंवार संधी नाकारून शिक्षणातून होणाऱ्या प्रगतीपासून वंचित ठेवणाऱ्या शिक्षक, प्राध्यापकांच्या कृत्याला झूंज देणं प्राथमिक काम बनून जातं. आणि मग हि विद्यापीठे विषांचं आगार बनून जातात.

आज देशातील विद्यापीठं पोस्टमॉर्डन काळातील स्लॉटर हाऊस बनली आहेत. जातीय भेदभावांमध्ये प्राविण्य प्राप्त केलेल्या ब्राह्मणवादी प्रशासनाला आता सरकारी यंत्रणांकडून उघड पाठबळ मिळत आहे. असंवैधानिक पद्धतीने विद्यापीठांत धार्मिक विधींचं आयोजन करणं, त्यांचं स्तोम माजवणं, इतरांच्या खाण्या-पिण्यावर, वागण्या-बोलण्यावर, कपडे घालण्यावर तर त्यांच्या अभिव्यक्त होण्यावर आता मनमुराद निर्बंधशाही लादणं चालू आहे. ज्या विद्यापीठात स्त्री-पुरूष समानतेचे धडे गिरवले जाण्याची अपेक्षा ग्राह्य धरलेली असते तीच विद्यापीठे विद्यार्थीनी आणि महिला कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक शोषणासाठी बदनाम होऊ लागली आहेत. या फॅसिझमविरोधात जर कुणी आवाज उठवलाच तर त्याचं चारित्र्यहनन करण्याची पूर्ण स्ट्रॅटेजी आधीपासूनच तयार ठेणाऱ्या या लोकांना तक्रार, आरोप नानाविध बुद्धिभ्रम करत कसे दाबून टाकावेत याचं अभिजात कौशल्य प्राप्त आहे. जे चारित्र्य हनन आता रोहिथच्या बाबतीत त्याच्या मृत्यूनंतर सुरू आहे.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी घेतलेली पत्रकार परिषद नेमके त्यांच्या जातीय मानसिकतेचे दर्शन घडवणारी होती. रोहिथच्या आत्महत्येचे प्रकरण दडपण्यासाठी अतिशय निर्लज्जपणे या प्रकरणाला एस.सी विरूद्ध ओबीसी या जातीय कलहाचा मुलामा लावण्याचा प्रयत्न केला. कदाचित हा पहिलाच प्रसंग असावा ज्यात देशाच्या केंद्रीय मंत्री आपल्या सहयोगी मंत्र्याच्या जातीचा उल्लेख करून स्वतःच्या नाकर्तेपणाची सफाई देत असाव्यात. बंगारू दत्तात्रेय भले कोणत्याही जातीचे असोत. ते उच्चवर्णीय असोत वा मागासवर्गीय त्यांच्या जातीयवादी कृत्याबद्दल त्यांना शासन झालंच पाहीजे. त्यांचा राजीनामा घेतला गेलाच पाहीजे. कायद्यात असलेल्या तरतुदींनुसार त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी. परंतू एका विद्यार्थ्याने आपले प्राण गमावले आहे याचे जरा सुद्धा गांभीर्य त्यांच्या एकुण देहबोलीत अथवा गेल्या पंधरा दिवसांच्या कालावधीत जाणवलेले नाही. एफटीआयआयचं प्रकरण असो किंवा पेरियार-आंबेडकर स्टडी सर्कल वर घातलेली बंदी असो. स्मृती इराणी यांच्या एकुण कार्यप्रणाली आणि विचारप्रणालीत आंबेडकरद्वेष इतका ठासून भरलेला आहे की, आंबेडकरी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या देशद्रोही ठरवण्यापर्यंत यांची मजल गेली आहे. इथवर थांबूनही त्यांचं मन भरतंय नं भरतं तोच सुब्रमण्यम स्वामी यांनी आंबेडकरी आंदोलक विद्यार्थ्यांची तुलना कुत्र्याशी करावी!!!

