नारळ फोडण्याची अघोरी प्रथा

आजही घराघरात अमावस्येच्या दिवशी नारळ फोडण्याची प्रथा आहे. एखादं नवीन काम विशेषतः बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी पायाभरणी करण्याच्या जागेवर नारळ फोडण्याची परंपरा हिंदूस्तानी जनतेत फार पूर्वीपासून रूढ आहे. त्या प्रकाराला नारळ वाढवणे असे म्हणतात. पुजेच्या वेळेस नारळ फोडल्यानंतर पुजारी ब्राह्मणाकडून मस्त सुरस भाषेत कथा ऐकवली जाते नारळ वाढवण्याबद्दलची. अमावास्येला मानसिक विकार उफाळून येण्याचे प्रमाण जास्त आहे, असेही काही लोक मानतात. नारळ फोडल्याने पॉझिटिव एनर्जीचा संचार अधिक होतो म्हणून नारळ फोडले जाते. घरभरणीला लाल कापडात तंत्र फुकून नारळ लाल कापडात बांधून वर कुठेतरी लटकवले जाते. वर्षानुवर्षे ते नारळ तसेच राहते.

जेजुरीला लंगर तोडताना नारळ फोडण्याची परंपरा आहे. घरची चौकट बांधून झाली की चौकटीला दरवाजा लावण्याआधी घरातल्या कर्त्या पुरूषाकडून नारळ चौकटीवर फोडून घेण्याची प्रथा आहे. यात नारळ उभा फुटावा यासाठी मिस्त्रीकडून आग्रह धरला जातो. असो.. बरंच काही आहे.

नारळच का फोडतात..
नारळा हा गोलाकार, वर शेंडा, केसांची रचना. नारळाला दोन डोळे असतात. त्यात पाणी असतं.

मनूस्मृतीचं राज्य अंमलात आणल्यापासून नरबळीचा प्रकार रुढ झाला. मला आता या घडीला मनूस्मृतीतील तो श्लोक आठवत नाही. पण नव्या बांधकामाच्या ठिकाणी महाराचं डोकं आपटून फोडलं जाई. त्याच्या कवटीतून निघालेल्या रक्तानं पायाभरणीची जमीन ओली केली जाई. चौथऱ्यावर रक्त शिंपडलं जाई.

विधू विनोद चोप्राचा एकलव्य नावाचा सिनेमा आहे. त्यात संजय दत्तला एक डायलॉग आहे.
“जैसे तुम लोग अपनी घर की सुरक्षा के लिए नारियल फोडते हो ना.. वैसे ही राजा लोग अपने महलो के लिए अछुतो का सिर फोडकर अपना गुडलक बनवाते थे। इस हवेली की दिवारो में अछुतो को दफनाया जाता था।

इंग्रज येईपर्यंत ही प्रथा राजरोसपणे सुरूच होती. पहिला सुरूंग लागला तो 1830 साली. १८३० मध्ये इंग्रजांनी नरबळी प्रथा बंदी घातली. देवी-देवतांना प्रसन्न करण्यासाठी ब्राम्हण शुद्र स्ञी-पुरूषांना मंदिराच्या ठिकाणी डोके आपटुन त्यांचा बळी घेतला जायचा. ती प्रथा कायद्याने बंद केली. त्यानंतर १८६३ मध्ये इंग्रजांनी एक कायदा बनवून चरक पुजा करण्यावर प्रतिबंध घातला. आलिशान वास्तू किंवा पूल तयार करताना शुद्रांना पकडून जिवंत गाडले जात असे. असे केल्यास वास्तू आणि पूल खूप वर्षांपर्यंत टिकून राहतात अशी समजूत होती.

मनूस्मृतीच्या ठिकाणी कायद्याचे राज्य आल्यानंतर ब्राह्मणी सत्तेने धर्मसत्ता टिकवण्यासाठी नारळाचा वापर सुरू केला. आजही नारळ अर्पण होणाऱ्या ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी धर्मसत्ता आणि आर्थिक सत्ता ताब्यात ठेवण्याच्या उद्देशाने ठिकठिकाणच्या मंदिरात विविध भाकडकथा रचून नारळ अर्पण करण्याऐवजी फोडण्याच्या प्रथा सुरू केली.