रोहिथने याकुब मेमन च्या फाशीला केलेला विरोध हा मुळात कॅपीटल पनिशमेंटला केलेला विरोध होता. त्याने बीफ बॅन ला केलेला विरोध हा सांस्कृतिक पातळीवर उभारलेल्या लढ्याचं एक प्रतिक होतं. मुझफ्फरनगर अभी बाकी है च्या स्क्रिनिंगचा घातलेला घाट हा त्याचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग होता. परंतू एबीवीपी ने रोहीथच्या या लोकशाही कृत्यांना देशविघातक ठरवून रोहिथची संभावना दहशतवादी म्हणून केली. एबीवीपीचा हा जातीय दहशतवाद उघड्या डोळ्यांनी न पाहू शकणाऱ्या महाभागांनी दलित मारला म्हणून आरआरोडा करू नका अशी भलामण करणं सुरू केलंय. एक प्रकारे रोहिथच्या मृत्यूसाठी जातीय कारण जबाबदार न धरणारी लोकं ही सुद्धा एबीवीपीच्या बुद्धीभेदाला एक प्रकारे पाठबळच पुरवत आहेत.

एखाद्या मागासवर्गीयाचा खून होतो, त्याला संस्थात्मक पातळीवर आत्महत्या करायला भाग पाडलं जातं तेव्हाच नेमका माणूस मारला म्हणून बोंबा ठोकायला उजव्या शक्ती कसलीच कसूर सोडत नाही. मागासवर्गीयाचा खून हा माणसाचा खून म्हणून का पाहत नाहीत? यात जातींचं राजकारण कशाला आणता असा बुद्धीभ्रम पसरवला जातो. रोहिथ वेमुलाच्या प्रकरणात एबीवीपी ही मुख्य दोषी आहे, हे सत्य गेल्या दिडेक महिन्यातील अनेक घटनांवरून सिद्ध झाले आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेल्या हैदराबाद विद्यापीठीचे माजी कुलगुरू अप्पा राव पोडिले यांची सुरूवातीला प्रकरणावर केलेली छुटपूटशी कारवाई म्हणून पदावरून गच्छंती करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. पण रोहिथच्या हत्येच्या निषेधार्थ उसळलेला प्रक्षोभ अजून शांत होत नाही तोच स्मृती इराणी आणि संघाच्या आशिर्वादाने अप्पा राव पोडिले यांची नियुक्ती मानव संसाधन विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणा-या राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नि अध्यक्ष म्हणून नेमणूक झाली आहे. नरेंद्र मोदींचे हे जातीयवादी सरकार निर्लज्जपणाचा असा कळस गाठेल याची थोडीसुद्धा जाणीव त्यांनी कुणालाच होऊ दिली नाही याबद्दल त्यांच्या निगरगट्टपणाचे कौतुक करावेसे वाटत आहे. एबीवीपी च्या गुंडांवर कुणी छोटासाही आरोप केला तर गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतचे संघवादी कार्यकर्ते, अधिकारी, प्रशासक, प्राध्यापक कसलीही पर्वा न करता कंबर खोचून तयारीला लागतात. संघाच्या विंगशी संबंधीत असणाऱ्या संघटनेसाठी, त्यातील कार्यकर्त्यांसाठी हरेक प्रकारच्या संसाधनासहीत तयारीनिशी लढायला सज्ज होतात. उच्चवर्णीय, उच्चजातीय समाज जो संख्येने अत्यल्प आहे तो कोणत्याही अटी-शर्तीविना त्यांच्या पाठीशी उभा राहतो.

नेमका याउलट व्यवहार हा मागासवर्गीय अधिकारी अन् अकेडमिक्सकडून वारंवार अनुभवाला येतोय. संवैधानिक तरतुदींनुसार आरक्षणाद्वारे प्रतिनिधित्व मिळवलेल्या अधिकारी अन् अकेडमिक्स साधा हुंकार सुद्धा भरत नाही. युपीएससीचं करियर, कँपस रिक्रुटमेंटची भीती मनात घालून घेऊन संघर्षापासून दूर पळू पाहतात. ते विसरतात की, रोहीथ स्वतः पीएचडी स्कॉलर होता तरिही त्याने सत्याची, संघर्षाची कास सोडली नाही. रोहिथच्या एकुण कार्याला दूर्लक्षित करणारे अनेक अकेडमिक्स जेव्हा स्वतःला विचारवंत म्हणवून घेतात तेव्हा त्यांच्या नाकर्तेपणाची किव आल्याशिवाय राहत नाही. पे बॅक टू सोसायटी ही टर्म मर्यादित ठेवण्यात या बूर्झ्वा वर्गाने फार मोठी जबाबदारी निभावली आहे. रोहीत वेमूला ची आत्महत्या दबाव आणि राजकीय हस्तक्षेपामुळे झाली. ही आंबेडकरवादी विद्यार्थ्याची हत्या आहे. या हत्तेच्या विरोधात जगभर विद्यार्थ्यानी रान पेटविलेले असतांना सेल्फक्लेम्ड लेबल लावून मिरवणारे दलित साहित्यिक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी कुठे आहेत? ते काय करत आहेत? स्वतःसाठी जगायचे, गुणवत्तेवर मोठा झालो म्हणायचे. देशात घडत असलेल्या घटनांवर तुमची प्रतिक्रिया काय? रोहीत वेमूलाचे काय? तुमच्या लेखण्या बंद का? तुमची काही जबाबदारी नाही का? असे खडे सवाल अड. प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीरपणे विचारले आहेत. दलित साहित्यिक, प्राध्यापक, बुध्दीजीवी तुम्ही आता आंबेडकरवादी आहात काय? पण या प्रश्नाला साधे उत्तर देण्याचे दायित्व सुद्धा यांना दाखविता आलेले नाही.

ही गत झाली अडेकमिक्स आणि अधिकारी वर्गातील. माध्यमांतील स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. अशा प्रकरणांच्या वेळी माध्यमांतील ब्राह्मणी वृथा जाग्या होतात. भले ते संपादक, पत्रकार जाहीरपणे माध्यमांतून उघडपणे बोलू शकत नसले तरी सोशल मिडीयात पर्सनल वॉलवर, ट्विट वर फेवरेबल पब्लिक ओपिनियन तयार करण्यात ते कुठेही मागे पडत नाहीत. मिडीया स्टडीज मध्ये एक कंसेप्ट शिकवली जाते, मॅन्यूफॅक्चरिंग ऑफ कंसेट. ही कंसेप्ट शिकवते की, माध्यमे कशा प्रकारे जनमत ठरवू पाहतात. होय.. रोहिथ वेमुलाच्या प्रकरणात माध्यमांनी सुरूवातीला सरकार धार्जिणं जनमत तयार करण्याचं काम इमाने इतबारे केलं. रोहिथ वेमुलाची हत्या ही केवळ एक साधारण आत्महत्या असल्याचे आरडाओरडा करत सांगताना अर्नब गोस्वामींना आपण युट्यूबवर शोधू शकतो. एबीपीवी आणि तत्सम संघी संघटनांना फुल्ल कव्हरेज देतानाचे न्यूज पॅकेजेस सुद्धा तिथेच पाहता येतील.