जेजुरीला खोबरं अन् हळद खाण्याची प्रथा आहे. ही प्रथा खंडेरायाच्या कालावधीत सुरू झाली. जेजुरीच्या परिसरात राहणारी रयत सर्दी, खोकल्यानं बेजार होती. त्यावर उपाय म्हणून सैनिकांनी जेजुरीच्या गडावरून भंडारा उधळला. आणि रयतेला खोबरं खाण्यास सांगितले. अँटीबायोटिक असणाऱ्या हळद आणि खोबऱ्यानं मेळ साधला. नंतर ती प्रथा रुढ झाली ती आजवर कायम आहे.

मी पहिली दुसरीत असेल तेव्हा आजीला विचारलं होतं.. नारळ फोडताना नाव घेतात ते कुणाचं असतं.. आज्जी सांगायची.. जागेवाल्या बाबाच्या नावानं नारळं फोडतात. आपण ज्या जागेवर राहतो त्या जागेवाल्या बाबाच्या नावानं. कुप्रथा वरच्या थरातून सुरू होतात. खालच्या थरांत अंधाधुंद पाळल्या जातात.

लोक म्हणतात प्रसाद म्हणून फोडलेल्या नारळाचं खोबरं नको खाऊ. पदार्थ म्हणून खा. मी तो ही नारळ खातो. काही वाईट वाटत नाही. स्मशानात ही मुद्दाम नारळ खातो. भले ते भयंकर जळालेलं असेल तरी तेव्हा तिथल्या उपस्थितांच्या भयावह नजरा पाहताना मला मजा येते. तीनशे डिग्रीपेक्षा जास्त जळाल्यावर शेटाची जंतू जीवंत राहतात होय तिथं. तर असो..

म्हणून भाषेतही आजवर नारळ वाढवला. शुभमंगल हो. जागेवाल्या बाबाच्या नावानं सारखे प्रकार ठरवून टाळतो. कुणी लिहीलेलं असेल तर ते वाचणंच नाकारतो. ठरवून कराव्या लागतात ह्या गोष्टी.

नरबळी अजूनही संपलेली नाही. ती प्रतिकात्मक स्वरूपात अजूनही जीवंत आहेच. आजही गणपतीला पाच नारळांचं.. दहा नारळांचं तोरण लावलेलं असतं नाट्यगृहात शिरतो तर पडद्याच्या मधोमध एक नारळ फोडून ठेवलेला असतो. सिनेमाचं शुटिंग सुरू करण्यापूर्वी नारळ फोडून मुहूरत शॉट दिला जातो. तेव्हा तिथल्या नारळाच्या तोरणांत मला मला रायनाक महाराच्या पूर्वजांच्या कवट्या तिथं त्या तोरणाला लागलेल्या दिसतात. आणि दोरीला शेठजींच्या पैंशांच्या माळा.

वैभव छाया

Advertisements

व्यंगचित्रामागील मानसिकता

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवरिल वादग्रस्त व्यंगचित्रामुळे देशातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले. त्याची परिणीती पुण्यात प्रा. पळशीकरांच्या कार्यालयावर हल्ला करण्यात झाली. जवळपास सार्‍याच प्रसारमाध्यमांनी एकसुरी प्रतिक्रिया देताना व्यंगचित्रात कोणताही दोष नसल्याचा निर्वाळा दिला. काही पत्रकारांनी पुण्यातील हल्ल्याचा निषेध करताना आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना चळवळीच्या अभ्यासाचे वावडे असल्याचे  बेजबाबदार विधान देखील करून टाकले. चित्रसाक्षरतेचा मुद्दा उपस्थित करून व्यंगचित्राला विरोध करणार्‍या सार्‍या विरोधकांना चित्र-निरक्षर ठरवले गेले. त्यानिमित्ताने आंबेडकरी चळवळीतील तरुणाईची ही प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया…

समाजातील अपप्रवृत्तींवर मार्मिक भाष्य करण्याचे एक ताकदवर साधन म्हणून व्यंगचित्रे फार मोलाची भूमिका बजावतात.  वर्तमानपत्रे, नियतकालिकात व्यंगचित्रे प्रकाशित होणे हा एक वेगळा भाग असतो. कारण वृत्तपत्रांतील संपादकीय सदरे वाचणार्‍या वाचकांचे विचार हे त्यांच्या भूमिकेवर ठाम असतात. त्यामुळे क्वचितच एखादे व्यंगचित्र प्रभाव पाडते. परंतू क्रमिक पाठ्यपुस्तकांत एखादे कार्टून छापण्याची परिमाणे ही पूर्णतः वेगळी आहेत. अभ्यासक्रमातील पुस्तकात असणारी प्रत्येक गोष्ट ही विद्यार्थ्याच्या मनावर संस्कार करत असते. पाठ्यपुस्तके ही ज्ञानाचे भंडार असून त्यात मांडलेले विचार हे आयुष्यातील प्रत्यक्ष कृतीत उतरविण्याचे मुल्यशिक्षण आपण प्रत्येक इयत्तेत घेत असतो. त्या वादग्रस्त व्यंगचित्रात नेहरु चाबुक उगारताना दाखवले गेले आहेत. संविधान स्विकृतीअगोदर हजारो वर्षे येथील मनूवादी व्यवस्थेने येथील शोषित उपेक्षित आणि वंचिताना कायम पायदळी तुडविले. त्यासाठी चितारल्या गेलेल्या अनेक चित्रांत चाबकाचा वापर सर्रास केला गेला आहे. मग कार्टूनिस्ट शंकर यांनी काढलेले चित्र हे कोणत्या मानसिकतेचे प्रतिक मानण्यात यावे हा पहिला सवाल उपस्थित होतो.

नियमितपणे प्रकाशित होणार्‍या व्यंगचित्राचे आयुष्य हे जेमतेम दिवसभराचे.  अर्थात काही व्यंगचित्रे याला अपवाद आहेत. मात्र  प्रा. पळशीकर आणि डॉ. योगेंद्र यादव यांच्या कमेटीने त्या वादग्रस्त व्यंगचित्राला अजरामर करून टाकले. खरे तर उगारलेला हंटर असलेले ते व्यंगचित्र पुस्तकात टाकण्याची गरज नसताना देखील ते का टाकले गेले याचे समर्पक उत्तर दिले गेले नाही.  या व्यंगचित्राचे समर्थन करता येईल असा एकही ठोस मुद्दा मांडला नाही. बरं जे बुद्धिवादी विचारवंत सदर व्यंगचित्राचे समर्थन करीत आहेत ते या चित्राचा व्हिज्युअल इम्पॅक्ट हा किती विचित्र आहे याकडे ज्या पद्धतीने दूर्लक्ष करित आहेत त्याला काय म्हणावे ?

व्यंगचित्रात चितारलेले हंटर हे हिंसेचे प्रतीक आहे. गुलामांवर अत्याचार करण्यासाठी कायमच हंटरचा वापर करण्यात येई. मग उगारलेल्या हंटरने विद्यार्थ्यांना नेमके काय सुचित करवून द्यायचे असेल ? कोणतेही काम जलद गतीने करवून घ्यायचे असेल तर त्यासाठी चाबकाने फटकावण्याचा विचार पेरणार आहोत काय ? शिक्षक सदर प्रकरण शिकवत असताना व्यंगचित्राची समीक्षा नेमकी कोणत्या अंगाने करत असतील ? त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि जवाहरलाल नेहरू यांच्याबद्दलची नेमकी काय प्रतिमा तयार होत असेल ? ज्या पंडित नेहरू आणि आंबेडकरांनी  हंटरवादासारख्या नीच रुढी आणि प्रवृत्तींना कायम कडाडून विरोध केला त्यांच्याच हातात हंटर दाखवून नेमके काय साध्य होणार आहे या प्रश्नांची उत्तरे आजवर नाही मिळालीत. कदाचित त्या व्यंगचित्राचा उलटा परिणाम बाजूला दाखवल्या गेलेल्या चित्राप्रमाणे देखील झाला असावा. संविधान निर्मितीला उशीर होत आहे असे दाखवणारे चित्र छापताना त्याच्याच अगदी बाजूला कारणीमीमांसा छापणे देखील गरजेचे होते. संविधान सभेची काटेकोर शिस्त, प्रत्येक विषयावर झालेली गहन चर्चा, महिलांना संप्पत्तीचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी बाबासाहेबांना करावा लागलेला संघर्ष, मसुदा समितीच्या इतर सहा सदस्यांची निष्क्रियता देखील मांडायला हवी होती.  पण तसे केले गेले नाही. किंवा चित्राचे समर्थन करणार्‍या पत्रकारांनी देखील हे वास्तव मांडले नाही.