एक तारखेला मुंबईत अड. प्रकाश आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली रोहिथच्या हत्येच्या निषेधार्थ भव्य मोर्चा निघाला. या बातमीचं वृत्तांकन करताना टाईम्स ऑफ इंडिया ने अतिशय कंफ्युज्ड स्टेट ऑफ माईंडचं दर्शन घडवलं. या बातमीच्या वृत्तांकनासंबंधी जो फोटो टाईम्स ऑफ इंडियाने रिपोर्टसहित छापलाय त्यात बऱ्याच चुका आपल्याला आढळून येतील. पहिली चूक होती ती रोहीथच्या जातीसंबंधी. दुसरी चूक होती ती मोर्च्यात उपस्थित असलेल्या आंदोलकांच्या संख्येविषयी. फोटोग्राफरने कॅप्शनमध्ये आकडा सांगितला 30 हजार मोर्चेकऱ्यांचा. पत्रकाराने रिपोर्ट मध्ये लिहीले 3 हजार मोर्चेकरी. तर संपादकांनी लिहीलेल्या नोट मध्ये आकडा टाकला पाचशे लोकांचा. आता याला चूक म्हणावी की हेतूपुरस्सरपणे केला गेलेला बुद्धिभ्रम म्हणावा?

दिल्लीतही विद्यार्थ्यांनी मोर्चा लावून धरला. परंतू सुरूवातीच्या काळात तो माध्यमांनी कव्हर केला नाही. संघपाली अरुणा लोकहिताक्षी या पीएचडी स्कॉलरने मोर्च्या दरम्यान पोलिसांनी केलेल्या अमानुष कारवाईचा व्हिडीओ शुट करून यु ट्यूबवर अपलोड केल्यानंतर सोशल मिडीयावर मेनस्ट्रीम मिडीयाची जी लक्तरं निघाली त्यानंतर तोच व्हिडीओ मिडीयाने आपापल्या चॅनेल्स आणि वेबसाईटवर प्रकाशित केला. परंतू त्या प्रकाशनासाठी लिहीण्यात आलेल्या न्यूज स्क्रिप्ट अतिशय ब्रिलियंटली स्ट्रक्चर्ड केलेल्या आढळून आल्या. त्यात मुख्य फोकस रोहिथच्या हत्येच्या निषेधाऐवजी पोलिसी अमानुषपणावरच अधिक होता.  त्यात भारत सरकार विशेषतः स्मृती इराणी, बंडारू दत्तात्रेय, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, हैदराबाद विद्यापीठ यांवर कुठेही रोख नव्हता. संपूर्ण फोकस फक्त दिल्ली पोलिसांच्या मारहाणीवरच का म्हणून केंद्रीत करण्यात आला हा प्रश्न आपण जरूर विचारायला हवा. कारण आंदोलनादरम्यानचे दोन दिवस हे फक्त पोलिस मारहाणीमुळेच चर्चेत राहीले. रोहिथचा विषय हळूहळू मागे पडू लागला. मिडीयाने पोलिस मारहाणीचा मुद्दा लावून धरल्यामुळे हे घडून आले. आपोआप विद्यापीठांत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा होणारा छळवाद, स्मृती इराणी, बंडारू दत्तात्रेय, अप्पा राव पोडिले यांच्या राजीनाम्याची मागणी मागे पडून दिल्ली पोलिस कमीश्नरच्या राजीनाम्याची मागणी पुढे आली. परंतू या खेपेला सोशल मिडीयावरून देशभरातील सर्वच आंदोलकांनी मिडीयाच्या या हरामखोरीला बिंदास नागडं करून आंदोलन पुन्हा मूळ मुद्यावर आणलं.

स्वतःला बुद्धिजीवी म्हणवणाऱ्या वर्गानं या आंदोलनाकडे का पाठ फिरवली ते ठाऊक नाही. ज्या विद्यार्थ्यांना, नुकतेच करियर सुरू केलेल्या तरुण-तरुणींना आपापल्या कार्यालयात, लायब्ररीत, काँफरंस हॉल मध्ये असायला हवं होतं त्यांना रस्त्यावर उतरून लढावं लागत आहे. स्वतःच्या संवैधानिक हक्कांसाठी आक्रोश करावा लागत आहे. या विद्यार्थ्यांवर हे युद्ध जबरदस्तीने लादलं जात आहे याची साधी कल्पना सुद्धा या बुद्धिजीवी म्हणवल्या जाणाऱ्या वर्गाला का येऊ नये याचे आता आश्चर्य वाटणे ही बंद झालेले आहे. असहिष्णूतेच्या मुद्द्यावरून रान पेटवणाऱ्या तमाम उच्चवर्णीय वर्गाला, जातींना यात रोहीथची जात आडवी येत असावी हा आरोप इथे अप्रत्यक्षरित्या खराच ठरतो आहे.