एनसाईआरटीने तयार केलेला अभ्यायक्रम पहिल्यांदाच वादात अडकलाय असेही नाही. याआधी १९७७ ते १९८० या जनता पार्टीच्या तर १९९८ ते २००४ मध्ये भाजपच्या सत्ताकाळात सीबीएसईचा अभ्यासक्रम हा हींदूत्ववादी विचारधारेला अनुसरून बनवला गेला असल्याचे आरोप एनसीईआरटीवर झालेले आहेत. जे डॉ. योगेंद्र यादव यांना आपण एक उत्कृष्ट राजकीय समीक्षक म्हणून ओळखतो. परंतू त्यांनी विविध आंदोलनासंबंधी घेतलेल्या भूमिका मात्र प्रतिगामीच राहिल्या आहेत. देशातील सो-कॉल्ड बुद्धिजीवी वर्ग जेव्हा जेव्हा स्व-अस्मिता जागृत करण्यासाठी टोकाची भुमिका घेतो तेव्हा त्यांचे पक्षधर असणारे योगेंद्र यादव हे नेहमी पुढेच असतात. रामलीला साकारताना लोकपालच्या हुकुमशाही अटींचे समर्थन करणारे असो किंवा ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणारा सल्ला देणारे लेख लिहीणे असो, जातिनिहाय जनगणनेला विरोध असो किंवा अपूर्ण महिला आरक्षण विधेयकाला दिलेले उथळ समर्थन असो.  यासंदर्भात जेएनयूचे प्रा. तुलसी राम यांनी व्यक्त केलेलं मत दूर्लक्षित करून चालणार नाही. “एनसीईआरटीच्या कमिटीमध्ये सामाजिक न्यायाचे समर्थन करणारा एखादा जरी सदस्य असता तर कदाचित ह्या व्यंगचित्राच्या प्रसिद्धीसाठी संमती मिळालीच नसती.

आत्ता मुद्दा उरला तो प्रा. पळशीकर यांच्या कार्यालयावर हल्ला करणार्‍या सचिन खरात आणि त्यांच्या साथीदारांचा. त्यांनी केलेलं कृत्य हे निंदनीयच आहे. बाबासाहेबांना अस्खलितपणे अभ्यासलेला तरुण कधीच अशा भ्याड हल्ल्यांचे समर्थन करीत नाही. परंतु, सचिन खरात आणि त्यांचे तीन-चार मित्र म्हणजे अख्खा आंबेडकरी तरुण वर्ग नव्हे. बाबासाहेबांच्या संघर्षाचा मार्ग म्हणजे तोडफोड करणे नव्हे. आंबेडकरी विचारांचा वारसा जोपासणार्‍या तरुणांची कृती ही कायमच परिवर्तनवादी राहीली आहे. राडेबाजीला थोडेसेही स्थान या चळवळीत मिळू शकणार नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आधुनिक भारताच्या शिल्पकारांपैकी एक सर्वोत्कृष्ट बुद्धिवादी कृतीशील विचारवंत होते. त्यांना आधुनिक भारताच्या शिल्पकाराचा दर्जा मिळण्याऐवजी त्यांची ओळख कायम दलितांचे कैवारी अशी बिंबवण्यात इथल्या शिक्षणव्यवस्थेने फार मोठा हातभार लावला. डॉ. आंबेडकर हे देशातील पहिले डॉक्टरेट घेणारे अर्थतज्ज्ञ आहेत त्यांच्या सामुहिक शेतीचा विचार आजच्या काळासाठी परफेक्ट आहे. त्यांचे लोकसंख्या धोरण, जलनीती, नदीजोड प्रकल्प, भाषावार प्रांत-पुनर्रचना पासून ते राजकारणातील रिपब्लिकन पक्षाचे तत्वज्ञान कायमच असपृश्य ठरवले गेले. बाबासाहेबांना विचारात उतरवण्याऐवजी पुतळ्यात बंदिस्त करून टाकले.  बाबासाहेबांना एक व्यक्ती म्हणून नव्हे तर  विचार म्हणून स्विकारण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी मनूवादी संस्कारांनी लिप्त असलेल्या मेंदूला एकदा रिफ्रेश करण्याची.  