हैदराबादच्या राजकारणाचा एक स्वतंत्र पॅटर्न आहे. नव्याने उदयास आलेलं औवेसी बंधुचं राजकारण, मुस्लिमांचं ध्रुवीकरण हे संघाच्या राजकारणासाठी नेहमीच फायद्याचे राहीले आहे. संघाला आपली रणनीती अधिक जोरकसपणे रेटण्यासाठी समोर जहाल वागणारे औवेसी बंधुंसारख्या घटकांचीच आवश्यकता आहे. जर यात रोहिथ सारखा कुणी आला तर त्याला नेस्तानाबूत करणे हे त्यांचे प्राथमिकता राखलेले काम. सिकंदराबादचं राजकारण कैक वर्षांपासून हिंदू विरूद्ध मुस्लीम अशा बायनरी कंसेप्ट मध्ये फसवून ठेवण्यात संघाने यश मिळवलेले आहे. एका बाजूला औवेसी तर दुसऱ्या बाजूला जहाल हिंदूत्ववादी संघ आणि भाजपा. पण प्रॉब्लेम तेव्हा सुरू झाला जेव्हा सिंकदराबादच्या राजकारणाची पाळंमूळं घट्ट रुजवणाऱ्या हैदराबाद विद्यापीठात आंबेडकर स्टुडंट्स असोसिएशने धर्मनिरपेक्ष विचारकांची मोट बांधून संघप्रणीत कथित बायनरी कंसेप्ट ला तडा दिला. लोकशाही पद्धतीने निवडणूका लढवून त्यात विजय देखील मिळवला. निळ्या रंगात रंगलेला रोहिथ आणि त्याचे साथीदार असा फोटो आपण सोशल मिडीयावर सातत्याने पाहत आहोत. त्या फोटोतला रोहिथचा चेहरा हजारो युजर्सनी क्रॉप करून आपला प्रोफाईल फोटो म्हणून अपडेट केलेला आहे. जोपर्यंत हिंदू विरूद्ध मुस्लिम हे बायनरी कंसेप्ट शिताफीने मार्गक्रमण करत होते तोपर्यंत भाजपाला विशेष चिंता नव्हती. पण रोहिथच्या आगमनामुळे त्यांची चिंता वाढीस लागली. आजही संघाच्या विरोधात लिहीणाऱ्या बोलणाऱ्या व्यक्तीला नमोरुग्ण मुसलमानांचे हस्तक म्हणून हिणवण्यात कोणतीच कसूर सोडत नाहीत. हे त्याचेच बोलके उदाहरण. कारण भाजपाला समोर विरोधात औवेसीच हवा. ते त्यांच्या फायद्याचे राजकारण आहे. रोहिथसारखे आंबेडकरवादी संघाच्या मुळावरच घाव घालतात हे ते पक्के जाणून होते आणि म्हणूनच आंबेडकर स्टूंडट असोसिएशनचा वाढता ग्राफ त्यांच्या काळजीचा विषय बनला. यामागील कारणे अगदी स्वच्छ आहेत. आंबेडकरी विचारवंताकडून आरएसएसची ओळख स्पष्टपणे ब्राह्मण्यवादी सवर्ण पुरूषी संघटन म्हणून मांडली गेली आहे. ज्यात केवळ ब्राह्मणांचाच उल्लेख होतो. हिंदूंचा नाही. संघ स्वतःची ओळख सांगताना हिंदू संघठन म्हणून सांगत आली आहे. ज्यात शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राईब्स, ओबीसी असे तमाम घटक हिंदू म्हणून मोडतात आणि त्यांच्या एकजुटीचे रुपांतरण मुस्लिम द्वेषात करणे त्यांना सोपे जाते. हैदराबाद विद्यापीठात नेमके याच समीकरणाला सुरूंग लावण्यात आंबेडकर स्टूडंट असोसिएशन ने यश मिळवलं. रोहिथच्या नेतृत्वात लढणाऱ्या या संघटनेत आता शेड्यूल्ड कास्ट ते ट्राईब्स मुस्लिमांच्या हक्कांबाबत बोलत होते तर मुस्लिम विद्यार्थी सुद्धा शोषित, मागास वर्गासोबत लढ्यात उतरण्याची भाषा बोलू लागले होते. सावित्रीमाई फुलेंची जयंती साजरी होऊ लागली. याकुब मेमनच्या फाशीसंदर्भात बोलताना फाशीची शिक्षाच ही अमानवीय आहे यावर सडेतोडपणे बोलू लागली. स्त्री हक्कावर सडेतोड भूमिका घेऊ लागली. बीफ-पोर्क फेस्टिवलचं आयोजन करून सरकारच्या फॅसीझमला खुलं आव्हान देऊ लागली होती. हिंदू विरूद्ध मुस्लिम ह्या बायनरी कंसेप्टच्या चिंधड्या उडू लागल्या होत्या. परिणामी एक राज्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री यांनी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना हाताशी धरून रोहीथचा संस्थात्मक खून घडवून आणला.