वैभव छाया
9 जुलै 2012

जातीपातींचा जीवघेणा चक्रव्यूह

महाराष्ट्रांत बौद्ध आणि अनुसूचित जातींवर होणाऱ्या जातीय हल्ल्यांना आता संघटित स्वरूप प्राप्त झाले आहे. यामागे केवळ जातीय अंहकार नसून राजकीय वर्चस्व कायम राखण्याची जातीयवादी वृत्ती आहे.
वैभव छाया (लेखक व कवी)
फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या पुरोगामी विचारधारेची भूमी म्हणून लौकिक मिरवणाऱ्या या महाराष्ट्रात गेल्या दशकभरात मागास जातींवर होणाऱ्या अत्याचारांमध्ये कमालीची वाढ झालेली आहे. वस्त्या जाळणे, शेतांतील उभ्या पिकात जनावरे सोडणे, सामुहिक बलात्कार, नग्न धिंड, अमानुष छळ करून मारणे, मृत शरीरांची विटंबना, जिवंत जाळण्याच्या घटनांचं प्रमाण इतकं वाढलं आहे, की कधीकधी संशय येतो की आपण नक्की एकविसाव्या शतकात जगत आहोत, की पुन्हा आपली वाटचाल मध्ययुगाच्या दिशेने सुरू झाली आहे? जातीय विकृतीचा प्रवास हा क्रूरतेतडून अतिक्रूरतेकडे चालला आहे.

गेल्या दहा वर्षांत घडलेल्या जातीय अत्याचारांना दलित अत्याचार ह्या वर्गवारीत सामान्यीकरण करण्याचा डाव येथील प्रशासनाने चालवलेला असला, तरी सरसकटपणे सर्वच मागास जातींवर जातीय अत्याचार होत आहेत हे देखील पूर्णसत्य नाही. अत्याचारपीडीतांमध्ये बहुतांशी बौद्ध समाजच या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेला आढळतो. यानंतर मातंग समाजाचा क्रमांक येतो. क्वचित चांभार समाजावर अन्याय-अत्याचाराची पाळी येते आहे. महाराष्ट्रांत बौद्ध आणि अनुसूचित जातींवर होणाऱ्या जातीय हल्ल्यांना आता संघटित स्वरूप प्राप्त झाले आहे. यामागे केवळ जातीय अंहकार नसून राजकीय वर्चस्व कायम राखण्याची जातीयवादी वृत्ती आहे. त्याची कारणे देखील अत्यंत सरळ आहेत. बौद्ध आणि मागास जातींतील नव्या पिढीत निर्माण झालेली प्रगतीची महत्त्वाकांक्षा पिढानपिढ्या सत्तेची चावी हाती राखणाऱ्या सरंजामी सरदारांना व्यथित करत आहे. परिणास्वरूप खैरलांजी, सोनई, खर्डा, जवखेड्यासारखी अमानुष प्रकरणं घडताना आपण पाहत आहोत.

या साऱ्या प्रकरणांना अनैतिक संबंधांचा किंवा प्रेमप्रकरणांचा मुलामा दिला गेला आणि ज्या निर्दयतेने मानवतेला काळीमा फासण्याचे कृत्य झाले, त्यातील दाहकताच संपवून टाकण्याचे काम अतिवेगाने केले गेले आहे. त्यामागे त्यांचा उद्देश क्रौर्य दडपणे तसंच पीडितांना जनमनाची सहानुभूती मिळू नये असाच असतो. मागास जातींतील तरुणाने उच्चजातीय मुलीशी जोडलेले प्रेमसंबंध हे अनैतिकच असतात ही मानसिकता येथील जातीयवाद्यांच्या मेंदूत पक्की घर करून वसलेली आहे. मागासवर्गीय तरुण शिक्षणाच्या बळावर स्वतःचा उत्कर्ष साधत आहेत. त्यांच्या प्रेमात पडणाऱ्या उच्चजातीय मुली या आपल्या जातप्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवत आहेत या मानसिकतेने ग्रासलेल्या लोकांकडूनच असली कृत्ये होणे अपेक्षित असते. पूर्वापार प्रचलित असलेल्या चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेतलं विषमतेचं मूळ आजही भारतीय समाजमनात अत्यंत ठळकपणे शाबूत आहे. फरक फक्त एवढाच, की त्या विषम व्यवस्थेचे वाहक आज बदलले आहेत. जातीव्यवस्था आणि त्यातील हिंसक आणि अमानुष अशा असमानतेच्या उगमासाठी जबाबदार असलेली मनुस्मृती ही जातीय गुलामगिरी आणि स्त्री गुलामगिरीची आद्य प्रवर्तकच आहे.

मनुस्मृतीतील तिसऱ्या अध्यायातील बारावा श्लोक हा शुद्रांना उच्च वर्णातील स्त्रीशी विवाह करण्यास मज्जाव करतो. हा नियम न मानणाऱ्यांस छळ करून मारण्याचे प्रावधान सुद्धा हीच स्मृती करते आहे. जात-पितृसत्तेतून आलेली ही विचारसरणी ही केवळ रक्तभेसळ या एकमात्र फुटकळ कारणाला धरूनच अधिकाधिक हिंसक कृत्य करण्यास भाग पाडत असते. त्यातूनच आंतरजातीय विवाहाला विरोध आणि बहुतांशी प्रसंगी अमानुष छळ करून आंतरजातीय विवाह करू इच्छिणाऱ्यांचा निर्घृण खून करण्यात येतो. या अमानवीय कृत्यांचा धर्माशी, राजकीय व्यवस्थेशी, सामाजिक व आर्थिक रचनेशी जराही संबंध नसतो. तेथे फक्त जातीय मानसिकता, जातीय आकस हाच एकमात्र घटक असतो.

भारतीय जनता पक्षाचा मागासवर्गीयांशी ना कधी संबंध होता, ना त्यांना कोणत्याही प्रकारची जात-संवेदना मनात बाळगण्याची गरज वाटत असावी! मराठी अस्मितेचा डांगोरा पिटणाऱ्या उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांनी देखील आजवर कोणत्याही जात-अत्याचारग्रस्त गावाला अथवा कुटुंबाला साधी भेट दिलेली नाही. जातीय अत्याचाराला बळी पडलेले लोक मराठी नसून मागास जातीतील पूर्वास्पृश्यच आहेत असाच समज या दोन्ही ठाकरे बंधू आणि त्यांच्या सेनांचा असावा. छगन भुजबळ, सुशीलकुमार शिंदे हे स्वतः मागास घटकांचे प्रतिनिधी म्हणून अनेकदा सत्तासनावर बसलेले व स्वतःची पाठ थोपटवून घेणारे दोन नेते.

गेल्या काही वर्षांत पुरोगामी महाराष्ट्राचं प्रतिगामी राज्यात झालेलं रूपांतर सुद्धा यांना कधीच चिंतेत पाडू शकलेलं नाही असंच दिसत आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसताना त्यांचं सुद्धा सिस्टिमायझेशन झालेलं आपण पाहत आहोत. तर रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे यांच्यासारखे कागदी पँथर सुद्धा घटना घडली, की शिष्टाचार पाळल्याप्रमाणे त्या त्या वस्तीत भेट देण्याचे कर्तव्य पार पाडतात. परंतु वास्तवात पुन्हा त्याच शोषणकर्त्यांच्या दावणीचं मांजर होऊन जगण्यात त्यांची हयात चालली आहे.