ब्राह्मणी व्यवस्थेची सत्ताकेंद्र ही देशभरातल्या विद्यापीठांत आहे. तिथेच राईट विंगर्सची एक मोठी फौज निर्माण होत असते. त्यांच्या जडघडणीचा पाया हा आरक्षण विरोध, आंबेडकरद्वेष, जातीय वर्चस्ववाद यावरच पोसला गेलेला असतो. नेमक्या याच इमल्याला सुरूंग लावणारी कंसेप्ट नव्याने उदयाला आलेल्या आंबेडकराईट स्कॉलरशीपने शोधून काढली. पुस्तकांतल्या काही ओळी स्वतःच्या हिशोबाने रचून स्वतःचं वर्चस्व अबाधित राखणाऱ्या ब्राह्मण्यवादी वर्गाला त्यांच्याच भाषेत उत्तर देणारं, त्यांचे खोटे मुद्दे पुराव्यांसकट खोडून काढणारं, नव्या थेअऱ्या रचून अकेडेमिक्समध्ये नवी ब्रांच डेवलप करणारी डिकन्सट्रक्शन ऑफ ब्राह्मनिकल नॉलेज सिस्टिम जन्माला घातली. या सिस्टीमला आकार देणाऱा एक मोठा युवावर्ग आज देशभरातल्या विद्यापीठांत उदयाला आला आहे. या वर्गाला नेमकं थोपवायचं कसं याची मोठा समस्या भेडसावणाऱ्या संघीय शक्तींनी अखेर छळाचं, सुडाचं, बुद्धिभेदाचं राजकारण सुरू केलं आहे. आंबेडकरी कार्य़कर्त्यांना नक्षलवादी म्हणून रोखू पाहणाऱ्या व्यवस्थेने आता थेट दहशतवादी संबोधून आंबेडकरी चळवळीचे कॅरेक्टर असासिनेशन करण्याचा सपाटा लावला आहे.

नुकतीच एक बातमी हाती लागली आहे. रोहिथसोबत शिकणारा आणि त्याच्यासोबत सक्रिय असणारा त्याचा एक मित्र दित्ती सुरेश हा अचानक बेपत्ता झाला आहे. तो सुद्धा पीएचडीच्या तिसऱ्या वर्षाचा विद्यार्थी होता. आंबेडकर स्टुडंट असोसिएशनचा सदस्य असलेला दित्ती सुरेश हा रोहिथच्या आत्महत्येनंतर प्रचंड तणावाखाली जगत होता. आणि अचानक सहा फेब्रुवारी रोजी तो बेपत्ता असल्याचे कळाले. सदर प्रकरणावर उत्तर देताना विद्यापीठ प्रशासनाने दित्ती सुरेश हा डिप्रेशन मध्ये होता. त्याचे मानसिक संतुलन ढळलेले होते त्यामुळे विद्यापीठाने त्याच्यासाठी मनोचिकित्सकाची व्यवस्था केली होती. थोडक्यात प्रकरण डोईजड होत असलेले पाहून विद्यापीठ प्रशासन आता एएसए च्या सर्व सदस्यांना वेडे ठरवू पाहत आहे असा आरोप केला तर काही गैर ठरणार नाही.