साखरेच्या अन् बेरजेच्या राजकारणात स्वतःचं उपद्रवमूल्य जपणरे शरद पवार सुद्धा अद्याप महाराष्ट्रातील जातीय अत्याचारांच्या प्रकरणांवर मौन बाळगून आहेत. खैरलांजीपासून खर्ड्यापर्यंतच्या बहुतांश घटनांमध्ये शोषणकर्ते हे कुठे ना कुठे त्यांच्या पक्षाशी गणगोत सांगणारे असल्याचे वेळोवेळी प्रकाशित झालेल्या शोध अहवालांनी अधोरेखित केले आहे. आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांना नाहक नक्षलवादी ठरवून त्यांच्या ऐन उमेदीची वर्षे तुरूंगात डांबून वाया घालवतानाच गेल्या पंधरा वर्षांच्या सत्ताकाळात मराठ्यांच्या जातीय अस्मितेला फुंकर घालण्याचे काम राज्यातील दोन्ही काँग्रेसने इमाने-इतबारे केले. सामाजिक न्यायाची बतावणी करणाऱ्या दोन्ही काँग्रेसच्या ग्रामीण नेतृत्वाकडून असल्या जातीयवादी वृत्तींची छुपी पाठराखण देखील केली जात आहे.

घाटकोपर येथील रमाबाई नगर हत्याकांड प्रकरण अजूनही कोर्टाच्या पायऱ्यांवर अडकलं आहे. खैरलांजी प्रकरणात नखभर न्याय मिळालाय. २०१० ते २०१४ या कालावधीत नोंदणी झालेल्या तब्बल पाच हजारांहून अधिक प्रकरणांपैकी केवळ तीन टक्के प्रकरणेच न्यायालयात पोहोचली आहेत. त्यातील केवळ चार टक्के प्रकरणे आज तुटपुंजा न्याय मिळण्याच्या रांगेत आहेत. वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांच्या जोडीला रिपब्लिकन नेत्यांची सेटिंगगिरी, नक्षलवाद्यांची घुसखोरी, समाजवाद्यांची उदासीनता, डाव्या पक्षांची केवळ हजेरीपुरती उपस्थिती, मुजोर शासन, आळशी आणि असंवेदनशील प्रशासन, कासवाच्या गतीची न्यायपालिका आणि जातीपातीचा सरंजामी माज असा हा जीवघेणा चक्रव्यूह आहे.

पूर्वप्रकाशित
महाराष्ट्र टाईम्स
http://maharashtratimes.indiatimes.com/edit/article/castism/articleshow/44965229.cms

Maharashtra Times| Oct 29, 2014, 01.24 AM IST

जातीपातींचा जीवघेणा चक्रव्यूह

Conspiracy of silence over death of Dalits

How many deaths will it take for the government to say that too many Dalits have died?

The recent massacre of a Dalit family in Javkhed tehsil of Ahmednagar district in Maharashtra has brought into sharp focus the atrocities and cruelties heaped on the marginalised lower castes under the watchful eyes of the authorities.

More than a fortnight since three from a Dalit family were hacked and burnt, there has been no action from the police. Now that the newly formed state government has settled down after a grand oath-taking ceremony, perhaps the new Chief Minister Devendra Fadnavis will find time to look into this burning issue which has seen tempers rise across the state as various Ambedkarite groups storm district collectorates in protest.

While the authorities’ apathetic response to this latest instance of barbarism against lower castes is indicative of what is wrong with the law and order in Maharashtra, the otherwise vocal and active human rights groups’ deafening silence baffles. While the inhuman cruelty is in itself astounding, this acquiescent silence by opinion-makers makes one wonder about their commitment to justice and equality.

It, of course, doesn’t help at all that the Ambedkarite movement sees itself divided into splinter groups. While white-collared, university-educated groups give us theories, their criticism rarely amounts to more than intellectualisation, much of it hardly new or useful. They masquerade as Leftists spouting the Communist Manifesto or feminists regurgitating their readings on caste and gender without understanding ground realities which they were never a part of, to begin with.

The second group prefers headline-grabbing direct action with nary a thought to the consequences. Ever ready to block trains, traffic and burn effigies, they seem to have nothing in common with the first group. Sadly though, their actions seem like resistance to the system for the sake of it. It’s often little more than a competitive rebellious posturing to grab space as the messiahs of Dalits. What’s worse, these a-law-unto-themselves groups don’t take it too kindly when they are held responsible for their misadventures which often complicate and compound issues without doing anything for the case at hand or the larger cause.

Though both groups feel that they are keeping the resistance alive, they lack both the necessary creativity and imagination for helpful initiatives.

Sadly, their twin follies are helping in pushing angry Dalits towards ultra-Leftism just like it did in the era of Dalit Panthers. A similar issue arose when Dadasaheb Gaikwad started his land agitations when writer-activist Raja Dhale — one of the original members of the Dalit Panther, started in April 1972, alongside Namdeo Dhasal and Arun Krushnaji Kamble — had directly branded the agitationists communist.

In recent times the way the Maharashtra home department has gone after the artistes of the Kabir Kala Manch — incarcerating and torturing them — is indicative of the same malaise. As it was in the case of the Khairlanji massacre of September 2006 when four members of a Dalit family were paraded naked in public, sexually assaulted and killed. While the then government and the media only woke up to the incident after rioting by Dalits in Nagpur, there have been allegations that the local police shielded the alleged perpetrators. A government report on the killings, prepared by the social justice department and YASHADA — the state academy of developmental administration — even implicated top police officers, doctors and then local BJP MLA, Madhukar Kukade for the cover-up and hindrance to investigations.

The ease with which the erstwhile both-feet-firmly-in-the-mouth state home minister RR Patil called the Ambedkarite protests against the incident as Naxalite-driven created a sort of blueprint for the state’s cookie-cutter response from Khairlanji to Kharda, and now to Javkhed. The administration simply finds it convenient to deflect anti-caste agitations by branding them Naxalite or just ignoring them.

Wherever there are cases of direct caste violence, Dalit population is in extreme minority and the killings are often ‘demonstrational,’ underlining the superiority and power of the dominant caste. In many cases, members of the political party involved, also have the home ministry under their command.

It also cannot be mere coincidence that such instances of caste violence spiral just around elections, to show caste dominance. The Kharda incident in May and the recent Javkhed incident are both examples of this.

Also typically inquiry committees appointed in each of these cases adhere to extreme confidentiality, and never reveal any cognisance taken of the deliberate destruction of important evidence. In the case of Khairlanji for example, the allegation of gang-rape itself was removed in the investigation.

In fact, most cases see women, who form the ‘marginalised among the marginalised’, as the worst victims of caste atrocities where the upper castes uses rape and sexual violence to shame them and the community.

Typically police investigations raise questions about the women’s character in a bid to dilute the charges and on the other hand protestors and activists who lead the charge against such violence are often wrongly labelled “Naxalites” by the police in a bid to silence them.

Orthodox savarna ideology continues to manifest not only in flashpoints like attacks and killings but also in everyday life, as borne out by the opposition to backward classes seeking education. Inter-caste marriages are still frowned upon as they serve as a direct attack on the caste system in ‘progressive’ Maharashtra!

Caught between caste-persecution and arrogant administrative apathy, the average Ambedkarite is caged in an inescapable labyrinth. If society and administration continue to deny her/him a non-violent, democratic platform to address grievances even as caste atrocities continue, it won’t be long before this leads to an explosive outburst from the downtrodden and oppressed.

The author is a noted Marathi poet-columnist who has published an anthology of poems on caste, exploitation and society (Delete Kelela Saara Aakash — All Of The Deleted Sky)

Vaibhav Chhaya
Fri, 7 Nov 2014,
Mumbai , dna

Translated by Gaurav Somwanshi