Parul-Rohith

हे प्रशासन, शासन, सरकार नेमकं काय करू पाहत आहे ? विद्यार्थ्यांची खरी जागा विद्यापीठात असते. लायब्ररी मध्ये त्यांच्या भविष्याची उभारणी होत असते. आणि विद्यापीठ प्रशासन केंद्रीय मंत्र्यांना हाताशी धरून या विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच हक्काच्या जागेतून हद्दपार करत आहे. त्यांना कॉलेजेस, क्लासरुम, लायब्ररी मध्ये येण्यापासून मज्जाव करत आहे. अस्पृश्यतेच्या व्याख्या नव्या पद्धतीने अंमलात आणत आहेत. एखाद्याला त्याच्या ठिकाणापासून बहिष्कृत करणे हा जातीयवाद होत नाही का याचा प्रश्न आपण स्वतःला विचारायला हवा.

रोहिथ गेला. पण देशभरातील युवांचं आत्मभान जागृत करून गेला. आंबेडकरी अस्मितेचं असं बीज बोऊन गेला की स्वाभिमानाचं डेरेदार वृक्ष जोपासेल याची सुपीक भूमी तयार झाली. हॉस्टेलमधून बाहेर पडताना, पडल्यावरही डॉ. आंबेडकरांचे चित्र हातात धरून करूणामय नजरेने स्थितप्रज्ञ असलेल्या रोहीथने त्याच्या वागण्यातून, विवेकातून त्याची उंची या व्यवस्थेसमोर अधोरेखित केली. आपण सर्वांनी जर आपापल्या जातीय अहंगंडाला वेळीच बाजूला सारलं असतं तर रोहिथसारखा एक उम्दा नागरिक आपण वाचवू शकलो असतो. पण, आपण उशीर केला. त्याचे शेवटचे पत्र आपण जरूर वाचावे. आत्महत्येचा निर्णय घेतल्यानंतर येणाऱ्या अंतिम समयी सुद्धा एखादी व्यक्ती इतकी संवेदनशील, विचारी, विवेकी असू शकतो याचा धडा रोहिथने आपणा सर्वांना घालून दिला. कार्ल सेगन सारखं विज्ञानाचा लेखक होण्याची मनिषा बाळगणाऱ्या रोहिथचा अंत असा होऊ देणे हा आपला माणूस म्हणून निश्चितच खूप मोठा पराजय आहे. संघर्ष आणि अभ्यास या दोन गोष्टी समांतर पातळीवर चालणाऱ्या गोष्टी. भारताचे नागरिक म्हणून आपण या गोष्टींकडे खूप सम्यक दृष्टीने पहायला हवे. कारण विद्यार्थ्यांची आत्महत्या ही देशाच्या भवितव्याची आत्महत्या असते. हा देश आणि येथील नागरिक यांचे भवितव्य उज्वल राहण्यासाठी आता या लढ्यात निरपेक्ष भावनेने आपणा सर्वांना उतरण्याशिवाय गत्यंतर नाही. ही वेळ निर्णायक लढ्याची आहे. नाहीतर अजून अनेक रोहीथ या जातीयवादी कटकारस्थानाचे बळी पडतील. आणि आपल्याकडे संविधानवाद पराभूत होताना पाहण्याशिवाय अन्य काहीही उरणार नाही.

वैभव छाया
मिळून साऱ्याजणी
एप्रिल 2016